काठमाडौं। नेपालमा हरेक वर्ष चिसो मौसममा शितलहर र हिमपातका कारण लाखौं जनता प्रभावित हुने गरेका छन्। यो सिजनमा तराई मधेसका क्षेत्रमा शितलहर तथा चिसोले कठ्याङ्ग्रीएर त हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातमा परेर सर्वसाधरणले ज्यानैसमेत गुमाउने गरेका छन्।
यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले यसपटक जाडो मौसममा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्र र तराई मधेशलक्षित छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना तयार पारेको छ। यसरी गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसारले सरोकारवाला सम्बद्ध सबैसँगको छलफल तथा रायपछि पहिलोपटक दुईवटा राष्ट्रिय कार्य योजना जारी गरेको हो।
कार्य योजनामा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका जम्मा २९ जिल्लालाई सम्भावित हिमपातको बढी जोखिम रहेको औंल्याइएको छ। ती जिल्लाहरूमा विशेष सावधानी र हिमपातबाट हुने सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशेष रणनीतिक कार्य योजनाहरू सार्वजनिक गरिएका छन्।
शीतलहरबाट कुल २१ जिल्ला बढी प्रभावित हुन सक्ने कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ। कोशी प्रदेशका ३, मधेश प्रदेशका सबै आठ जिल्ला, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला, सुदूरपश्चिमका २ जिल्ला बढी प्रभावित हुनेछन् भने उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेत पनि केही प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ।
त्यस्तै, हिमपातबाट कोशी प्रदेशका १४ मध्ये ७ वटा जिल्ला, बागमती प्रदेशमा ५ जिल्ला, गण्डकीमा ५ जिल्ला, लुम्बिनीको रुकुम पूर्व, कर्णाली प्रदेशका ५ र सुदूरपश्चिमका ५ जिल्लाहरू हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ।
यी जिल्लाहरुमा सामान्यतया मंसिरदेखि फागुनसम्म बढी प्रभाव हुने आँकलन गरि सरकारले प्राधिकरणलाई शीतलहर र हिमपातबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका काम यथाशीघ्र गर्न निर्देशन दिएपछी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारिएको हो।
सरकारले हिमपात र शितलहरजस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थापन गर्न शितलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८२ र हिमपात पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८२ जारी गरेको बताउँदै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यसको उद्देश्य सबै सरोकारवाला पक्षसँगको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा हिमपात र शितलहरबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति तथा जनजीवनमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्नु रहेको बताउनुभयो।
सरकारले यसरी पहिलोपटक शितलहर र हिमपातबाट बच्न जारी गरेको कार्ययोजनाले सम्भावित क्षति न्युनिकरणका लगी महत्वपूर्ण रहेको भन्दै कार्यान्वायनमा ख्याल गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। विगतमा अन्य प्रकोपहरुमा तयार गरिएका कार्ययोजनाहरु कार्यान्वायन नहुने गरेकोले यसपटक पनि सोही आशंका कायम रहेको भन्दै वातावरणविद् राजु चौहानले कार्ययोजना कार्यान्वायनका योजना तय गर्न सुझाव दिनुभयो।
उहाँले शितलहर तथा हिमपातजस्ता प्रकोपबाट बच्न कार्ययोजना कार्यान्वायन सँगसँगै पूर्वसुचना प्रणालीको विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वायन पनि अति महत्वपूर्ण रहेकोले यसतर्फ पनि जोड दिन आग्रह गर्नुभयो।
तर,यता सरकारले भने शीतलहर र हिमपात पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागी सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिईसकेको बताएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालले मानवजीवन र सम्पतीको सुरक्षा सवैको उत्तदायित्व भएकाले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संघसंस्था, निजि क्षेत्र लगाएत सबैबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो।
शीतलहर र हिमपात पूर्वतयारीका लागि समयमा नै पूर्वसूचनाको पहुँच पुराउदै प्रारम्भीक चेतावनी, सुरक्षित आश्रय र राहत तथा उद्दारको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उल्लेख गर्नुभयो।
हरेक वर्ष शितलहर र हिमपातका कारण लाखौं जनता प्रभावित हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पहिलोपटक यसवर्ष राष्ट्रिय कार्ययोजना नै बनाएर पूर्वतयारी थालेको छ।अघिल्लो वर्षको असोजमा पूर्वतयारी अपनाउन नसक्दा अविरल वर्षापछी बाढी पहिरो तथा डुबानबाट ठुलो क्षति भोगेको नेपालले गत असोजमा भने पूर्वतयारी अपनाएकै कारण ठुलो क्षति भोग्नबाट बचेको थियो।
त्यसकारण यसपटक सरकारले ल्याएको कार्ययोजना पनि स्वागतयोग्य कदम हो। तर विज्ञहरुले भनेजस्तै कार्यान्वायनमा भने चुनौति कायमै छ। तसर्थ सरकारले आजैदेखी कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वायन र पूर्वसुचना प्रणालीको सही सदुपयोगका लागी योजना तर्जुमा गर्न जरुरी छ।
