काठमाडौं। सरकारले अहिले धमाधम रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्न थालेको छ। ठेक्का सम्झौता गरेर पनि समयमा काम सम्पन्न नभएका रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्न सरकारले सुरु गरेपछी यतिबेला निर्माण क्षेत्र आतंकित बन्न थालेको छ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको बर्तमान अन्तरिम सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा रहेका रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो।
जुन कदमले विगतमा ठेक्का लिएर निर्धारित समयमा काम नसकी विभिन्न बाहनामा अलपत्र पारेर सरकारलाई नै आफ्नो पहुँच र दवाबमा राख्ने गरेका निर्माण व्यवसायीहरु यतिबेला आतंकित बन्न पुगेका छन् भने सरकारले प्रक्रिया मिचेर आँफुहरुको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउन थालेका छन्।
तर, सरकारले भने ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न वाध्य भएको जवाफ दिएको छ। जसअनुसार हालै मात्र कन्काई पुलसहितका पुल र सडक क्षेत्रका वर्षौंदेखि अलपत्र ३ अर्व बराबरका ४० रुग्ण ठेक्का तोडिएको र थप डेढ सय ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेका मन्त्री घिसिङले बताउनुभयो।
सिंचाई मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सिंचाइतर्फका १४ अर्ब २२ करोड बढीका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडेको र अन्य रुग्ण आयोजनाको ठेक्का पनि तोड्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै मन्त्री घिसिङले सरकार ठेक्का तोड्न मात्रै सिमित नरहेको जिकिर गर्दै भोली समस्या नदोहोरिने गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यसरी धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्न सुरु गरेपछी निर्माण व्यवसायीहरु आतङ्कित मात्रै बनेका छैनन् सरकारमाथी व्यापक असन्तुष्ट बनेका छन्। उनिहरुले सरकारले प्रक्रिया मिचेर व्यवसायीकै मानमर्दन गरी आतंक मच्चाएको भन्दै मन्त्री घिसिङविरुद्ध आक्रोसित बनेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकमा सुशासन, सदाचार भएन भनेर जेनजी गरेको विद्रोहबाट बनेको अन्तरिम सरकारले निर्माण व्यवसाय र निर्माण उद्योगीहरुमा निर्मम प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउँदै मन्त्री घिसिङबाटै व्यवसायीको मान मर्दन भएको बताउनुभयो।
मन्त्री घिसिङको कदमले व्यवसायीहरु हतोत्साहीत भएको भन्दै उहाँले निर्माण उद्योगलाई धराशायी बनाइरहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। असन्तुष्टि र विद्रोहबाट बनेको सरकारले पछ्याएको बाटो पनि विगतका सरकारको भन्दा फरक नरहेको भन्दै अहिले एकतर्फी रुपमा धमाधम ठेक्का तोड्ने कामले निर्माण क्षेत्र मात्रै नभएर सिँगो मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरासयी बनाउने जिकिर गर्नुभयो।
यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले समेत राज्यले निर्माण व्यवसायीमाथि आतंक बढाएको टिप्पणी गर्नुभयो। विकास, निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउने नाममा स्टन्टबाजी नगर्न पनि तीनै तहका सरकारलाई सचेत गराउँदै उहाँले विधि र प्रक्रिया नपु¥याई टेन्डर आह्वान गर्ने कामले पनि विकास, निर्माणको कामले गति लिन नसकेको दाबी गर्नुभयो।
कतै निर्माण व्यवसायी त कतै राज्यको त्रुटी रहेकोले दुवै पक्षले त्रुटीलाई सुधारेर तीनै तहको सरकारले गर्ने कार्य र टेन्डर प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्नेमा स्टन्टबाजीतर्फ लागेको भन्दै मुलुकमा विधिको शासन र कानूनी राज्य रहेकोले कानून परिमार्जन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपालमा ठेक्का लिने तर समयमा काम नसकेर अलपत्र पार्ने, पटकपटक म्याद थप गर्ने, सोही अवधीमा पनि निर्माण सम्पन्न नगरी निर्माण कार्य अधुरै राख्ने प्रवृति वर्षौदेखी व्याप्त छ। यसरी रुग्ण बनेका आयोजनाको सम्झौता तोडेर विकल्प खोज्नुको सट्टा विगतमा सरकार नै दवावमा पर्ने तथा योजनै अलपत्र पार्ने प्रवृतिले मुलुक विकास निर्माणमा पछी मात्रै परेको छैन सम्पन्न योजनाको गुणस्तरणमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
यसको अन्त्य गर्न वर्तमान अन्तरिम सरकारले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने साहस देखाएको छ। जुन स्वागत योग्य छ। तर ठेक्का तोडिएका आयोजनाको तत्काल नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसके योजना अलपत्र पर्ने र विकास निर्माणको कार्य प्रभावित हुने जोखिम देखिन्छ। यसले भोली विकास निर्माणसँगै सिँगो देशकै अर्थतन्त्रमा असर पुराउन सक्छ। तसर्थ यसमा भने सरकार सचेत बन्न जरुरी छ।
