काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद फेरी बल्झिने सम्भावना बढेको छ। प्राधिकरण उद्योगीबिच लामो समयदेखी पेचिलो बनेको यो विवाद उर्जामन्त्रीमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछी २८ किस्ते मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएर समाधानका लागी प्रयत्न सुरु भएको थियो।
जुन प्रस्तावमा पहिलो किस्तालाई धरौटी मानेर बुझाउने गरी सहमती भएपछी प्राधिकरणले काटेको उद्योगको लाइन जोडेसँगै विवाद समाधानउन्मुख बनेको थियो भने अहिले अधिकांश उद्योगीले दोश्रो किस्ता पनि बुझाइसकेको थिए। तर यतिबेला सर्वोच्च अदालतबाट उर्जामन्त्री घिसिङलाई विधिशास्त्र सम्झाउँदै एकपछी अर्को आदेश आएपछी विवाद फेरी बल्झिने डर बढेको हो।
यहि विवाद उत्कर्षमा पुगेपछी तत्कालिन सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आँफुलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछी पदमुक्त हुनुभएका घिसिङ जेनजी आन्दोलनपछी बनेको अन्तरिम सरकारको उर्जामन्त्री बनेपछी शाक्यको सरुवा गरेर वक्यौता असुली प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थियो। तर,सोही निर्णयविरुद्ध शाक्यले हालेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले केही दिन अघी प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गरिदिएको छ।
अदालतले शाक्यको सरुवा बदर गर्दै प्राधिकरणमै फर्काएपछी वक्यौता असुली पुनः प्रभावित बन्ने आशंका जन्मिएको थियो भने हालै उर्जामन्त्री घिसिङलाई विधिशास्त्र र संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउँदै फेरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने अर्को आदेश दिएको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले २१ कात्तिकमा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्न तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र नेपाल विधुत प्राधिकरण समेतलाई पत्राचार गरेकोमा त्यो कार्यान्वयन गर्नुभएको थिएन।
प्राधिकरणमा प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया चलिरहँदा त्यसलाई हठात अन्त्य गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद रहेका उद्योगीसँग बक्यौता रकम असुलउपर गराउने तथा विद्युत् लाइन काट्ने काम गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा रिट निवेदन लिएर उद्योगीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए।
नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, आदेश तथा निर्देशन सम्बद्ध मन्त्रालयका लागि बाध्यात्मक हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यो कार्यान्वयन हुनैपर्ने आदेश दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएपनि मन्त्री घिसिङले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै आएकोले प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन कुनै मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गतका निकायले कार्यान्वयन नगर्ने विषय संविधान र विधिशास्त्रविपरीत हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
तर, प्राधिकरणले भने मन्त्रीपरिषदका सबै निर्णय र फैसला अनिवार्य पालना हुदै आएको दाबी गरेको छ। अदालतको आदेश पनि नमान्ने भन्ने विषय नै नहुने भन्दै प्रधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विधिको शासन सबैले मान्नुपर्छ भन्ने विचारमा अडिग रहेर आँफु पनि अदालतले आदेश दिनासाथ निर्देशक पदबाट बाहिरिएको जानकारी दिँदै यसअघी पनि मन्त्रीपरिषद र सरकारका सबै निर्णय प्राधिकरणले पालना गर्दै आएको बताउनुभयो।
तथापी विभिन्न बाहना देखाएर वक्यौला असुली प्रक्रियाबाट भने पछी हट्न नहुने सिलवालको धारणा छ। यदि वक्यौता असुली नगरेर फेरी पछी हट्ने अवस्था आएको खण्डमा भोलीका दिनमा यसले अराजकता निम्त्याउने भन्दै उहाँले अहिले उद्योगीलाई छुट दिँदा भोली सबै ग्रहकले विद्युत महसुल तिर्दैनौं भन्ने अवस्था आए के हुन्छ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।
वक्यौता तिर्न बाँकी रहेका सबै उद्योगीले पहिलो किस्ता र दोश्रो किस्ता पनि अधिकांशले बुझाईसकेकोले असुली प्रक्रिया निरन्तर अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
तर अदालतको पछिल्लो आदेशपछी प्राधिकरण पनि दवाबमा परेको जस्तो देखिन्छ। अहिलेसम्म अदालतको आदेश औपचारिक रुपमा प्राधिकरणमा नआइसकेको भएपनि अदालतको आदेश सिरोपर गरेर जानुपर्ने वाध्यता रहेको प्राधिकरणका सुचना अधिकारी राजन ढकालको बुझाई छ।
यद्यपी अदालतको आदेशले उद्योगीले दोश्रो किस्ता पनि बुझाईसकेको वक्यौता असुली प्रक्रिया भने अवरुद्ध नपार्ने विश्वास कायमै रहेको भन्दै उहाँले प्राधिकरणले अदालतको आदेश कार्यान्वायन गर्न औपचारिक रुपमा आएपछी बोर्डको बैठकमार्फत निर्णय गर्ने भएकोले अहिले कुनै निर्णय भैनसकेको बताउनुभयो।
२०७५ सालदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा प्राधिकरणले २९ चैत २०८१ मा प्रशासनिक पुनरावलोनको प्रक्रिया खुला गरेको थियो। कुल विवादित बक्यौताको ५ प्रतिशत बराबर बैंक ज्ञारेन्टी राखेर उद्योगीहरूले प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गरेको थियो।
सोही व्यवस्थाअनुसार बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगीहरूले पुनरावलोकनका लागि निवेदनसमेत दिएका थिए। तर, ऊर्जामन्त्रीमा घिसिङ नियुक्त भएपछि १० असोजको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियालाई खारेज गरेपछी प्राधिकरणले बक्यौता अशुलीको पत्र लेख्दै उद्योगहरूको लाइन काटेको थियो।
त्यसपछी झनै उत्कर्षमा पुगेको यो विवाद प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै पहलमा निजी क्षेत्रसँग वार्ता गरी १७ कात्तिकमा कुल वक्यौता २८ किस्तामा बुझाउने र पहिलो किस्तालाई धरौटि मानेर पुनरावलोकनमा जान पाउने गरी मध्यमार्गी सहमति गरिएको थियो। तर,पहिलो किस्ता बुझाए पनि प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया भने शुरु नगरेपछी उद्योगीहरु असन्तुष्ट छन्।
जसकारण स्वयं प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीकै रोहबरमा भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको निर्देशन उर्जामन्त्री आफैंले अवज्ञा गरेको भन्दै अहिले सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपछी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद फेरी बल्झाउने शंका बढ्दै गएको हो।
तसर्थ अब यो विवाद लम्बाएर वक्यौता असुली प्रक्रियाबाट प्राधीकरण पछी हट्छ भन्ने आशंका तोडेर निर्धारित समयमै वक्यौता असुली हुनेगरी प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया पनि सुरु गर्न जरुरी छ।
