काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषले छोटो समयमै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। सरकारले श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चितता र श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यस कोषमा योगदानकर्ताको आकर्षण उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको हो।
सरकारले २०७५ साल मंसिर ११ गतेदेखि कोषको औपचारिक घोषणा गरेको थियो भने २०७६ साउनदेखि योगदान रकम संकलन गर्न थालिएकोमा अहिले आइपुग्दा आठ वर्षको छोटो अवधिमै कोषको आकार र दायरा दुवै फराकिलो बन्दै गएको छ। हालसम्म कोषमा साढे २६ लाखभन्दा बढी नागरिक आवद्ध भइसकेका छन् भने योगदान रकम एक खर्ब नजिक पुगेको छ।
कोषले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोषमा हालसम्म औपचारिक रूपमा २६ लाख ४७ हजार ४७१ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। तथ्यांकअनुसार हालसम्म क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा वैदेशिक रोजगारीको हिस्सा सबैभन्दा धेरै १९ लाख ९६ हजार ५७९ जना श्रमिक कोषमा जोडिएका छन्।
यस्तै, देशभित्रका औपचारिक क्षेत्र(उद्योग प्रतिष्ठान)तर्फबाट ६ लाख ४९ हजार ५११ जना श्रमिक कोषमा समेटिएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सहभागिता भने अझै न्यून देखिएको छ, जहाँ हालसम्म ७९९ जना मात्र आवद्ध छन्। स्वरोजगार क्षेत्रबाट ५८२ जना श्रमिक योगदानकर्ताका रूपमा कोषमा जोडिएका छन्।
रोजगारदाताको सहभागितातर्फ हालसम्म २२ हजार ३३२ वटा विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कम्पनीहरू कोषमा सूचीकृत भई आफ्ना कर्मचारीको योगदान रकम जम्मा भएको छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीका अनुसार हालसम्म रोजगारदाता र श्रमिकबाट गरी कोषमा कुल ९५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन हुँदा २ लाख ५३ हजार १४३ जना श्रमिकले विभिन्न योजनाअन्तर्गत सुविधा लिएका छन् ।
कोषले दाबी भुक्तानीबापत कुल १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ श्रमिक तथा उनीहरूको आश्रित परिवारलाई वितरण गरिसकेको छ। कोषले अहिलेसम्म योगदानकर्ताबाट जम्मा भएको ९५ अर्बसहित १२६ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न ठाउँमा लगानी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
जसमध्ये ५८ अर्ब ८९ करोड बैंकका विभिन्न मुद्दतीमा, ३२ अर्ब १९ करोड ट्रेजरी बिलमा, २१ अर्ब ७६ करोड विकास ऋणपत्रमा, चार अर्ब ५२ करोड डिबेन्चरमा, एक अर्ब ९५ करोड म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेको र २० हजार योगदानकर्तालाई सापटीबापत सात अर्ब ७९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रकम लगानी गरेको अधिकारीले बताउनुभयो।
कोषमा औपचारिक क्षेत्रको आकर्षण बढ्दै गएपनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सहभागिता भने अझै न्यून देखिएको छ, उनिहरुलाई पनि दायरामा ल्याउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने र कोषमा संकलित रकमसमेत सही सदुपयोग नभएकोले उचित रुपमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा निजि क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सरकारको तर्फबाट सहुलियत दिएर त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने र कोषमा संकलित योगदानकर्ताको अर्बौं बढी रकम मुलुकका ठूला पूर्वाधारदेखि उत्पादनमुलक क्षेत्रहरूमा सहि परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
लगानी गर्नका लागि कार्यविधि बाधक भए त्यसलाई सच्चाउनुपर्ने र कोषले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म त्यसको अर्थ नरहने भन्दै ढकालले श्रमिकको कल्याणका लागि कोषसँग सहकार्य गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको बताउनुभयो।
दिन प्रतिदिन आकार बढ्दै गएको कोषलाई राष्ट्र निर्माणमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि गम्भीरतापूर्वक अहिले नै गृहकार्य गर्नु आवश्यक रहेकोमा सरकारको पनि जोड रहेको छ।
प्रत्येक श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम सार्थक परिणाम दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने जोड दिँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाविना सामाजिक न्याय सम्भव नरहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक बनाउनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्य रहेको जिकिर गर्नुभयो।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४को कार्यान्वयनबाटै हरेक नागरिकलाई स्वदेशमा नै श्रम गरेर बस्ने वातावरण तयार हुने र आजको नारामा उल्लेख भएअनुसार समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने आधार निर्माण गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना श्रमिक–कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षालाई बोझको रूपमा नलिन निजी क्षेत्रलाई पनि आग्रह गर्नुभयो।
‘असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार’लाई मूल मन्त्र मानेर आठ वर्षअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको थियो। सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेट्न विशेष प्रबन्ध गरेको छ।
नेपालको संविधानमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको औपचारिक घोषणा गरेको थियो।
सबै श्रमिकलाई यस योजनामा आबद्ध गराई आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित तथा योगदान कर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित कोषको नेतृत्वमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा छन्। भने कोषले औपचारिक क्षेत्रसँगै वैदेशिक रोजगारी, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइरहेको छ।
सरकारले कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै लाभान्वित हुने श्रमिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। जसकारण कोषमा रकम संकलन पनि उल्लेख्य बढ्दै गएको छ। तर उक्त रकमको सहि सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
तसर्थ सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको योगदानकर्ताको अर्बौं बढी रकम मुलुकका ठूला पूर्वाधारदेखि उत्पादनमुलक क्षेत्रहरूमा सही सदुपयोग गरी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कोषको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म त्यसले प्रयाप्त प्रतिफल दिन नसक्ने भएकोले यसतर्फ ध्यान दिँदै थप कार्यक्रम तय गर्न जरुरी देखिन्छ।
