काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ। गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलनका क्रममा ठुलो जनधनको क्षति भएपछी उक्त घटनाको छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।
जुन आयोगलाई अनुसन्धान टुङ्गोमा पुराउन समय अभाव भएपछी पछिल्लो मन्त्रीपरिषद बैठकले आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले भदौ २३ गते गरेको प्रदर्शनमा सरकारी दमन र घुसपैठ हुँदा डेढ दर्जनबढी प्रदर्शनकारीको ज्यान गएपछी भोलीपल्ट २४ गते भड्किएको आन्दोलनले ७६ जनाको ज्यान लिएको थियो भने करिब ८५ अर्ब बढीको सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको क्षति भएको थियो।
सोही दिन आन्दोलनले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै बहिगर्मनमा पारेपछी भदौ २७ गते बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम सरकारले असोज पाँच गते मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पूर्वन्यायाधिस गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहने गरी आयोग गठन गरेको थियो।
उक्त आयोगलाई यहि पुष ५ गते अर्थात भोलीसम्मको म्याद दिएको थियो। तर यो अवधीमा अत्यावश्यक काम र अनुसन्धान तथा बयानकै काम नसकिएपछी म्याद थप्न आयोगले आग्रह गरेपछी सरकारले एक महिना अर्थात् माघ ५ गतेसम्मलाई म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२)बमोजिम गठीत आयोगलाई जेनजी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने कार्यदेश छ। सोही कार्यादेश अनुसार आयोगले घटनासँग सम्बन्धित पक्ष र अधिकांश व्यक्तिसँग बयान तथा सोधपुछको सकिसकेको छ भने अब नीतिगत तहमा रहेका तत्कालीन केही उच्चपदस्थ सिमित व्यक्तिसँग बयान लिने र प्रतिवेदन तयार गर्ने काम बाँकी छ।
सोही कामका लागी समय अपुग भएको भन्दै आयोगले म्याद थपका लागी आग्रह गरेपछी सरकारले आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगको काम पूरा नभएपछि एक महिना अर्थात् माघ ५ गतेसम्मलाई थप गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खरेलले बताउनुभयो।
आयोगका अनुसार अहिलेसम्म प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी घटनामा संलग्न झन्डै सयजना बढीसँग बयान र सोधपुछको काम भइसकेको छ।
जसमा आन्दोलनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ,काठमाडौँका सिडियो छविराज रिजाल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापालगाएतको बयान लिइसकेको छ भने अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सिमितको बयान लिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने लगाएतका काम बाँकी रहेको आयोगले बताएको छ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले वयान लिन बाँकी रहेकाहरुलाई छिट्टै बयानमा बोलाउने आयोगको तयारी रहेको जानकारी दिँदै काम सक्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा समय अपुग भएपछी सरकारसँग म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो।
यस्तै,आयोगका गौरीबहादुर अध्यक्ष कार्कीले बाँकी रहेका काम सकाउन समय अपुग भएपछी सरकारलाई आयोगको म्याद थप गरिएको आग्रहप्रति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सहमत भएको बताउनुभयो।
सुरुमा दुईहप्ता जति समय अलमल भएको र त्यसपछी प्रहरीले एक महिनासम्म लिष्ट नपठाउँदा काम गर्न ढिलाई भएको भन्दै उहाँले अब भने थपिएको समयभित्रै आयोगले काम सक्ने जानकारी दिनुभयो। यस्तै, आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको वयान पनि अर्कोसाता लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले थालेको प्रदर्शनमा सरकारी दमन सुरु भएपछी भड्किएको आन्दोलनले आन्दोलनले ७६ जनाको ज्यान मृत्यु, २५ सय बढी घाइते र ठुलो जनधनको क्षति पुराएपछी आन्दोलनकै बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले यो घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागी आयोग गठन गरेको हो।
आयोगले पनि आफ्नो कार्यादेशअनुसार काम कारबाही तिब्र पारेको छ। तर बयानका लागी बाँकी रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले आनाकानी गर्दै बयानमा जाँदै नजाने भन्ने गैरजिम्मेवार जिकिर गर्दै आएका छन्। तथापी आयोगले भने जुनकुनै हालतमा बयान लिने बताउँदै आएको छ।
यदि ओलीले बयान नदिएको खण्डमा घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी आन्दोलनमा दमन र घुसपैठ गर्नेहरु अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन समस्या पर्न जान्छ। तसर्थ ओलीले छानबिनबाट नभागी आयोगलाई बयान दिएर घटनाको अनुसन्धानमा सघाउन र निर्धारित समयमै शान्तीपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गरी देशलाई निकाश दिने सरकारको कार्यादेशमा सहयोग गर्न जरुरी छ।
