काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले आज सय दिन पुरा गरेको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिगर्मनमा पारेपछी पूर्वप्रधान न्यायाधिस सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते बनेको सरकारले आज सय दिन पुरा गरेको हो।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुसाशनविरुद्ध जेनजी युवाहरुले भदौ २३ गते सुरु गरेको प्रदर्शनमा सरकारी दमनले डेढदर्जन बढी युवाको ज्यान लिएपछी २४ गते भड्किएको आन्दोलनले मुलुकका ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित सात दल सम्मिलित ओली नेतृत्वको शक्तिसाली मानिएको सरकार आन्दोलन सुरु भएको २८ घण्टामै ढलाएको थियो। भने ठुलो जनधनको क्षति पुराएको थियो।
दुई दिनको आन्दोलनले राजनैतिक उथलपुथलसँगै कुल ७८ जनाको मृत्यु, २ हजार ५ सय बढी घाइते र आन्दोलनकै क्रममा भएको घुसपैठले भएको तोडफोड र संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखी सरकारी तथा निजि सम्पत्तिमा भएको आगजनीले करिब ८५ अर्ब बढीको क्षति पुराएको थियो।
त्यसपछी भदौ २७ गते अन्दोलनकारी समुह जेनजीकै सिफारिस बमोजिम कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले आउँदो फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र संविधान संशोधनको एजेण्डाका साथ नियमित काम कारबाही सुरु गरेको थियो।
तर, सरकार गठनको सय दिन पुग्दा सरकारले म्याण्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै स्वयं जेनजी युवाहरुसँगै राजनैतिक दल, सरोकारवाला पक्ष सबै असन्तुष्ट देखिन्छन्। तथापी सरकारले भने जेनजी युवाहरुको माग र चाहना तथा आन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार नै अगाडी बढिरहेको दाबी गर्दै आएको छ।
स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि आन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार नै सरकारले चुनावको तयारी र वित्तीय सुशासनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गर्नुभएको छ । आँफु नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नवयुवाहरुलाई आफ्नो आक्रोश र सपना चुनावमा मतपत्रमार्फत व्यक्त गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
यो सय दिनको अवधीमा सरकारले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष’मार्फत काम थालेको, फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम अघी बढाएको, पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर नागरिकले तिरेको कर जोगाएको बताउनुभयो।
त्यस्तै ‘हेलो सरकार’ मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १ सय १ मेगावाट विद्युत थपिएको दाबी गर्नुभएको छ। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेको दाबी गर्दै उहाँले अब सबैले आन्दोलनको त्यो दुखद घटना र क्षण विर्सिएर समयानुसार अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
तर, यता सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाचनसँगै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा संविधान संशोधनको मुद्दा विर्सिएर निर्वाचनलाई मात्रै प्राथमीकतामा राखेको भन्दै टिका टिप्पणी हुँदै आएको छ भने निर्वाचनकै लागी पनि उचित वाताबरण निर्माण हुन नसकेको भन्दै स्वयं जेनजीदेखी राजनैतिक दलहरुले नै आशंका गर्दै आएका छन्।
तरपनि प्रधानमन्त्री कार्कीले भने चुनावका लागि सरकारले आफ्नोतर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको र सुरक्षाको सवालमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने जिकिर गर्नुभयो। फागुन २१ गतेको चुनावलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न र राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधिएर देशलाई नयाँ दिशातिर लैजान आग्रह गर्दै उहाँले चुनावले राजनीतिमा एउटा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको, चुनावका लागी निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको दाबी गर्दै उहाँले चुनावमाथी गरिएका आशंका पूर्णरुपमा निराधार रहेको र सरकार निर्धारित समयमै चुनाव गर्न चट्टान झैं दृढ रहेको जिकिर गर्नुभयो।
तर सरकार र प्रधानमन्त्रीको दाबीमा जेनजी र राजनैतिक दलहरु पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन। जसकारण कतिपय राजनैतिक दल र जेनजी युवाहरु नै सरकारको म्याण्डेट निर्वाचन मात्रै नरहेकोले अन्य मुद्दा ओझेलमा पारेर सरकार चुनाब चुनाब भन्दै हिड्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
तथापी अधिकांश दलहरु भने अब निर्वाचनको विकल्प नरहेकोले सरकारले जुनकुनै हालतमा पनि निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। राजनैतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले विसम परिस्थितिमा देशलाई शान्ती सुव्यवस्था कायम गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश रहेकोले यसलाई जसरी पनि सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ।
अन्य मुद्दाहरु जे जसो भएपनि अन्तरिम सरकारले कि केहीदिन पछी भएपनि निर्वाचनमार्फत नयाँ जननिर्वाचीत सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नत्र न्यायिक निरुपणबाट संसद पुनःस्थापना गरेर भएपनि देशलाई निकास दिनुपर्नेमा सुवेदीको जोड छ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनले चरम सिमा नाघेपछी जेनजी युवापुस्ताले थालेको आन्दोलनले तत्कालिन सरकार नै बहिर्गमनमा पारेपछी बनेको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनको मर्मअनुसार पूर्ण प्रतिवद्ध भएर काम गरेको भने देखिँदैन। यद्यपी सय दिनसम्म आइपुग्दा केही सुधारका कामहरु भने सुरुवात पनि भएका छन्।
तथापी सरकारलाई अब निर्वाचनका लागी आँफैले दिएको मिति आउन मात्रै साढे दुई महिना बाँकी रहेकोले जुनकुनै हालतमा पनि निर्धारित समयमै भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न र जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार संविधान संशोधनसँगै मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी रोजगारी सृजना तथा मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुने वातावरण बनाउन जरुरी देखिन्छ।
