काठमाडौं। अन्नतः नेपाली कांग्रेस औपचारिक रुपमै विभाजन भएको छ। कांग्रेसका झण्डै दुई तिहाई महाधिवेशन प्रतिनिधीको समर्थन र महामन्त्रीहरुको अगुवाईमा भृकुटिमण्डपमा जारी विषेश महाधिवेशनको अपनत्व लिन र माग अनुसार अगाडी बढ्न सँस्थापन पक्षले अस्विकार गरेपछी कांग्रेस पुनः विभाजन भोग्नुपरेको हो। यसले कांग्रेसलाई २३ वर्षको अवधीमा दोश्रोपटक विभाजन गरेको छ।
गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछी उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न र समयको माग र मर्मअनुसार पार्टी अगाडी बढाउनुपर्ने भएकोले विषेश महाधिवेशन आह्वान गर्न गत असोजमा कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टीमा हस्ताक्षर नै बुझाएका थिए। तर उक्त माग पार्टी नेतृत्वले उक्त माग वेवास्ता गरेर कुल्चिन खोजेपछी पार्टीलाई विधान बचाउनका लागी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाईमा विषेश महाधिवेशन आह्वान भएको हो।
उक्त विषेश महाधिवेशनमा झण्डै दुई तिहाई प्रतिनिधिको समर्थन रहेपनि अपनत्व लिन सँस्थापन पक्षले आनाकानी गर्दै उल्टै विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासँगै सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि आज पार्टी विभाजित भएको हो।
उसो त, पार्टी विभाजन रोक्न दुबै पक्षका नेताहरुको सक्रियता नभएको भने होइन। पार्टी एकताकै लागी भन्दै नेताहरुले आज दिउँसो अबेरसम्मै प्रयास जारी राखेका थिए। तर वार्ता र छलफलले पार्टी विभाजन रोक्न सफल नभएपछी विषेश महाधिवेशन पक्ष निर्वाचन प्रक्रियाका लागी अगाडी बढेको हो।
जसअनुसार सँस्थापनले गरेको कारबाही खारेज गर्दै विषेश महाधिवेशनको हलले महामन्त्री थापालाई सर्वसम्मत नयाँ सभापतिका रूपमा चयन हुनुभएको छ। यसअघी दुई पक्षबीच सहमति गर्ने प्रयास विफल भएपछि पार्टीको कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले थापा, शर्मा र मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि अनुशासनको कारबाही गरेको थियो।
संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको समितिले पार्टीको निर्णयविपरीत विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै तीन जनालाई अनुशासनको कारबाही गरेको बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभएको थियो।
सँस्थापन पक्षले यसरी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेसँगै औपचारिक फुटमा प्रवेश गरेको काग्रेसमा विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढेको हो। पार्टी विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग भएको खण्डमा विषेश महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर सँस्थापनले नै विधान कुल्चिएर हिँडेपछी केन्द्रिय समिति नै भङ्ग गरेर आँफुहरुले विषेश महाधिवेशन बोलाएको राजिनामा नै दिइसकेको पदलाई केको कारबाही भन्दै स्वयं महामन्त्री शर्माले प्रश्न गर्नुभयो।
आँफुहरुले पदबाट राजिनामा दिएपछी महामन्त्रीका लागी नेताहरु प्रदिप पौडेल र गुरु घिमिरेले तथा गगन थापाले सभापतिमै उमेदवारी दिईसकेको अवस्थामा पदमै नरहेका लाई कारबाही गर्नु हास्यास्पद रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो।
विषेश महाधिवेशनलाई सँस्थापनले हेयको दृष्टिकोणले हेरेपछी विभाजित कांग्रेसका दुबै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेका छन्। संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भनेर आयोगमा पत्र लेखेको छ भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएकाले आफूहरू आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ।
