काठमाडौं। अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु नै धमाधम दलीय राजनीतिको दौडधुपमा लागेपछी अहिले सरकारको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। जेनजी आन्दोलनको उथलपुथलपछी हुन थालेको आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई लक्षित गरी मन्त्रीहरु नै धमाधम दलीय राजनीतिमा सक्रिय बनेपछी नागरिक सरकारमाथी नै प्रश्न उठ्न सुर भएको हो।
मुलुकमा पुराना दलहरुको अपारदर्शी सत्ता सञ्चालन, व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनले आजीत आम नागरिकको आक्रोश जेनजी आन्दोलनमार्फत पोखिएपछी पुराना तथा ठुला र शक्तिसाली मानिएका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित सातदलीय गठबन्धनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाईको बलियो सरकार पनि आन्दोलन सुरु भएको २८ घण्टामै सत्ताच्युत हुन पुगेको थियो।
त्यसपछी बनेको शुसीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा पुराना दलहरुप्रति नागरिकको बढ्दो वितृष्णाको मौका छोपेर सुरु भएको नयाँ वैकल्पीक राजनैतिक शक्ति निर्माणको गृहकार्य अहिले तिब्र छ। जसमा अन्तरिम सरकारका उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता प्रत्यक्ष नै सक्रिय देखिन्छन् भने सरकारकै प्रवक्ता जगदिश खरेल अप्रत्यक्ष रुपमा सक्रिय बन्दै गएका छन्।
नागरिक सरकारको उर्जासहित तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोकेका मन्त्री घिसिङले अघिल्लो महिना आफ्नै संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा गरेका थिए भने हिजोमात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको उपसभापति रहने सातबुँदे सहमती गरी पार्टी एकताको निर्णय गरेका छन्।
उक्त एकता सहमतिमा अर्का मन्त्री बब्लु गुप्तासमेत सहभागी थिए। पछिल्ला केहीदिन यता सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत रहेका यादव खुलेरै रास्वपाले थालेको वैकल्पीक राजनैतिक शक्ति निर्माणको रस्साकस्सिमा सक्रिय देखिन्छन्।
यसअघि रास्वपा र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबिच भएको एकता सहमतिलाई समर्थन गरेर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘स्टाटस’लेखेपछी खरेलमाथी पनि प्रश्न उठेको थियो।
चुनावी म्याण्डेट लिएर बनेको गैरदलीय नागरिक सरकारका मन्त्रीहरु नै दलीय राजनीतिमा सक्रिय बनेपछी यसले सरकारको भुमिका र चुनाबी निष्पक्षतामा नै प्रश्न खडा गरेको छ। तथापी मन्त्रीहरु भने न सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारको काम कारबाहीभन्दा दलीय भाषणमा बढी व्यस्त देखिन्छन्।
हिजोमात्रै रास्वपासँग एकताको सहमती गरेका मन्त्री घिसिङले यसअघी नै निर्वाचनका बेला नोमिनेशनमा जानेबखत बल्ल राजिनामा दिने संकेत गर्दै वैकल्पीक शक्तिबिच एकताको आह्वान गरेका थिए। देशलाई विसम परिस्थितिबाट निकास दिन जुनकुनै कदम चाल्न पनि पछी हट्न नहुने मन्त्री घिसिङको तर्क थियो।
बहालवाल उर्जामन्त्री घिसिङ नै दलीय राजनीतिमा अर्थात रास्वपाको उपसभापति बन्नेगरी सहमती गरेपछी र अन्य मन्त्रीहर पनि दलीय राजनीतिमा सक्रिय बन्न थालेपछी नागरिक सरकारको निष्पक्षता र निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथी नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
पुराना दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगाएतका दलका नेताहरूले अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले पार्टीमा संलग्न भए नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउन थालेका छन्। भने विभिन्न जानकार तथा विज्ञहरुले पनि राजीनामा दिने विषय नैतिकताको प्रश्न भएकोले सुझवुझपूर्ण निर्णय लिन सुझाव दिन थालेका छन्।
राजनैतिक विश्लेषक गोविन्दमान सिंह कार्कीले नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कुनै दलमा लागे वा दल खोलेमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर कुनै बाध्यकारी नियम नभएपनि निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले राजीनामा दिएर निर्वाध रुपमा चुनावी प्रचारमा लाग्नु राम्रो हुने तर्क गर्छन्।
यसरी नागरिक सरकारकै मन्त्रीहरु निर्धारित समय अगावैबाट दलीय राजनीतिमा व्यस्त हुँदा निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथी प्रश्न उठ्ने पनि टिप्पणी हुन थालेको छ। तर विश्लेषक कार्कीले विगतमा दलीय सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री नै चुनावी मैदानमा जाने गरेकोले अहिले पनि अन्य मन्त्रीहरु पनि निर्वाचनका दौरान चुनाबी मैदानमा जाने सम्भावना रहेकोले चुनावी निष्पक्षतामा ठुलो आशंका गर्नुनपर्ने बताउछन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्दै पारदर्शी सत्ता सञ्चालनको मागमा जेनजीले गरेको विद्रोहले जनताबाट निर्वाचित सरकार नै विस्थापित भएपछी वर्तमान अन्तरिम सरकार बनेको थियो। तर यही सरकारमा सहभागी मन्त्री र विभिन्न निकायमा नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरु नै विवादमा तानिँदा सरकारमाथी नै प्रश्न उठेको थियो।
यसपटक फेरी मन्त्रीहरु दलीय राजनीतिमा लागेपछी उनिहरुको नैतिकतामाथि र सरकारको विश्वसनीयतामाथी प्रश्न उठेको छ। जसकारण दलीय राजनीतिमा होमिएका मन्त्रीहरुले संवैधानीक वाध्यात्मक प्रावधान नभएपनि राजिनामा दिएर नैतिकता प्रस्तुत गर्दा राम्रो जाने देखिन्छ। भने आँफैलाई पनि सरकारी जिम्मेवारी बिनै चुनावी गतिविधीमा सक्रिय हुन सहजता मिल्ने देखिन्छ।
