काठमाडौं। आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१को मिति नजिकिँदै गएसँगै सरकार र निर्वाचन आयोगले यतिबेला सम्पूर्ण ध्यान पूर्ण रुपमा चुनाव केन्द्रित गरेका छन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लाई कडा पार्ने आयोग र सरकारको तयारी छ।
यसैलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई नियन्त्रण गर्न तीव्रताका साथ आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको छ भने आचारसंहिताको पूर्ण पालनाका गराउन सरोकारवाला सबै पक्षलाई ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएको छ।
आयोगले आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने गरी मिथ्या एवम् भ्रमपूर्ण र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न र गैरकानुनीकार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनी दायरामा ल्याउन पहल र प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
त्यस्तै आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र अन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवद्र्धन इकाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको छ भने सो इकाइले पत्ता लगाएका कूल ३०२ हानिकारक सूचना निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विद्युतीय (इलेक्ट्रिोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारवाहीका लागि सम्बद्ध निकायमा पठाइ सकेकोे छ।
त्यस्तै, निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामा प्रश्न उठाउने गरी कुनै गतिविधि भएमा आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत समक्ष लिखित, मौखिक एवम् विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको आयोगका सुचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
घिमिरेका अनुसार आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा प्राप्त उजुरी र जानकारीका आधारमा हालसम्म राजनीतिक दल, उम्मेदवार र संस्था गरी २१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ। त्यसमध्ये पाँचवटाले जवाफ दिएका छन् भने बाँकीलाई पनि आयोगले ताकेता गरिरहेको छ। आयोगले स्पष्टिकरणका लागि ३ दिनको समय दिने गरेको सुचना अधिकारी घिमिरेले बताउनुभयो।
यता, शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागी सरकारले पनि निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वायनको प्रतिवद्धता जनाउँदै मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ भने दल, उमेदवार तथा मतदाता सबैलाई आचारसंहिता पालनाका लागि आह्वान पनि गरेको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन सुरक्षा मजबुत बनाई भयमुक्त चुनाबी वातावरण निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउँदै निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षा बिथोल्न खोज्ने जोकोहीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो।
आपराधिक तथा निर्वाचनविरोधी गतिविधि उपर शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी कार्य गर्न स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइसकेको गृहमन्त्री अर्यालले बताउनुभयो।
मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीलगायत सरोकारवाला सबैको सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाएको र यसका लागि गृह मन्त्रालयले निर्वाचन कार्यतालिकासँग तालमेल हुनेगरी सुरक्षा योजना बनाएर काम गरिरहेकोले तोकिएकै समयमा निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्दै उहाँले सरकारले सुशासनबाहेक कसैको पक्षधरता नलिने जिकिर समेत गर्नुभयो।
निर्वाचन पूर्व र निर्वाचनको अवधिमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना रोक्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि यसअघि नै माघ १३ मै ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख कोष नियन्त्रकहरूलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको छ।
आचारसंहिता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न अनुगमन अधिकृत तोकिएपछि गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी प्राप्त जिम्मेवारी अनुरुप नियमित अनुगमन गरी प्रभावकारीरुपमा आचारसंहिता पालना गर्ने कार्य गर्न गराउन निर्देशन जारी गरेको छ। गृहको निर्देशनपछी प्रहरीले पनि निगरानी बढाएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक(एसएसपी)रमेश थापाले निर्वाचन विरोधी सूचना तथा मिस इन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन फैलाउनेहरुलाई मनिटरिङ्ग सुरु गरिएकोले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने र आचारसंहिता उल्लङ्न गर्ने सबैलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो।
शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन प्रहरी कटिवद्ध रहेको र विषेश अभियान सुरु गरेको थापाले बताउनुभयो।
आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन २१ गते आउन अब ३३ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। उक्त निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भैसकेको छ। भने सरकार तथा निर्वाचन आयोगले आवश्यक पूर्वतयारी पनि करिब करिब सम्पन्न गरिसकेका छन्।
तसर्थ उक्त आचारसंहिताको पूर्णपालना गरि निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु निर्वाचन आयोग, सरकार तथा सुरक्षा निकायसँगै राजनैतिक दल, उमेदवार, आम मतदातासाँगै सरोकारवाला सबै पक्षको दायीत्व हो।