त्यस्तै कार्यसमिति बैठकले तीन नेतालाई पार्टीबाट निष्कासनको निर्णय गरेको उल्लेख गरेपनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने केन्द्रीय कार्यसमिति पहिले नै भंग भइसकेकाले सो बैठकको निर्णयको कुनै औचित्य नहुने दाबी गरेको छ।
यसले कांग्रेस कार्यकर्तामा आधिकारिकताको अन्यौल हुनसक्नेतर्फ इङ्गीत गर्दै स्वयं गगन थापाले नै भन्नुभयो ‘धेरै साथीहरूलाई लागेको छ, कांग्रेस अब फुट्यो। कांग्रेस यही हो फुटेको छैन। रूख र चार तारे झण्डा जहाँ हुन्छ त्यही कांग्रेस हो। रूख र चार तारे झण्डा हामीसँगै हुनेछ। सत्यको पक्षमा जो उभिन्छ त्यही कांग्रेस हो र हामी नै कांग्रेस हौँ‘ गगन थापाको दाबी छ।
बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधीको समर्थनमा केन्द्रिय समिति भङ्ग गरि महामन्त्रीद्वयको अगुवाई मा सुरु भएको विषेश महाधिवेशनले आजै थापाको नेतृत्वमा नयाँ पदाधीकारी चयनका लागी निर्वाचन प्रक्रियामा होमिसकेको छ। उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत मतदानको समय अहिले साँझ ८ बजको लागी तोकिएको छ।
तथापी मतदान नगरी सर्वसम्मत गर्ने तयारी छ। स्वयं गगन थापा आफैले पनि सर्वसम्मतीका लागी आह्वान गर्नुभएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका विलम्ब गर्न नमिल्ने भएकोले मनोनयनमै सर्वसम्मतिका लागि स्वेच्छाले मनोनयन फिर्ता लिन मञ्जुरी दिएकोले पनि संविधान र पार्टी विधानको विश्वासको आधारमा कांग्रेसले आधिकारिता पाउनेमा विश्वास गर्न आह्वान गर्नुभयो।
अब विभाजीत कांग्रेसको विवाद समाधान गर्ने र आधिकारिकतासम्बन्धी निक्र्यौल गर्ने जिम्मा भने निर्वाचन आयोगको काँधमा पुगेको छ। तर, विज्ञ तथा संविधानविदहरुले भने पार्टीको विधानअनुसार नै विषेश महाधिवेशन आह्वान भएकोले आधिकारिकता पनि विषेश महाधिवेशनले नै पाउने दाबी गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पार्टी विधानअनुसार महामन्त्रीद्वयको अगुवाईमा विषेश महाधिवेशन आह्वान भएको र त्यसमा कांग्रेसका बहुमत बढी महाधिवेशन प्रतिनिधीले समर्थनमा दस्तखत गरेकोले निर्वाचन आयोगले पनि सोही आधारमा आधिकारिकता दिने र दिनुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसभित्र रूपान्तरण चाहने र नचाहनेबीचको सङ्घर्ष बढ्दै जाँदा देशको सबैभन्दा ठूलो दल नै विभाजन भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा जान नसकिने भन्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले पटकपटक माग गरेपनि देउवा पद छोड्न तयार नहुँदा कांग्रेसमा २३ वर्षपछि फुटको इतिहास दोहोरिन पुग्यो। यसको कारक देउवा नै बन्नुभयो।
पहिलोपटक देउवाले नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सभापतिबाट हटाउँदै २०५९ असार ४ गते कांग्रेस विभाजित गर्नुभएको थियो भने यतिबेला आँफै सभापति रहेका बेला बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधीको आवाज कुल्चिने षडयन्त्र गर्दा महामन्त्रीद्वयको अगुवाईमा पार्टी फुट्न पुग्यो। त्यसमाथी दैलामै आएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा ।
समानुपातिकका लागी उमेदवार सिफारिस भैसकेपछी र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा ६ दिनअघि पार्टी फुटेको छ। यसले निर्वाचनमा कस्तो नतिजा देला भन्ने चासो बढ्दो छ। तथापी त्यसपूर्व दुवै पक्षबिच आधिकारिताको लडाइँ चल्दैछ।
बहुमत सदस्यको मागमा आह्वान भएको विशेष महाधिवेशनले झण्डै दुई तिहाई नजिकको समर्थनमा आजै गगन थापालाई सर्वसम्मत नयाँ सभापतिका रूपमा चयन गरेको छ। त्यसकारण आधिकारिकतामा पनि विषेश महाधिवेशन पक्षमै पल्ला भारि देखिन्छ।
