काठमाडौं। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले थालेको आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलको बलमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकार नै सुशासनकै मामलामा चुकेको छ।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पारदर्शीतामाथी प्रश्न उठाउँदै र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनलाई नियन्त्रणको सट्टा प्रसय दिएको भन्दै गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलनले सरकार नै बहिर्गमनमा पारेपछी सुशीला कार्की नेतृत्वमा वर्तमान अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।
कार्की नेतृत्वको सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुरुवात गर्नेसहित छ महिनाभित्र अर्थात फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने म्याण्डेटसहित प्रतिनिधी सभा विघटन गरी सत्ताको नेतृत्व सुम्पिएको थियो। जसले आज १ सय ४ दिन पार गरेको छ।
तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन तथा पारदर्शीता कायम गर्न बनेको सरकारको कार्यशैलीले सुशासन र पारदर्शीतामै आँफैमाथी प्रश्न खडा गरेको छ। किनकी कुनैपनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दुई महिना अर्थात ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण राज्यलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान नै यो सरकारले कुल्चिएको देखिन्छ।
विगतका सिमितबाहेक अधिकांश सरकारले मन्त्रीहरुले बुझाएको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएपनि पछिल्ला केही सरकारले लुकाउने गरेका थिए। सोही कार्यलाई अन्तरिम सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो।
संविधानले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेपनि सार्वजनिक गर्न भने वाध्यकारी पारेको छैन यसैलाई टेकेर आफ्नो पारदर्शीता छोप्ने गरेका विगतका सरकारको सिको गर्दै सुशासनकै लागी बनेको सरकारले पनि सय दिन पार गरेपछी अहिले आँफैमाथी सुशासन र पारदर्शीतामा प्रश्न उठाएको हो।
तर, अन्तरिम सरकारमा सहभागी मन्त्रीपरिषद सदस्य तथा मन्त्रीहरुले भने आफ्नो सम्पति विवरण सरकारलाई बुझाईसकेपनि प्रधानमन्त्री कार्यलयले सार्वजनिक नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मन्त्री कुलमान घिसिङले आफूले सम्पत्ति विवरण क्याबिनेटमा बुझाइसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक नगरेको दाबी गर्नुभयो।
आज आफ्नो सयदिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मन्त्री भएपछि दुई महिनाभित्रै सबैजनाले क्याबिनेटमा सम्पत्ति विवरण पेस गरेको बताउँदै उहाँले त्यसको सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयको भएको बताउनुभयो।
यद्यपी जेनजी आन्दोलनको मुल मर्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका विषयमा भने सरकार कटिबद्ध रहेको जिकिर गर्दै मन्त्री घिसिङले सुशासनका विषयलाई कुनै पनि बहानामा तलमाथि गर्न नसक्ने बताउनुभयो।
यसअघी कतिपय मन्त्रीहरुले निर्धारित समयमै बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछी चौतर्फी आलोचनासमेत भएको थियो। सोहीक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सुचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण क्याबिनेटमा बुझाइसकिएको र केहीदिनमै सार्वजनिक हुने बताउनुभएको थियो।
यद्यपी विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निहित रहेको बताउनुभएको थियो। तर अहिले सयदिन कटिसक्दा पनि सार्वजनिक भएन। जसले सुशासन र पारदर्शीताको एजेण्डामा बनेको सरकार नै पारदर्शीताकै मामलामा चुक्दा सिँगो सरकारकै कार्यशैलीमाथी प्रश्न उठेको जानकार तथा विज्ञहरुको टिप्पणी छ।
राजनैतिक विश्लेषक डा. गंगाधर अधिकारीले सुशासनकै लागी गठीत सरकारले निर्धारित समयभन्दा अगावै सार्वजनिक गरेर उदाहरण बन्न सक्नुपर्नेमा सयदिनसम्म पनि सार्वजनिक नगरेर अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारको कार्यशैलीले आफ्नै सम्पत्तिको त पारदर्शीता सुनिश्चीत गर्न नसक्ने सरकारले भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरुको कसरी छानबिन गर्न सक्छ? भन्ने प्रश्न आँफैमाथी खडा गरेर वर्तमान सरकार सुशासनका मामलामा चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र अपारदर्शी शासन व्यवस्थाले आजित नेपालीहरुको आक्रोश जेनजी आन्दोलनमार्फत सडकमा पोखिँदा तत्कालिन केपी ओली सरकार नै बहिगर्मनमा पारेपछी कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो।
यो सरकारलाई मुलुकमा सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुरुवात गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागी तय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो। तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर पारदर्शीता देखाउनुपर्ने सामान्य विषयमा पनि सरकार आफै चुक्न पुगेको छ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने वाध्यकारी प्रावधान नभएपनि पारदर्शीताकै लागी बनेको अन्तरिम सरकारले फराकिलो छाति बनाउन सक्नुपर्नेमा सयदिन कटिसक्दा पनि विगतका सरकारकै कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिएपछी अहिले आफ्नै एजेण्डा र म्याण्डेटबाट चुकेको आरोप लागेको छ, जुन स्वभावीक पनि हो ।
