काठमाडौं। नेपाल कांग्रेसभित्र उत्पन्न विभाजनको विवाद समाधानको जिम्मा निर्वाचन आयोगको काँधमा पुगेको छ। विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित कांग्रेसमा हिजो विषेश महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन भएपछी औपचारिक रुपमै विभाजित भएपछी अब वैधानिकताका लागी सुरु भएको लडाँईलाई समाधान गर्ने जिम्मा आयोगको काँधमा पुगेको हो।
विषेश महाधिवेशनका लागी बहुमत बढी सदस्यहरुले गरेको मागलाई सँस्थापन पक्षले कुल्चिएपछी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाईमा काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा भएको विषेश महाधिवेशनले झण्डै दुई तिहाई महाधिवेशन प्रतिनिधीको समर्थनमा हिजो बेलुका गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेसँगै कांग्रेस औपचारिक रूपमै विभाजनमा पुगेको हो।
मुलतः बहुमत बढी महाधिवेशन प्रतिनिधीको समर्थनमा भएको विषेश महाधिवेशनको अपनत्व लिन र पार्टी विभाजनबाट जोगाउन आग्रह गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग पटकपटक भएका वार्ता र छलफलहरुले सहमती जुटाउन नसक्दा र उल्टै साँस्थापन पक्षको बहुमत रहेको केनिद्रय समिति बैठकले महामन्त्रीद्वय लगाएतका नेतामाथी कारबाहीको डण्डा चलाएपछी हिजो बेलुका थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमित चयन भएको हो।
यसरी आसन्न प्रतिनिधी सभा निर्वाचनको मुखमै औपचारिक विभाजनमा धकेलिएपछी कांग्रेसमा आजबाट आधिकारिकता वैधानिकताको लडाँई सुरु भएको हो। जसका लागि दुबै पक्षले आयोगमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति अद्यावधिक गर्न निवेदन दिइसकेका छन्। भने दुबै पक्षले आ आफ्नो दाबी पनि प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
यसलाई प्रक्रियागत रुपमा अध्ययन गरी दुवै पक्षका कुरा सुनेर, प्रमाण हेरेर आसन्न निर्वाचनका लागी आउँदो माघ ६ गते हुने मनोनयन दर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर कानून अनुसार निर्णय लिनुपर्ने जिम्मेवारी आई लागेको छ।
आयोगमा पेस निवेदनमा सँस्थापन पक्षले विषेश महाधिवेशन नै विधानसम्मत नरहेको दाबी गरेको छ भने विषेश महाधिवेशन पक्ष अर्थात नवनिर्वाचत सभापति गगन थापा नेतृत्वले विधानअनुसार नै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको दाबी र प्रमाणसहित सबै विवरण पेश गरेको छ।
आयोगमा कार्यवाहाक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसमक्ष आफ्नो दाबी र प्रमाणका विवरण सहितको निवेदन बुझाउँदै सभापति थापाले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएकोले छिट्टै निर्णय दिन आग्रह गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै सभापति थापाले आसन्न निर्वाचनको लागी आउँदो माघ छ गतेको मनोनयन दर्ताको तालिका ख्याल गरेर आयोगले भोली या पर्सिभित्रै अद्यावधिकको विषय टुङ्ग्याउने विश्वास लिएको बताउनुभयो।
यस्तै,कांग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यसले पार्टीलाई नयाँ दृष्टिकोण र नेतृत्व प्रदान गरेको दाबी गर्दै वैधानिकतामा संकोच नरहेको दाबी गर्नुभयो।
पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुँदैमा पार्टी विभाजन नहुने स्पष्ट पार्दै उपसभापति शर्माले विशेष महाधिवेशनले लिएको नीतिगत निर्णय र नयाँ कार्यसमितिका बारेमा आयोगलाई औपचारिक जानकारी गराइएको बताउनुभयो। कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गर्दा पार्टी फुट्दैन भन्ने सन्देश दिएको उहाँको दाबी छ।
उता, सँस्थापन पक्षले पनि विषेश महाधिवेशन नै बैधानिक नरहेको दाबी गर्दै सभापति देउवा र कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का रहेको समितिमा केही नेतालाई कारबाहीपछी अद्यावधीक गरिएको कार्यसमितिले नै आधिकारिकता पाउने दाबी गरेको छ।देउवापक्षिय नेता डा.प्रकाशसरण महतले कुनै विधि र प्रक्रियाविना अवैध रुपमा गरिएको विषेश महाधिवेशनको वैधानिकता नहुने भएकोले आधिकारिक कांग्रेस सँस्थापन पक्ष नै रहेको जिकिरसहित प्रमाण पेस गरिएको बताउनुभयो।
तर, विज्ञ तथा जानकारहरुले भने बहुमत सदस्यको निर्णय नै वैधानिक हुने दाबी गरेका छन्। कांग्रेसको विधान र मुलुकको संविधानअनुसार बहुमत सदस्यले आह्वान गरेको विषेश महाधिवेशन र त्यसमा सहभागी दुई तिहाई नजिकका महाधिवेशन प्रतिनिधीले गरेको निर्णय र चयन गरेको कार्यसमिति नै वैधानिक हुने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डीतले जिकिर गर्नुभयो।
यसरी विभाजित कांग्रेसका दुबै पक्षले आ,आफ्नो दाबीसहित कागजात र निवेदन पेस गरेपछी निर्वाचन आयोगले पनि छलफलमा जुटिसकेको छ। दुवै पक्षले आधिकारिताका लागि आफूसँग प्रयाप्त दाबी र आधार रहेको दाबी गर्दै निवेदन पेस गरेपछी र आसन्न निर्वाचनको मनोनयन पनि नजिकिँदै गएपछि सबै पक्षलाई मध्यनजर गरेर आयोग छलफलमा जुटेको हो।
यो अवस्थामा आयोगले कांग्रेसको विधान, विगतका नजिर, सम्बन्धित अन्य ऐनलाई एक ठाउँमा राखेर अध्ययन सुरु गरेको छ। अब आयोगले दुवै पक्षका कुरा सुनेर, प्रमाण हेरेर र कानूनअनुसार प्रक्रिया नलम्बाइकन निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ। आउँदो ६ गतेदेखी उम्मेदवारको नाम दर्ता प्रक्रिया शुरू हुने भएकोले अबको पाँच दिनभित्र आयोगले निर्णय दिनुपर्छ। किनकि यो समयमा निर्णय भएन भने चुनावी वातावरण झन् बिग्रन सक्छ।
तसर्थ आयोगले बहुमत सदस्यको सहभागीता र पार्टी विधानको धारा १७ को दुईअनुसार आह्वान विषेश महाधिवेशनबाट झण्डै दुईतिहाई नजिक प्रतिनिधिले गरेको निर्णय र विधान लत्याएर अगाडी बढ्न खोजेको सँस्थापन पक्ष दुबै पक्षको दाबी र प्रमाण तथा विधान र संविधानअनुसार जतिसक्दो छिटो निर्णय गरी तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा बढेको आशंका चिर्न जरुरी छ।
