काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक जग्गा स्थानीय तहको निर्णयका आधारमा संघ, संस्था वा व्यक्तिलाई दिन रोक लगाएको छ ।

मन्त्रालयले हिजो सबै जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्र गरेर पालिका तहबाट गरिने सरकारी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, वितरण र उपयोगमा दिनेजस्ता निर्णय प्रचलित कानुनविपरीत हुने ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक जग्गालाई पालिकाले निर्णय गरेर विभिन्न संघसंस्थालाई उपयोगका लागि दिने गरेका छन् । कतिपयले व्यक्तिलाई समेत लिजमा दिने गरेका थिए ।

सरकारी, सार्वजनिक जग्गाका विषयमा निर्णय लिने अधिकार संघ सरकारलाई मात्रै रहेकाले त्यस्ता जग्गा पालिकाको निर्णयका आधारमा कसैलाई उपयोगका लागि नदिन भनिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो ।