काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनबारे तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले बयान दिएका छन्। गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगसमक्ष तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले आज बयान दिएका हुन्।
भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भदौ २३ गते जेनजी युवाले सुरु गरेको प्रदर्शनमा भएको सरकारी दमनले डेढदर्जन बढी युवाको ज्यान लिएपछी भोलीपल्ट २४ गते भड्कीएको आन्दोलनले कार्यपालिका, न्यायपालीका र व्यवस्थापीकासँगै सरकारी तथा निजि क्षेत्रमाथी आक्रमण, आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो।
जसले गर्दा ७८ जनाको ज्यान गएको थियो भने २ हजार ५ सय बढी घाइते भएका थिए। आगजनी र तोडफोडले नै सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद भवनजस्ता सरकारी संरचनादेखी निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान, निवास तथा संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडले ८५ अर्व बढीको क्षति पुगेको थियो। भने आन्दोलनले नै कांग्रेस एमालेसहित सात दल सम्मिलित तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको शक्तिसाली मानिएको सरकार नै बहिर्गमनमा परेको थियो।
त्यसपछी आन्दोलनकारी समुह जेनजीकै सिफारिसमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।सोही आयोगले अहिलेसम्म घटनासँग सम्बन्धीत डेढसय बढी व्यक्तिहरुसँग बयान तथा सोधपुछ सकेर करिब करिब अन्तिमतर्फ आइपुगेको छ।
यहि क्रममा आयोगले आज तत्कालिन गृहमन्त्री रहेका लेखकसँग बयान लिएको हो। बयानमा लेखकले भदौ २३ गतेको घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको बताएका छन् भने २४ गतेको हिंसात्मक घटना राष्ट्र र लोकतन्त्रविरुद्धको नियोजित षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन्।
आयोगमा बयान दिएर बाहिरिएलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेका लेखकले २३ गते देशको गृहमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिले पदीय नैतिक जिम्मेवारी बोक्नु पर्दछ भन्ने दृढ संकल्पका साथ नैतिकताका आधारमा तत्काल घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजिनामा गरेको भएपनि गोली हान्ने वा बल प्रयोग गर्ने लिखित वा मौखिक कुनैपनि आदेश नदिएको दाबी गरेका छन्।
कुनै पनि आन्दोलनको क्रममा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई कति र कसरी बल प्रयोग गर्ने ? भन्ने आदेश दिने कुनै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था नै नभएको लेखकको जिकिर छ।
तर आफ्नो राजीनामापछि भदौ २४ गते भएका हिंसात्मक घटना राष्ट्रिय अस्तित्व,स्वाभिमान र लोकतन्त्रविरुद्ध भएको र कुनैपनि देशभक्त नेपालीले कल्पना गर्नै नसक्ने कुरा भएको दाबी गर्दै लेखकले घुसपैठ गरी नियोजीत ढंगले विध्वंश मच्चाइएको जिकिर गरेका छन्।
लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तका प्रतिनिधि संस्थामाथिको आक्रमण जेन–जी पुस्ताको सोच र योजना भन्दा बिल्कुल बाहिरको विषय भएको दाबी गर्दै राष्ट्रका प्रमुख निकायसहित राज्यका तीनै प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जलाएर खरानी बनाउने दुस्साहस कुनै नेपाली मनले गर्नै नसक्ने भएकोले जेनजीमाथी दोषरोपण गरेर अन्याय गर्न नहुने जिकिर गरेका छन्।
आयोगले अब बयान लिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै बाँकी छ। अहिलेसम्म लेखकसहित प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी झन्डै डेढसय जना बढीसँग बयान र सोधपुछको काम सकिएको छ।
जसमा आन्दोलनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ,काठमाडौँका सिडियो छविराज रिजाल,तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापालगाएतको बयान लिइसकेको छ ।
आयोगले अब ओलीको बयान लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने लगाएतका सिमित काम मात्रै बाँकी राखेको छ। तर ओलीले भने बयान नदिने बताउँदै आएका छन्। तथापी आयोगले भने जुनकुनै हालतमा पनि ओलीको बयान लिएरै छाड्ने अडानमा छ। यदि ओली आयोगको पत्रअनुसार बयान दिन नगए पक्राउ गरेर भएपनि बयान लिने आयोगको योजना देखिन्छ। त्यसका लागी सरकारले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताई सकेको छ।
यद्यपी ओलीले भने आँफु बयान दिन नजाने बरु गोली खान र जेल जान तयार हुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। केही दिन अगाडी एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै ओलीले आँफु बयान दिन नजाने बरु गोली ठोक्न आजीवन थुन्दिन चुनौति दिएका थिए।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासन तथा अपारदर्शी सत्ता सञ्चालन विरुद्धको आन्दोलनले ओलीलाई सरकारबाटै उछिट्याएर सडकमा पुराएपछी र घुसपैठ तथा दमनले निम्त्याएको परिस्थितिले मुलुकले ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेपछी सरकारले पूर्वन्यायाधिस गौरिबहादुर कार्की नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगलाई पुस ५ भित्र आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँसहित मुलुकभर भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गरी पुस ५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदेश थियो तर निर्धारित समयमा बयान नै नसकिएपछी एक महिना थप गरिएको छ। यो अवधीमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी तिब्र पारेको छ। भने अहिलेसम्म घटनासँग जोडिएका सबैले बयान लिएर सहयोग पनि गरिरहेका छन्।
तसर्थ ओलीले पनि बिना आनाकानी आयोगसमक्ष बयान अनुसन्धानमा सहयोग गरी आन्दोलनमा घुसपैठ गरी विध्वंसात्मक रुपमा यति ठुलो जनधनको क्षति पुराउनेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्नैपर्छ। अन्यथा आयोगले पनि ओलीले बयान दिन नमाने कानुनी अधिकार प्रयोग गरी पक्राउ गरेरै भएपनि बयान लिई आफ्नो जिम्मेवारी र दायीत्व पुरा गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ।
