काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरिएको कोषमा रकम संकलनप्रति आकर्षण न्युन देखिएको छ। भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको प्रदर्शनमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनले नै तत्कालिन सरकार बहिर्गमनमा पारेपछी बनेको शुसीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज ८ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’को नाममा बैंक खाता खोलेर स्वेच्छिक रूपमा सहयोग गर्न सबैलाई आह्वान गरेको थियो।
जुन कोषमा हालसम्म १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ रकम संकलन भएको छ। जुन रकम अपेक्षाभन्दा निकै कम हो। सरकारी प्रतिवेदनले देखाएअनुसार जेनजी अन्दोलनका क्रममा ८४ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ भने त्यसको पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो जानकारीअनुसार अहिलेसम्म व्यक्ति र संस्थाबाट गरी कोषमा करिब १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबर सहयोग संकलन भएको छ। कोषमा हालसम्म सहयोग गर्नेहरूमा संस्था कम र व्यक्ति धेरै छन्। रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी डेढ करोड रुपैयाँसम्म संकलन भएको छ भने एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिबाट एक रुपैयाँ प्राप्त भएको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा देशभरका सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी व्यवसाय तथा संस्थान र व्यावसायिक घरानामा भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीले ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको औंल्याइएको छ। प्रदर्शनमा २ हजार १६८ निकाय एवं संस्था प्रभावित हुँदा २ हजार ६७१ भवनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदर्शनमा १२ हजार ६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुगेको र कुल क्षतिमध्ये सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख, निजी क्षेत्रको ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख, सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
कुल सरकारी क्षतिमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ। समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ। पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान पनि गरिएको छ। कोषमा अपेक्षा गरेअनुसार रकम संकलन नहुँदा पुनिर्माण र पुनरुत्थानमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
तर सरकारले भने आन्दोलन पछिको तीन महिनामै पुनरुत्थान र पुनःनिर्माणको बाटोमा आशा जगाउन सफल बनिसकेको दाबी गरेको छ। कोषको मात्रै भर नपरी आन्तरिक श्रोत परिचालनबाट पुनःनिर्माणको बाटोमा आशा जगाउन सफल भएको सरकारको दाबी छ।
स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ मार्फत काम थालिएको र उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गर्नुभएको छ।
सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको र थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो।
यस्तै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि जेनजी घटनाले नेपाल अनिश्चयको भुमरिमा फस्दा र अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदापनि नागरिकहरु विचल्लीमा परे भन्ने परिदृश्य भन्दा फरक सरकारले ९० दिनमै तिब्रगतिमा पुनःनिर्माण गरेको दावी गर्नुभयो।
कच्चा पदार्थ आयातको अंकले उत्पादनका कामहरुमा गतिशिलता बढेको देखाएको भन्दै उहाँले उपभोग्य वस्तुको आयातले उपभोग बढाएको र तीन महिनाको अवधिमा भदौ महिनामा केही ह्रास भएपनि असोज, कार्तिक र मंसिर र पुसको आजको मितिसम्म करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा कर राजश्व वृद्धि भएको जिकिर गर्नुभयो।
उता, पुनिर्माणमा आँट गर्न सरकारलाई राष्ट्र बैंकले पनि ढाडस दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्व पौडेलले सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि ठूलो खर्च गर्न आँट गरे बैंकिङ क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै उहाँले आँट गर्न प्रोत्साहन गर्नुभएको छ।
बोन्ड जारी गर्ने विषयमा पनि नेगोसियसन भएको भन्दै उहाँले ऊर्जा र यातायातमा धेरै सम्भावना रहेकोले यी क्षेत्रमा राम्रो खर्च गर्ने प्रयास गर्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्र बैंक सहजीकरणका लागी सधैं तयार रहेको उहाँको भनाई छ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजी युवाले थालेको प्रदर्शन सरकारी दमनले भड्किँदा सुरु भएको मुठभेड तथा आगजनी, तोडफोड, लुटपाटले तहसनहस बनाउँदा ७८ जनाको मृत्यु र २५ सय बढी घाइते भएका थिए भने करिब ८५ अर्बको क्षति हुन पुगेको थियो।
त्यसको पुननिर्माण गर्नका लागी मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड बढी रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान पनि गरिएको छ। जसका लागी सरकारले ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गरेको हो। तर त्यसमा अपेक्षाअनुसार रकम संकलन हुन सकेको देखिँदैन।
तथापी सरकारले अन्य विकल्प अपनाएर भएपनि पुनरुत्थान र पुनःनिर्माणको काम प्रभावित नपार्ने लक्ष्य लिएको छ। यसमा अन्य सरोकारवाला पक्षले पनि सामथ्र्यअनुसारको सहयोग र योगदानमार्फत पुनरुत्थान र पुनःनिर्माणमा सरकारलाई साथ दिन आवश्यक छ।
