काठमाडौं। मन्त्रीहरू दलीय राजनीतिमा सक्रिय बनेपछी वर्तमान नागरिक सरकार चौतर्फी विवादको घेरामा तानिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछी उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्दै आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने ‘म्यान्डेट’ सहित सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीमाथी अहिले प्रश्न उठेको छ। 

जनस्तरबाट व्यापक रुपमा पटक–पटक प्रश्न उठेपछि तीन मन्त्रीहरु कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल र बब्लु गुप्तासँग प्रधानमन्त्री कार्कीले राजीनामा नै माग्नुभएको छ। तरपनि उनिहरुले आँफुहरु कुनै दलमा संलग्न नरहेको जिकिर गर्दै राजीनामा दिन आनाकानी गरेर पदमै लिप्त देखिन्छन्। 

अन्तरिम सरकारको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास गरी तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका घिसिङ केही महिना अगाडीदेखी नै राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। केही महिना अगाडीदेखी उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षकका रुपमा राजनीतिमा सक्रिय घिसिङ हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकता गरेर वरिष्ठ उपसभापती बन्नुभएको छ।  

त्यस्तै रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकता गराउने बेलादेखी खेलकुदमन्त्री गुप्ताको पनि सक्रियता देखिन्छ भने सञ्चारमन्त्री खरेल पनि रास्वपाको पक्षमा सार्वजनिक रुपमै बोल्दै आउनुभएको छ।  यसले गर्दा सिँगो सरकारमाथी नै सार्वजनिक रुपमै आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै उनीहरूका राजीनामा माग्नुभएको थियो। 

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहनुभएका साथीहरुले सरकारबाट अलग भएर अर्थात पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। तर तीनै जना मन्त्रीहरुले आँफु कुनै दलमा सक्रिय नभएको दाबी गरेका थिए । 

गत मंसिर १७ गते नै आउँदो निर्वाचनमा भाग लिन पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायको नेतृत्व र आफ्नो संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता गराउनुभएका उर्जामन्त्री घिसिङले  रास्वपासँग एकीकरण वरिष्ठ उपसभापति बनिसके पनि आँफु कुनै दलको सदस्य नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ।  

रास्वपामा आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूचीमा १८ जना सांसदको कोटासमेत पाउनुभएका उर्जामन्त्री घिसिङले सार्वजनीक कार्यक्रममा सहभागीहरुले कुलमानलाई तपाई नागरिक सरकारको मन्त्री की रास्वपाको? भन्दै प्रश्न गरेपछी घिसिङले आफू कुनै पनि दलको सदस्य नै नरएको दाबी गर्नुभयो। 

तथापी श्रोतका अनुसार छिट्टै पदबाट राजीनामा दिने तयारी भने घिसिङले सुरु गरिसकेका छन्। आँफुमाथी चौतफी आलोचना र नैतिकताको प्रश्न उठपछी राजिनामा दिएर दलीय राजीतिमा सक्रिय हुने कुलमानको तयारी छ। 

यसअघी रास्वपा र मन्त्री घिसिङको दल उज्यालो नेपालबीच एकतासम्बन्धी वार्तामा सक्रिय सबैभन्दा कान्छा मन्त्रीसमेत रहेका खेलकुदमन्त्री गुप्ता पनि कुनै ठाउँमा जाँदैमा र कसैलाई भेट्दैमा दलमै लाग्यो भनेर आरोप लगाउन नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। 

त्यस्तै यसअघी रास्वपा, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र कुलमानबिचको एकता सहमतीपछि सार्वजनिक रूपमै स्वागत गर्नुभएका सञ्चारमन्त्री खरेलले पनि आँफुमाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाउनु भएको छ।  १३ पुसमा भएको ७ बुँदे सम्झौतापछि मन्त्री खरेलले सामाजिक सञ्जालमा ‘नयाँ दिन, नयाँ सुरुवात, सुन्दर र समृद्ध नेपालको सपना र गन्तव्य तय हुँदैछ’ भन्दै स्टाटस लेखेपछी उहाँको आलोचना सुरु भएको हो। 

आँफुमाथी प्रश्न उठेपछी सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार, सुचना तथा प्रविधीमन्त्री खरेलले आज सार्वजनीक कार्यक्रमबाटै आफू कुनैपनि पार्टीमा आवद्ध नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आजको दिनसम्म कुनै पार्टीमा प्रवेश नगरेको र प्रवेशका लागि कुनै वार्ता, छलफल पनि नगरेको तथा चुनाव लड्ने नलड्ने विषयमासमेत कुनै निर्णय नगरेको जिकिर गर्दै मन्त्री खरेलले आफु र सरकारको सम्पूर्ण ध्यान तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नेमा केन्द्रीत रहेको दाबी गर्नुभयो ।  

जेन–जी विद्रोहपछि चुनाव गराउने ‘म्यान्डेट’सहित २७ भदौमा कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो। त्यसलगत्तै कार्कीले चुनाव गराउनका लागी बनेको नागरिक सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा कुनैपनि दलसम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउने बताउनुभएको थियो। तर तीनतीन जना मन्त्री दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुँदा आँफै नैतिक संकटमा परेपछी प्रधानमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको हो। 

तर,उनिहरुले पदीय लोलुपता देखाउँदै आनाकानी गरिरहेका छन्। यसलाई लिएर विज्ञ तथा जानकारहरुले पनि आँफुमाथी नैतिकताको प्रश्न उठेपछी राजिनामा दिनु उचित हुने सुझाव दिएका छन्। राजनैतिक विश्लेषक गोविन्दमानसिंह कार्कीले नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री दलीय राजनीतिमा लाग्दैमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी नियम नभएपनि निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले राजीनामा दिएर नैतिकता प्रस्तुत गर्नु उचीत हुने सुझाव दिनुभयो। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन तथा पारदर्शी सत्ता सञ्चालनको मागमा भएको जेनजी आन्दोलनले जनताबाट निर्वाचित सरकार नै विस्थापित गरेपछी निर्वाचनको म्याण्डेट लिएर बनेको अन्तरिम सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु नै दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुँदा सरकार आलोचनाको घेरामा परेको छ भने स्वयं मन्त्रीहरुमाथी पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। 

जसकारण प्रधानमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो तर, विवादीत मन्त्रीहरु भने आँफै राजिनामा दिएर नै नैतिकता देखाउनुपर्नेमा पदीय लोलुपता प्रदर्शन गर्दै आनाकानी र बाहनाबाजी गर्दै ढिलासुस्ति गरिरहेका छन्।

यसैलाई लिएर निर्वाचनको विश्वसनियता र निष्पक्षतामाथी प्रश्न उठाउन थालिएको छ। तसर्थ निर्वाचनमा होमिनका लागी दलीय राजनीतिमा सक्रिय बनेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनैपर्ने संवैधानीक एवं वाध्यात्मक प्रावधान नभएपनि नैतिकता प्रस्तुत गर्दा राम्रो सन्देश जाने देखिन्छ।