काठमाडौं। भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले गरेको आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकार आँफै सुशासन र पारदर्शीताको मामलामा चुक्दै गएको छ।
गत भदौ २३/२४ मा जेनजीको आन्दोलनले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिगर्मनमा पारेपछी भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र पारदर्शिताका लागि भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले नै सुशासनको सट्टा आँफैमाथी एकपछी अर्को प्रश्न खडा गर्दै गएको हो।
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको वकालत गर्ने कार्कीकै नेतृत्वमा बनेको यो सरकार सुरुमा मन्त्री नियुक्तिकै विषयमा विवादित बनेको थियो भने त्यसपछी राजदुत फिर्ता तथा संवैधानिक नियुक्तिलगाएतको विवाद सेलाउन नपाउँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता जोडिएको डिम्ब खरिद विक्रि प्रकरणले सरकारलाई आलोचनाको घेरामा तानेको थियो।
सुशासनकै लागी बनेको सरकार पनि कुशासनका एकपछी अर्को प्रकरणमा संरक्षक बन्दा गम्भिर प्रश्न खडा हुँदै गएका छन्। योसँगै यतिबेला फेरी सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने तयारी गरेपछी अर्को आलोचना सुरु भएको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका र सरकारी कर्मचारीले ६० दिनभित्र सम्पक्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र हरेक वर्ष अद्यावधीक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नगर्ने सरकारको तयारी छ। सोहीअनुसार अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको सूचना मात्र राखिएको छ।
कानुनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएपनि यसअघी सुशासन र पारदर्शिताका लागि कतिपय सरकारमा सहभागी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए। यसपटक जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीकै छनोटमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले निर्वाचनसँगै सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने आफ्नो मुख्य एजेन्डा रहेको बताउँदै आएपनि सम्पक्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पछी हट्दा आँफैमाथी प्रश्न खडा भएको छ।
विगतका सरकारमाथी खरो प्रश्न उठाउने कार्की अहिले आँफै नेतृत्वमा पुग्दा सम्पक्ति विवरण सार्वजनिक जस्तो सामान्य कुरामा पनि आँफैमाथी प्रश्न खडा गरी सुशासनका मामलामा चुकेको टिप्पणी गर्दै राजनैतिक विश्लेशक डा. गंगाधर अधिकारीले अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमाथी नै प्रश्न उठेको समयमा पनि सुशासनमै प्रभाव पार्ने ससाना कुरा पनि ख्याल गर्न नसकेको बताउनुभयो।
सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुले गरेको निर्णय चौतर्फी विवादको घेरामा परेपछी र आम जनताले गम्भिर प्रश्न उठाउँदा समेत प्रधानमन्त्रीले फिर्ता बोलाउन वा चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसक्दा सुशासनका मामलामा प्रश्न उठेको राजनैतिक विश्लेशक शंकर तिवारीको तर्क छ। आँफुमाथी नै प्रश्न उठेपछी प्रधानमन्त्रीले जनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने तिवारीको जिकिर छ।
जुन सरकार आएपनि नातावाद र कृपावादमा लिप्त हुने परम्परा नै बसेको र यसबाट जुनकुनै व्यक्ति आएपनि यसबाट मुक्त हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले अहिले पनि सोही नियति दोहोरिएको राजनैतिक विश्लेसक मुमाराम खनालले टिप्पणी गर्नुभयो।
त्यसमाथी वर्तमान अन्तरिम सरकार जुन परिस्थितिमा निर्माण भएको थियो त्यसैलाई भुल्दा सुशासनका मामलामा प्रश्न खडा हुन पुगेको बताउँदै खनालले जवरजस्ती बनेको सरकार अब टिक्ने मात्रै काम भएकोले यसबाट अब अपेक्षा गर्नु नपर्ने बताउनुभयो।
तर, यता सरकारले सुशासनमा ख्याल नगरी गरिएका कतिपय नियुक्ति र तिनिहरुको कार्यशैली तथा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगर्दा अहिले आन्तरिक रुपमै कतिपय मन्त्रीहरु असन्तुष्ट समेत देखिन थालेका छन्।
सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा स्वकिय सचिवहरुको नियुक्तिको विवादतर्फ इङ्गित गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नातावाद हाबी गरेर सरकारले जेनजीले चाहेको शुसासन र पारदर्शिता दिन नसक्ने बताउनुहुन्छ। जेनजीको मुल मुद्दा सुशासन नै अहिले ओझेलमा परेको अर्थमन्त्री खनालको संकेत देखिन्छ।
यस्तै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सुचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकोले त्यसबाट टाढा नभाग्ने जिकिर गर्नुहुन्छ। सम्पत्ति विवरणको मामलामा भने आँफुहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफ्नो विवरण बुझाइसकेकोले सरकारले आवश्यकता महसुस गरेको खण्डमा सार्वजनिक गर्ने उहाँको भनाई छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०को उपदफा १ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क)को उपदफा (१)ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले २ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने र वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०४८ सालबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले शपथग्रहणको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाएर सार्वजनिकसमेत गर्ने प्रचलन सुरु भएको थियो। त्यसयता २०७४ सालसम्मका सरकारमा अपवादबाहेक अधिकांशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेपनि त्यसयता अधिकांश सरकार प्रमुखहरू यो नैतिक अभ्यासबाट चुक्दै आएका छन्।
यसपटक पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँगै, पूर्वन्यायाशीश, पूर्वसचिव तथा चर्चित पत्रकार र सुशासन अभियन्ता सम्मिलित सरकारले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको भन्दै सुशासन पक्षधर र जेनजी पुस्ताका अभियन्तासमेत असन्तुष्ट बन्दै गएको देखिन्छ। जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनको मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेको सुशासनको सवालमा प्रश्न उठ्ने कार्यशैली देखाएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सुशासन, पारदर्शिता तथा जेनजी आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्नेतिर संवेदनशील हुनुपर्ने सरकार नै पारदर्शिताको न्यूनतम आधारका रूपमा चिनिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाकै अटेर गर्नु आश्चर्यजनक पनि देखिन्छ।
तसर्थ जेनजी भावनाअनुसार गठन भएकोले पनि यो सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेदेखि सुशासन कायम गर्ने सवालमा परम्परागत ढंगको नभई क्रमभंग गरेर परिणाम देखाउने गरी कार्य सम्पादन गर्न जरुरी देखिन्छ।
