काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको महाधिवेशनसम्बन्धी विवादले आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुराएको छ। जेनजी आन्दोलनपछी परिस्थिति र आम जनताको परिवर्तनको मागलाई आत्मसात गर्न पार्टी पुगर्ठन तथा परिमार्जन गरी आसन्न निर्वाचनमा जानुपर्ने विषयले कांग्रेसलाई बिग्रह र विभाजनकै डिलमा ल्याई पुराएको छ।
कांग्रेसमा एक महाधिवेशनपछी अर्को महाधिवेशनका लागी पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, विषेश परिस्थितिमा भने ४०प्रतिशत मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधीले माग गरेपनि त्यसको दुईमहिनाभित्र जुनकुनै हालतमा विषेश महाधिवेशन गर्नुपर्ने अर्को वाध्यकारी नियम पनि विधानमा छ।
सोही प्रावधानलाई टेकेर कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विषेश महाधिवेशन माग गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई हस्ताक्षर बुझाईसकेका छन्। सोहीअनुसार आउँदो पुस २९ गतेभित्र विषेश वा नियमित महाधिवेशन गर्नैपर्ने वाध्यता कांग्रेसलाई छ।
यसअघी जेनजी आन्दोलनपछीको परिस्थीति र नेता कार्यकर्ताको मागबमोजीम उपसभापति सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक जिम्मेवारी सुम्पिनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि विधानअनुसार महाधिवेशनको तालिका ल्याउन सुझाएपछी पुस अन्तिम साता विषेश महाधिवेशनको सट्टा १५औँ नियमित महाधिवेशन गर्नेगरी तालिका ल्याइर्एको थियो।
तर,यतिबेला सदस्यता विवाद र आन्तरिक तयारी तथा आसन्न निर्वाचनलाई देखाउँदै सँस्थापन पक्षले आउँदो बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने तालिका केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट पारित गरेपछी चुलिएको आन्तरिक विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको हो। सँस्थापनले गरेको यो निर्णय अस्विकार गर्दै इतर समुह अर्थात महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधानको दफा १७ को २ बमोजीम विशेष महाधिवेशन नै गर्ने गरी अगाडी बढेका छन्।
महामन्त्रीद्वयले बिहिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले तय गरेको १५औँ नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित भएको घोषणा गरेपछी संस्थापन पक्षले यसलाई ’समानान्तर सत्ता’ चलाउने अभ्यास र महामन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारिताका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
नियमित महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै महामन्त्रीद्वयले ’विशेष महाधिवेशन’लाई नै एकमात्र निकासका रूपमा अघि सारेपछि बालुवाटार र सानेपाबीचको दूरी अझ फराकिलो बनेको छ। गत असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै २ हजार ४ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले बुझाएको हस्ताक्षर संस्थापन पक्षले अहिलेसम्म रणनीतिक रूपमा पन्छाउँदै आएको छ। भने विशेष महाधिवेशनको औचित्य मंसिर १५ बाटै समाप्त भइसकेको दाबी गर्न थालेको छ।
उक्त माग सम्बोधनका लागी विधानले तोकेको तीन महिनाको समयसीमा नाघ्न लाग्दासमेत नेतृत्वले बेवास्ता गरेपछि आफैँ अग्रसर हुनुपरेको महामन्त्रीद्वयको जिकिर छ। उनिहरुकै निर्देशनमा पुस २७÷२८ गतेका लागि भृकुटीमण्डपस्थित सभाहल समेत बुक भैसकेको छ। महामन्त्रीद्वयले आजै विशेष महाधिवेशनबारे कानूनविद्सँग पनि छलफलसमेत गरिसकेका छन्।
अर्कातिर महाधिवेशन विवाद समाधानका लागी बिहीबार सभापति देउवा र महामन्त्रीद्वयबीच भेटघाटको प्रयास भएपनि अन्तिममा देउवाले भेट स्थगित गरेपछि दुईपक्षबिच संवादहीनताको अवस्था छ। भने हिजो दिउँसो महाधिवेशन विवाद साम्य पार्न भन्दै डाकिएको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट सँस्थापन पक्षले सदस्यता विवाद देखाएर पेलेरै बैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर महामन्त्रीद्वयलाई चुनौति दिएको छ।
जवाफमा इतर पक्षका महामन्त्रीद्वयसहितका नेताहरुले फरक मत दर्ता गर्दै पार्टीको विधान कार्यान्वायन गर्न आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। महामन्त्री थापाले मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कम्तीमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
