काठमाडौं। सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र निर्वाचनका लागी खर्च जुटाउन भन्दै गरेको टुक्रे योजनाको बजेट र विशिष्ट तथा पूर्वविशिष्टहरुको सेवा सुबिधा कटौतिले बढेको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गठित विद्यमान सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा परेका टुक्रे आयोजनाको कटौती गरेको थियो। पूर्वतयारी नसकिएका, राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेटमा परेका, तीन करोडभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
त्यस्तै, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सांसद तथा पूर्वविशिष्टहरुका कानुनविपरीत स्वकीय सचिवलगायत सेवा सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसकारण आफ्ना सेवा सुविधा खोसिएपछी र योजना कटौति भएपछी राष्ट्रिय सभा सांसदहरुसँगै अन्य पदाधीकारीहरुमा असन्तुष्टि चुलिएको देखिन्छ।
राष्ट्रियसभा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री आफूले स्वकीय सचिव राख्ने तर अरुका कटौती गरेर अन्यायमा पारेको तथा राष्ट्रियसभाका सय बढी विकास योजना कटौती गरेर विकास विरोधी काम गरेको भन्दै यस विषयमा संसदिय समितिबाटै सरकारको जवाफ मागेका छन्। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरू र अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालबिच यो विषयमा नोकझोकसँगै आरोप–प्रत्यारोप नै भएको छ।
अन्तरिम सरकारले राष्ट्रियसभाप्रति बदलाको भावले प्रेरित भएर काम गरिरहेको र राष्ट्रियसभाका सय बढी विकास योजना कटौती गरेर विकास विरोधी काम गरेको आरोप लगाउँदै यसले विकास निर्माणका काम तथा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने उनिहरुको दाबी छ।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले पनि विभिन्न समयका राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान दिएको बताउँदै अहिलेको सरकारले त्यसको सम्मान गर्न नसकेको गुनासो गर्दै जेनजी आन्दोलनकै घाइतेको पनि सही व्यवस्थापन र रेखदेख भए–नभएकोबारे पनि सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्।
जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले सरकारका कामप्रति अनावश्यक शङ्का–उपशङ्का र लान्छना लगाउने काम नगर्न चेतावनी दिँदै मापदण्ड र कानुनले व्यवस्था गरेका कुनैपनि सेवा सुविधा कटौती नगरिको जिकिर गर्नुभयो। सुशासन कायम गर्न र सरकारी कोषलाई व्यवस्थित गर्न यी कदमहरु चालिएको बताउँदै उहाँले सकेसम्म आगामी सरकारलाई दायित्व थप्ने गरी काम नगरिने जिकिर गर्नुभयो।
मुख्यतः बजेट अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय निर्वाचन सम्पन्न गर्न केही योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरी विद्यमान बजेटभित्रै स्रोत खोज्नुपर्ने भएकाले यो कदम उठाइएको बताउनुभयो। सरकारको बजेट बचाएर अर्थमन्त्री–सचिवले आफ्नो कम्पनीमा लगानी गरेको भन्दै गलत आरोप लगाईएले अतिरञ्जित लाञ्छनाको पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभयो।
जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिबाट सरकारले विद्यमान अवस्थालाई सहजीकरण गर्न विभिन्न कदम चाल्दै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेको अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायको बताउनुभयो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको क्रममा अनुमानै नगरेका ठाउँमा अहिले बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले विभिन्न उपायमार्फत व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँदै सचिव उपाध्यायले विभागहरु नष्ट भएका बेलामा पनि अहिले टेन्डरहरु अघि बढिरहेको र अर्थमन्त्रालय मात्रै नभएर सबै निकाय सोही अनुसार काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेबारे निरन्तर काम गरिरहेको बताउँदै अर्थसचिव उपाध्यायले त्यसका लागि दैनिक समन्वय, छलफलहरु भइरहेको बताउनुभयो। रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन, थप निकासका लागि आएका प्रश्तावहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
जेनजी आन्दोलनले नेपालमा अप्रत्यासित रुपमा ल्याएको परिवर्तनले देशलाई खर्बौको ठुलो आर्थीक भार थपेको छ। आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड, लुटपाटजस्ता गतिविधिले ठप्प भएका प्रसाशनिक काम कारबाही, सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखी अन्य सबै सेवाहरु सुचारु गर्न र फागुन २१ का लागी तय निर्वाचन सम्पन्न गर्न ठुलो खर्च तत्कालै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वाध्यता अन्तरिम सरकारमाथी छ।
त्यसकै व्यवस्थापनका लागी चालु बजेटमा समावेश टुक्रे योजना कटौति तथा कानुनविपरित प्रयोग हुँदै आएका पूर्वविशिष्टहरुका सेवा सुविधा कटौति गरेको छ।जुन स्वागतयोग्य कदम हो। तथापी विभिन्न योजना कटौति गरी रोकिएको बजेट दुरुपयोग हुने आशंका कायम रहेकोले यसतर्फ भने सरकारको सजगता आवश्यक छ।
