काठमाडौं। सरकारले आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली र मतदानस्थल बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन सरकार बहिर्गमनमा पारेपछी प्रतिनिधीसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने म्याण्डेट लिएर बनेको अन्तरिम सरकारले विदेशमा रहेका र मतदान केन्द्र बाहिर रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिन चारवटा ऐन संशोधन गर्ने र मतदानमा केही नयाँ व्यवस्था थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
जसमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनेबारे, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान र नो भोटको प्रावधान राख्ने तीनवटा विषयमा सुझाव समेत मागेको छ। आज राजनैतिक दल,नागरिक समाज, निर्वाचन आयोगसहित विभिन्न सरोकारवाला पक्षको सर्वपक्षिय छलफल डाकेर सरकारले सुझाव संकलन गरेको हो।
हरेक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका र देशभित्रै पनि मतदान केन्द्रभन्दा टाढा रहेका लाखौं नेपाली नागरिक मताधिकारबाट बञ्चित हुँदै आएका छन्। जसकारण यसअघी नै सर्वोच्च अदालतले पनि नागरीकलाई मताधिकारबाट बञ्चीत नहुने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिईसकेको थियो भने जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न परिस्थीतिमा बनेको पूर्वप्रधान न्याधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथी सरोकारवाला निकायबाट दवाब बढेको थियो।
यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गरी सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्थाका लागि निर्वाचनसम्बन्धी विद्यमान चारवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
जसअनुसार विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन निर्वाचन ऐन,२०७३ र मतदाता नामावली ऐनमा आवश्यक संशोधनसमेत गरिएको तथा संशोधन प्रस्तावमा मतपत्रमा ‘कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने’ विकल्प समावेश तथा अन्तरजिल्लाबाट समानुपातिक, प्रत्यक्ष वा दुबैतर्फ मतदान गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो।
छलफलमा सहभागी नागरिक समाजका अगुवाहरुले कोही पनि नेपाली मताधिकारबाट बञ्चीत हुन नहुने र उनिहरुलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् तथापी गोप्य मतदानको गोपनियतामा भने विश्वसनियता दिलाउन सक्नुपर्ने उनिहरुको धारणा छ।
नागरिक समाजका अगुवा माधव पौडेलले नेपालबाहिर मतदान केन्द्र स्थापना गर्नेकुरा कानुनि लगायत सबै पक्षबाट जटिल विषय रहेको बताउँदै विश्वभरका मुलुकले अनलाईनबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि त्यसमाथी प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो। अनलाईनबाट हुने मतदानबाट गोपनियताको ग्यारेन्टी सरकारले दिलाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ।
यस्तै,नागरिक समाजकी अगुवा सरु जोशीले संसार विज्ञान र प्रविधिमा धेरै अगाडी पुगेकोले त्यसलाई अँगीकार गरी अनलाईनमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मोवाईलबाटै रेमिट्यान्स पठाउन मिल्ने तर मतदान गर्न नमिल्ने भन्ने कुनै कुरा नहुने जिकिर गर्दै उहाँले जुनकुनै हालतमा पनि विदेशमा रहेका र मतदानस्थलबाहिर रहेका नागरिकले मत हाल्न पाउने व्यवस्था यहि निर्वाचनबाट सुरुवात गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्वाचनकै लागी बनेको वर्तमान सरकारले पनि यो कार्य सुरुवात गर्न नसके अरु सरकारले झनै नसक्ने उहाँको जिकिर छ।
तर, अर्का नागरिक समाजका अगुवा कनकमणी दिक्षीतले भने निर्वाचन घोषणा भैसकेपछी विधि, प्रविधि तथा ऐन कानुन फेरबदल गर्न नपाईने कुरा स्मरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
अत्यावश्यक निर्णयबाहेक अन्य ऐन कानुन, प्रावधान फेरबदल गर्दा भोली यदि निर्वाचन गर्नै नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा स्थीति के हुन्छ? भन्दै उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। विभिन्न व्यक्ति तथा समुह निर्वाचन विथोल्ने रणनीतिमा हिँडेकोमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ।
सरकारले उचित व्यवस्था गर्न नसक्दा रोजगारी तथा विभिन्न सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र देशभित्रै पनि आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर रहेका लाखौं नागरिक हरेक निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चीत हुँदै आएका छन्। विज्ञान र प्रविधिको युगमा विश्वले धेरै फड्को मारिसक्दा पनि नेपालले अन्य प्रक्रिया विद्युतिय माध्यमबाट सुरुवात गरेपनि मतदानको प्रक्रिया अझै सुरु गर्न सकेको छैन।
जसकारण पछिल्लो केही वर्षदेखी यस विषयमा आवाज उठ्न थालेको थियो भने सर्वोच्चले पनि कुनैपनि नागरिकलाई आफ्नो मताधिकारबाट बञ्चीत नगराउन आदेश दिईसकेको र हालै जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न परिस्थितिले पनि यसमा दवाब बढाउँदै लगेपछी सरकारले पनि चासो बढाएको हो।
तसर्थ विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गरी सरकारले गोप्य मतदानको गोपनियता सुनिश्चीतसँगै मताधिकारको सदुपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्दा देश विदेशमा रहेका लाखौं नागरिक लाभान्वीत हुने देखिन्छ।
