काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो काम तिब्र पारेको छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा अकल्पनीय रुपमा ठुलो क्षतिसँगै तत्कालिन सत्ता बहिगर्मन भएपछी बनेको अन्तरिम सरकारले बनाएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले काम करिब अन्तिम चरणमा पुराएको हो।

 

आन्दोलनपछि गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत जेनजी आन्दोलन घटना छानबिन गर्न कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई तीन महिना कार्यावधी तोकिएको थियो। 

 

कार्यदेश अनुसार गत असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको आयोगले तीनमहिने अवधि आगामी पुस ९ गते पूरा हुने भएकाले सोही समयसीमाभित्र रायसहितको छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने गरी आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ। तरपनि यता सरकारले भने हिजो मात्रै आयोगको कार्याअवधी थपिसकेको छ। 

 

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम गठीत जाँचबुझ आयोगलाई गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँलगायतका मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने कार्यदेश छ। सोही कार्यादेश अनुसार आफ्ना काम कारबाही अगाडी बढाएको आयोग करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। 

 

भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले गरेको आन्दोलनका क्रममा जेनजीसहित ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने आन्दोलनका क्रममा दुई हजार ४२९ जना घाइते भएका थिए। आन्दोलनकै क्रममा अराजक समूहबाट भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा झन्डै साढे ८४ अर्बको क्षति भएको छ। 

 

यी सबै घटनासँग सम्बन्धित अधिकांश पक्ष र व्यक्तिसँग बयान लिने र सोधपुछ गर्ने काम आयोगले सकिसकेको छ भने अब नीतिगत तहमा रहेका तत्कालीन केही उच्चपदस्थसँग बयान लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी छ। 

 

आयोगका अनुसार अहिलेसम्म घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी संलग्न झन्डै एकसय जनासँग बयान तथा सोधपुछ भइसकेको छ जसमा सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिसँगको बयान लिइएको छ भने अब केही नीतिगत तहमा रहेका सिमित व्यक्तिहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलगाएतको बयान लिन बाँकी रहेको छ। अबको केहीदिनभित्रै उनिहरुको पनि बयान लिने आयोगको तयारी छ। 

 

आयोगले आन्दोलनका बेला गरिएको अत्यधिक बल प्रयोग र आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटना हुनुको कारण, आन्दोलनमा मुलुकले बेहोरेको अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना तथा निवेदनको जाँचबुझ तथा विश्लेषण गरी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयारीको काम पनि अघि बढाएको छ। 

 

तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगाएतले भने सार्वजनिक रुपमै बयान दिन आनाकानी गरेपछी अहिले विभिन्न शंका आशंका देखिएको छ। तथापी आयोगले भने अहिलेसम्म बोलाइएका सबैले सहज रूपमा उपस्थित भएर लिखित तथा मौखिक बयानमा सहभागी भएको र आयोगले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले प्रभाव र दबाबबिना जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकोले बाँकी रहेकाहरुको पनि सोहीअनुसार अगाडी बढ्ने विश्वास लिएको छ। 

 

आयोगले सुरुवातमा आन्दोलनका क्रममा को कहाँ र कुन जिम्मेवारीमा रहेको? भन्ने लिस्ट नआउँदा एकमहिनासम्म बिलम्ब भएपनि त्यसयता आयोगले तिब्रताका साथ काम गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। आयोगले आँफै दोषीलाई कारबाही गर्ने नभएर निश्पक्ष अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएकोले शंकामा तानिएका र जोसुकैलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याईने भन्दै कार्कीले अनुसन्धानबाट कोहीपनि भाग्न नसक्ने बताउनुभयो।

 

आजसम्म आन्दोलनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ,काठमाडौँका सिडियो छविराज रिजाल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा बयान लिइसकेको छ अब तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकको बयान लिनेमा आयोग केन्द्रित छ। 

 

तर,सरकारले बुधबार सरकार र जेनजीबिचको १०बुँदे सम्झौतामा जाँचबुझ आयोगको कार्यदेश थप गरिसकेको छ। आन्दोलनको क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण गैरन्यायिक हत्या तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिन,घटनाको जाँचबुझ,सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको अवधारणाअनुसार सङ्गठित हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन,आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दामा पुगेको भए १५ दिनभित्र आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गरी नियोजित नरहेको भेटिए हिरासत÷थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई सिफारिस गर्नेगरी कार्यदेश थपिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिनुभयो। 

 

यस्तै,सार्वजनिक रुपमै तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले लुरुलुरु आयोगलाई बयान नदिन नजाने उद्योष गरेको प्रसङ्गमा उहाँले आयोगले सबैसँग बयान लिने र सबैजना दायरामा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

 

आयोगले आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट ठुलो भौतिक क्षति भएकाले कुनै पूर्वयोजना अनुसार नियोजित रूपमा रसायनको प्रयोग भए नभएकोबारे घटनास्थलको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइसकेको छ। आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान भवन तथा कारखानालगायत विभिन्न व्यक्तिका निजी घर भवनमा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट पु¥याइएको क्षतिको विवरण पनि आयोगले सङ्कलन गरिसकेको छ। 

 

अब बाँकी रहेका उच्च पदस्थ ओली र लेखकसहितको बयान लिने आयोगको तयारी छ। तर ओलीका अभिव्यक्तिले उनि आयोगमा बयान दिन उपस्थित नभए के हुन्छ?भन्ने प्रश्न यतिबेला आम रूपमा उठाएको छ।तरपनि ओलीले आँफु प्रधानमन्त्रीमै रहेकै बेला देशले अकल्पनिय रुपमा यति ठुलो जनधनको क्षति हुनेगरी घटना बेहोरेकोले जुनकुनै हालतमा पनि आयोगलाई बयान दिएर सहयोग गर्न जरुरी छ।