काठमाडौं। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई आसन्न निर्वाचनमा मताधिकार दिन सम्भव हुने देखिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका तथा नेपालमा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्न सकिने देखाएको हो।

 

प्रतिष्ठानले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको स्थानभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदान कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी उपाय र सुझावसहितको निष्कर्श निकालेको छ। तर त्यसका लागी सरकार र दलहरुको सहमती आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

 

अध्ययन निष्कर्शमा उपाय कार्यान्वयनमा लैजान र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन राजनीतिक दलहरूसँगै सरकार पनि तयार हुनुपर्ने सुझाइएको छ भने सर्वपक्षीय सहमतीमा आधारमा ऐन निर्माण गरी निर्वाचन आयोगलाई बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याईको छ।

 

अध्ययनको निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ,‘अनलाइन मतदान(आईभोटिङ)को अभ्यास गरेका देशहरूले आफैंले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्ने वा अनुभवी र स्थापित कम्पनीहरूबाट प्रणाली खरिद गर्ने दुवै तरिका अपनाएको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा नेपाल पनि यस प्रक्रियामा जाने हो भने प्रविधि सिकाइका लागि सुरुमा स्थापित र अनुभवी कम्पनीहरू मार्फत अनलाइन भोटिङ कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यससँगै आफ्नो प्रविधि निर्माणमा पनि काम गराउँदै जाने पद्धति अपनाएर अनलाइन भोटिङको प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ।’ 

 

प्रतिष्ठानले अध्ययन निष्कर्शबारे निर्वाचन आयोग र सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत गरिसकेको छ। छलफलमा यो सुझाव दीर्घकालीन रूपमा सर्वसुलभ, मितव्ययी÷किफायती, पहुँचयोग्य, चुस्त, पारदर्शी, सहभागितामूलक, सुरक्षित र प्रभावकारी हुने देखिएको बताइएको छ । 

 

त्यसको कार्यान्वायनमा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्ने अध्ययन निष्कर्शमा उल्लेख छ । जब चुनावमा उम्मेदवार बीचमा कडा प्रतिष्पर्धा हुने अवस्था हुन्छ, शक्ति प्रयोगको अभ्यास र विभिन्न प्रलोभनको तयारी हुने गरेको विगतको अनुभवले समेत प्रविधिको प्रयोग खोजेको प्रतिष्ठानको राय छ । 

 

वाह्य मतदानको सन्दर्भमा प्रविधिको सहयोगमा हुलाकबाट गरिने मतदान सबैभन्दा उपयुक्त तरिका भएता पनि नेपालको हुलाक सेवाको कुशलता, प्रभावकारिता र सुरक्षाको अवस्थाका सन्दर्भमा समयमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सहज नदेखिने राय पनि उल्लेख छ।

 

प्रतिष्ठानले तयार पारेको निष्कर्शको ड्राफ्टमाथी छलफलमा निर्वाचन आयोगले थप केही सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्ययन निष्कर्श कार्यान्वायनका लागी छिटो सरोकारवाला पक्षसमक्ष ऐन निर्माणको प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरेको आयोगका सुचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। 

 

सर्वपक्षिय सहमतीमा ऐन कानुन निर्माण गरेर सरकार तथा दलहरु तयार भए ऐन कार्यान्वायन गरी विदेशमा तथा आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मताधिकार दिलाउन आयोग सक्षम रहेको घिमिरेले बताउनुभयो। 

 

तर, यता ठुला तथा पुराना दलहरु भने वर्तमान परिस्थितिमा विदेशमा तथा बाहिर रहेका मतदातालाई मताधिकार दिलाउन आवश्यक रहेपनि अहिले तत्कालै सम्भव हुने सम्भावना नरहेको भन्दै आनाकानीको संकेत गरेका छन् । 

 

विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिलाउने विषयमा यसअघी पनि हुने गरेको बताउँदै एमाले नेता महेश वर्तौलाले अहिले प्रतिष्ठानको अध्ययनको निष्कर्शकै आधारमा सम्भव नरहेको तर्क गर्नुहुन्छ। यसका लागि व्यवहारिकता, प्रभावकारीता र विश्वसनियता महत्वपूर्ण हुने भएकोले त्यसको थप व्यापक छलफल विना विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिन असम्भव रहेको उहाँको जिकिर छ। 

 

तर, यता प्रतिष्ठानको अध्ययन निष्कर्शमा नेपाली कांग्रेस भने सकारात्मक रहेको बुझिन्छ। प्रतिष्ठानको निष्कर्श र सुझाव सकारात्मक रहेको तर ऐन महत्वपूर्ण रहेको काँग्रेस नेता रामहरी खतिवडा बताउनुहुन्छ। ऐले ऐनकै वाधाले गर्दा देशभित्रै रहेपनि आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाईरहेको र विदेशमा रहेका लाखौं मतदाता पनि मताधिकारबाट बञ्चीत हुनु परेको बताउनुभयो। 

 

तथापी अहिले ऐन निर्माण नै गरेर अगाडी बढेपनि आसन्न निर्वाचनमा भने समानुपातिक तर्फको लागी मतदानमा विदेशमा रहेकालाई मताधिकार दिलाउन सम्भव भएपनि प्रत्यक्षतर्फ भने सम्भव नहुने उहाँको जिकिर छ।

 

सरकारले आवश्यक ऐन निर्माण गर्न नसक्दा आफ्नो मतदान केन्द्रबाट टाढा देशभित्रै तथा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भैरहेका छन्। 

 

यसैलाई मध्यनजर गरी जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनले ल्याएको उलटफेर र तत्कालिन सरकार बहिमर्गनपछी उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ का लागी तय गरेको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिन चासो देखाएपछी निर्वाचन आयोगले उपायको अध्ययन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मा लगाएको थियो।

 

सोही अनुसार प्रतिष्ठानले यतिबेला सम्भव हुने निष्कर्श सहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण महत्वपूर्ण छ। त्यसका लागी अन्तरिम सरकारले राजनैतिक दलहरुलाई सहमतीमा ल्याएर ऐन कानुन निर्माण गरी आयोगलाई मताधिकारबाट बञ्चीत मतदातालाई मतदानको अवसर दिलाउने बाटो खोल्न जरुरी छ।