काठमाडौं। सरकारको नियमित अनुगमन तथा निगरानीको अभावले विकास निर्माणमा क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेको पाइएको छ। विकास निर्माणका क्षेत्रमा अनुमगमनकै अभावले रुग्ण आयोजनाको सँख्या उच्च पुगेको छ।
एकातिर सरकारको अनुगमन तथा निगरानीमा बेवास्ता त अर्कातिर राजनैतिक प्रभाव र दवाबबनट बढी प्रभावित ठेक्का तथा योजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले गर्दा रुग्ण आयोजनाको सँख्या बढ्दै गएका छन् भने विकास निर्माण नै पछी परेको छ। तरपनि सरकार र निर्माण क्षेत्र भने दुबैले एकअर्कामा दोषारोपण गर्ने प्रचलन व्याप्त छ।
देशभरका विभिन्न आयोजनाहरुमध्ये निर्माण व्यवसायीको कारण २५० हाराहारी ठेक्का रुग्ण छन् भने आयोजना र कर्मचारीका कारण समेत थुप्रै ठेक्का रुग्ण छन् तर अति लापरबाहले प्रभावित सिमित ठेक्काबाहेक अन्य छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा आउन सकेका छैनन्।
लापरबाही गर्ने ठेकेदार राजनैतिक दल र सरकारको संरक्षणमा रहने प्रचलनले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने र कारबाहीको दायरमा ल्याउने पद्धतिको विकास हुन नसक्दा विकास निर्माणका योजना समयमा सम्पन्न नहुने प्रवृति व्याप्त देखिन्छ। यसमा वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि पूर्ण रुपमा सरोकार राख्न सकेको देखिँदैन।
तथापी कतिपय आयोजनामा कर्मचारीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको र त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि कारबाही नहुने गरेको बताउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात,शहरी विकास र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले अब भने छानबिन गरेर दायरमा ल्याउने बताउनुहुन्छ।
काठमाडौंमा आज आयोजीत‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले अधिकांश ठेक्का आयोजना र निर्माण व्यवसायीका कारण २५० हारहारी ठेक्का रुग्ण रहेकोले ती ठेक्का तोडेर कारबाही प्रक्रिया नै सुरु गरि सकिएको मन्त्री घिसिङले बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायी बिना देश विकास सम्भव नभएको भन्दै उहाँले नेपालका निर्माण व्यवसायीको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री घिसिङले नेपालमा लगानी सम्मेलन भन्दा निर्माण व्यवसायी सम्मेलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारको इच्छा नभएको दाबी गर्दै उहाँले त्यस्ता ठेक्का कायम राख्दा देशमा विकास नै ठप्प हुने भएकोले ठेक्का तोड्नुपर्ने वाध्यता रहेको बताउनुभयो।
तर, ठेक्का रुग्ण बनाउने जिम्मेवार पात्र प्रमुख रूपमा राजनीतिक नेतृत्व र सरकार नै रहेको भएको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक पार्टीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनालाई प्राथमिकता राख्ने प्रचलनले आयोजनाहरू रुग्ण ठेक्का अन्त्यका नाममा राजनीति गर्न जरुरी नभएको जिकिर गर्नुभयो।
ठेक्काहरू रुग्ण हुन नदिने कारण खोजेर अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उहाँले ठेक्का अन्त्य गर्नुभन्दा व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष सिंहले पूर्वाग्राही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोड्न नहुने भन्दै उहाँले ठेक्का तोड्दा पूर्वाधार क्षेत्र मात्रै नभएर आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने दाबी गर्नुभयो।
अहिले रुग्ण ठेक्काहरु सहज अवस्थामा आएको बताउँदै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजंग थापाले त्यस्ता रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएपनि जिरोमै पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
खासगरी समग्रमा निर्माण कम्पनी र व्यवसायीहरु काममा मोबिलाइज नभएर रुग्ण बनेका ठेक्कामा सरकारले माया र संरक्षण गरेर राख्ने प्रचलन हटाएर कानुन कार्यान्वायनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रणालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा नै असर परेको छ।
तसर्थ सरकार र निर्माण व्यवसायी दुबै दोषारोपणबाट उम्किने प्रयत्न खोज्ने प्रवृतिको अन्त्य गरी थप जवाफदेही र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । भने अहिले मुलुकको सिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा वृद्धि ल्याउन पनि सरकारले ऐन कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वायन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यस्तै सरकारले विकास आयोजना निर्माणका ठेक्काहरुलाई रुग्ण हुन नदिइ समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित बनि निर्माण कम्पनिलाई खबरदारी गर्दै थप जिम्मेवार बनाउन पनि जरुरी छ।