अब विशेष महाधिवेशनबारे निर्णय गर्ने भन्दै उहाँले बैठकमा फरक मत राखेकोले एकदुईदिन पर्खिने र अझैपनि थप्यौँ अब नियमीतमै जाऔं भनेको अवस्थामा आँफुले विधान मिचिएको हेरेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो। विधान १७ को २ को पालना गराईछाड्ने उहाँको जिकिर छ।
यस्तै महामन्त्री थापाले जेनजी आन्दोलन पहिले र पछीको नेपाल र परिस्थीति उस्तै हो भन्ने सोचले कांग्रेसलाई अप्ठारोमा पारेको दाबी गर्नुभयो। विधान कार्यान्वायन गराउँदा जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि सामना गर्ने जिकिर गर्दै उहाँले कुनैपनि हालतमा पार्टी फुट्न भने नदिने ठोकुवा गर्नुभयो।
यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधान अनुसार अब विशेष महाधिवेशनको विकल्पै नभएकाले यहि महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व टुंगो लगाएर चुनावमा जाने जिकिर गर्नुभयो। जारी समस्या समाधान गर्दा र विधान अनुसार अगाडि बढ्दा पार्टी नफुट्ने र एकढिक्का रहने दाबी गर्नुभयो।
महामन्त्रीहरूको यो घोषणाले कांग्रेसभित्रको विवाद नयाँ र जटिल चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेतृत्वको निर्णयलाई नै चुनौती दिँदै चालेका कदमले संस्थापन पक्षलाई पार्टीको आन्तरिक अनुशासनमाथि नै ठुलो धक्का पुगेको देखिन्छ।
तर,,सँस्थापन पक्षले भने क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनको विवादलाई बाहनाका रुपमा अगाडी सारेको छ।
कांग्रेसमा हालसम्म करिब ६८ प्रतिशतले अर्थात ८ लाख ७० हजार सदस्य रहेकोमा ५ लाख ७९ हजारले मात्र नवीकरण गरेका छन्। सदस्यता विवाद र चुनावको कारणले यसअघिको कार्यतालिका प्रभावित भएकोले आउँदो बैशाखका लागि १५ औं महाधिवेशनको मिति पारित गरिएको संस्थापन पक्षका नेतासमेत रहनुभएका कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतको जिकिर छ।
यस्तै विशेष महाधिवेशनको औचित्य पनि मंसिर १५ बाटै समाप्त भइसकेको दाबी गर्दै प्रवत्ता महतले अहिले पार्टी १५ औं महाधिवेशनमा प्रवेश गरिसकेको बताउनुभयो।
संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षबीचको शक्ति संघर्ष महाधिवेशनको कार्यतालिकामा ठोक्किएपछि विवाद अब केवल वैचारिक असहमतिमा सीमित देखिँदैन यो खुला विग्रह र सम्भावित विभाजनको पदचापसम्म पुगेको छ। जसले पार्टीको भविष्य र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
राजनैतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनको भावना र आम जनताको परिवर्तित आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने की नगर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। त्यसका लागी र पार्टी विधानको रक्षाका लागी पनि अहिले विषेश महाधिवेशन गर्नैपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ।
विषेश महाधिवेशनका लागी विधानअनुसार ५४ प्रतिशत बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेकोले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सँस्थापन पक्ष विधान विपरित पेलेरै जाने रणनीतिमा देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो।
यस्तै विश्लेशक तिवारीले विधान पालना गराउँदा पार्टी नफुट्ने भएकोले महामन्त्रीद्वयको कदम सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरि सभापति देउवाले विधि र सिद्धान्तविपरित एमालेसँग गठबन्धन गरेर जाने आफ्नो रणनीति सफल बनाउन हिँडेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेस अहिले एउटा यस्तो दोबाटोमा छ, जहाँबाट एउटा बाटोले बृहत् एकता र अर्कोले विभाजनको संकेत गर्छ। महाधिवेशनको मोडालिटीमा सहमति जुट्न नसके र फरक विचारलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएमा कांग्रेसको इतिहासमा अर्को एउटा दुःखद अध्याय थपिने जोखिम बढेको छ। यो टकरावले औपचारिक फुटको रूप नलेला पनि भन्न सकिँदैन।
तसर्थ कांग्रेसमा सँस्थापन पक्षले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरको सम्मान गर्दै आफ्नो विधानको रक्षाका लागी प्रतिवद्ध रहन जरुरी देखिन्छ।
