काठमाडौं। सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउने तयारी सुरु गरेको छ। विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउने उद्देश्यका साथ अन्तरिम सरकारले कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हटाएर गैरराजनीतिक व्यक्ति नियुक्त गर्ने तयारी सुरु गरेको हो।
अहिले देशभरका १९ वटा विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री र उपकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यबस्था छ। यसरी विज्ञले लिनुपर्ने जिम्मेवारी राजनैतिक व्यक्तिबाट हस्तक्षेप र नियन्त्रीत हुँदा देशको शैक्षिक अवस्था नै धरासयी बनेकोले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने आवाज विगत लामो समयदेखी नै उठ्दै आएको थियो।
अर्कातिर राजनैतिक हस्तक्षेपकै कारण विश्वविद्यालयका सभा तथा बैठकहरु नियमित हुन नसक्दा निति कार्यक्रम नै प्रभावित हुँदै आएका छन्। जसकारण शैक्षिक गतिविधी नै प्रभावित बन्दै आएका छन्। यसैलाई मध्यनजर गरी जेनजी आन्दोलनको उलटफेरले बनेको शुसीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विश्वविद्यालयहरुलाई स्वायत्त बनाउने उदेश्य लिएको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एउटा प्रधानमन्त्रीले देशका अन्य सबै गतिविधीसँगै १९ वटा सबै विश्वविद्यालयको भारी बोकेर हिँड्न नसक्ने भएकोले विज्ञमार्फत नै कुलपति चयन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।
आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले असारमा पारित हुनुपर्ने वार्षिक नीति कार्यक्रम राजनीतिक कारणले नै मङ्सिरसम्म धकेलिने अवस्था आउनु राम्रो नभएको भन्दै विश्वविद्यालयमा अनावश्यक राजनीति गर्ने बाटो नै बन्द गर्नुपर्ने भएकोले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
यस्तै विश्वविद्यालयले आफ्नको कार्यक्रम आफैं बनाउन तथा आर्जन गर्नुपर्ने र सरकारले अनुदानमा मद्दत गर्नुपर्नेमा सिधै राजनैतिक हस्तक्षेप हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमै असर गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो।
यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पनि विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने व्यवस्था गर्न आफू निरन्तर लागिपरेको बताउनुभएको छ। त्रिवीका सहकुलपति समेत रहनुभएका मन्त्री पुनले वर्तमान सरकारले आफ्नै पालामा अध्यादेशबाट भएपनि सो सम्बन्धि कानुन ल्याउन लागेको स्पष्ट पार्दै सो सम्बन्धमा कसरी कानूनी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे कानूनविद्हरुसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
सरकारको यो तयारीलाई जानकार तथा विज्ञहरुले पनि स्वागत गरेका छन्। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विज्ञ नियुक्त गरी विश्वविद्यालयको समयानुकुल शैक्षिक सुधार गर्न यो नै उत्तम उपाय हुने बताउनुभयो।
अब नियुक्त हुने कुलपति प्रसाशनीक सुधारसँगै प्राज्ञिक तबरमा सहि ठाँउमा सहि व्यक्ति नियुक्त गरी विज्ञान र प्रविधीसँग पोख्त र समयानुकुल शैक्षिक गतिविधी अगाडी बढाउन सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षाविद कोइरालाले विश्वविद्यालयमा गैरराजनैतिक र विज्ञ नै कुलपति हुनुपर्ने बताउनुभयो।
तर, प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाएपनि आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रमा जस्तै विश्वविद्यालयको कुलपति पनि राजनैतिक भागवण्डामा पर्ने जोखिम रहेकोले यसतर्फ भने सचेत रहनुपर्नेमा शिक्षाविद् कोईरालाले जोड दिनुभयो।
यद्यपी अहिलेको परिवर्तित अवस्थाले गर्दा नयाँ कुलपतिलाई विगतमा जस्तो सहज वातावरण नहुने भन्दै उहाँले कुलपतिका लागी सरकारले योजना र लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडी बढ्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
विज्ञ व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुपर्नेमा राजनैतिक हस्तक्षेप र नियन्त्रण नै हुनेगरी प्रधानमन्त्री कुलपति हने व्यवस्थाले देशकै शैक्षिक अवस्था खस्किने गरी शैक्षिक गतिविधी नै प्रभावित बन्दै आएका छन्। यो व्यवस्था तोड्नुपर्ने आवाज विगतदेखी नै उठ्दै आएको थियो।
अहिले देशभरका १९वटा विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री र उपकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यबस्था छ। यसैलाई मध्यनजर गरी जेनजी आन्दोलनको उलटफेरले बनेको शुसीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विश्वविद्यालयहरुलाई स्वायत्त बनाउने उदेश्य लिएको हो।
अव सरकारले प्राथमिकतासाथ यो व्यवस्था कायम गर्ने योजना अवलम्बन गर्दै आगामी दिनमा हुनसक्ने भागवण्डाजस्ता चुनौतिका विषपयलाई पनि सुरुवातमै पाखा लगाउने नीति अबलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ।
