काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट भागेका कैदिबन्दीहरु यतिबेला सरकारलाई टाउको दुखाई बन्दै गएका छन्। आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते देशभरका विभिन्न कारागारबाट फरार भएकामध्ये ५ हजार बढी कैदिबन्दी र सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन नसकेपछी सरकारलाई चुनौति थपिँदै गएको हो।
भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजी गत भदौ २३ गते थालेको आन्दोलनमाथी दमन भएसँगै भोलीपल्ट २४ गते आन्दोलन भड्किँदा देशभर सुरु भएको तोडफोड र आगजनीको मौका छोपेर देशभरका कारागारबाट १४ हजार ५५४ कैदीबन्दी भागेका थिए। भने विभिन्न सुरक्षा निकायका १२ सय बढी थान हतियार लुटिएका थिए।
त्यसमध्ये सरकारले अहिलेसम्म ९ हजार ४४१ जना कैदिबन्दी लाई फिर्ता गर्न सफल भएको छ भने अझै ५ हजार १३ जना फरार नै रहेका छन् भने लुटिएका १२ सय थान हतियारमध्ये ७१८ थान फिर्ता गरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका ४६५ प्रहरी युनिटमध्ये अहिलेसम्म ४४८ प्रहरी युनिट मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्।
यसरी फरार रहेका कैदीबन्दीलाई कारागार फर्काउन र लुटिएका हतियार फिर्ता लिन नसकेपछी सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेका लागी तय निर्वाचन नै चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ। यसैलाई लिएर विभिन्न राजनैतिक दलहरुले चुनावी वातावरण बन्न नसकेकोले निर्धारित समयमा चुनाव गराउन सरकारले नसक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्। जसले सरकारमाथी नै अविश्वास बढ्दै गएको छ।
अर्कातिर यसरी ठूलो सङ्ख्यामा विभिन्न कसुरमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदी भागेर समाजमा पुगेपछी फेरी विभिन्न आपराधीक गतिविधीमा संलग्न हुन थालेपछी समाजमा पनि सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएको छ। भने हात हतियार र पोसाक नै लुटपाट भएपछी आत्मबल खस्किएको सुरक्षा निकाय पनि अझै सशक्त बन्न नसक्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित सिँगो सरकारमाथी नै अनेकन प्रश्न उठ्दै गएको छ।
जसकारण यो भ्रम चिर्नका लागी सरकारले पहिला कैदिबन्दी र हतियार फिर्ता ल्याउन अनेक तिकडम अपनाउँदै अल्टिमेटम नै जारी गरेपनि सरकार गठनको २ महिना बितिसक्दा समेत नसकेपछी अहिले अन्य रणनीति अबलम्बन गरेर विशेष अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ।
तरपनि यो रणनीतिले मात्रै समाजमा अमनचयन र सुरक्षाको वातावरण बन्न नसक्ने भन्दै विज्ञहरुले समेत यहि कारण सरकारले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्छ भन्ने विश्वासको वातावरण पनि बन्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
तथापी सरकारले भने अब केही समयमै सबै कैदिबन्दी र हतियार फिर्ता हुने दाबी गर्दै निर्धारित समयमा चुनाव हुने कुरामा कुनै आशंका नपाल्न आग्रह गर्दै आएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आन्दोलनका क्रममा भागेका १४ हजार ५५४ जना कैदिबन्दी मध्ये सरकारले अहिलेसम्म ९ हजार ४४१ जना कैदिबन्दी लाई फिर्ता गर्न सफल भएको र अझै ५ हजार १३ जना फरार जानकारी दिँदै उनिहरुलाई फिर्ता हुन तथा हतियार फिर्ता गर्न पनि सुचनामार्फत नै अनुरोध गरिएको बताउनुभयो।
यस्तै, गृहमन्त्री अर्यालले कारागार बाहिर रहेका कैदीबन्दीको नामावली सुचनामार्फत सार्वजनिक गरिएको र खोजी, नियन्त्रण र पक्राउ गरी कारागारमा शीघ्र फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा तथा अन्य निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी कार्यदलसमेत गठन गरिएको बताउनुभयो।
फरार कैदिबन्दी र हातहतियारलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतिका रुपमा लिएर सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले यो चुनौति सामना गरेर निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी सरकार लागिरहेको जानकारी दिनुभयो।
यता विज्ञहरुले पनि समाजमा फरार कैदिबन्दी र लुटिएका हतियारको आतङकले त्रास फैलाउँदै गएको समयमा पनि सरकारले फिर्ता ल्याउन नसक्दा थप चुनौति र जोखिम बढ्दै गएको गुनासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। यहि कारणले गर्दा फागुनका लागी तय निर्वाचन टार्ने प्रयत्नस्वरुप बाहना खोजिरहेका तत्वहरुलाई सहज भएको बताउँदै राजनैतिक विश्लेषक डा.गंगाधर अधिकारीले सरकारले यसतर्फ गम्भिर बन्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो।
अहिलेको परिस्थिति हेर्दा यदि सरकारले थप जिम्मेवार बनेर अगाडी बढ्न नसके तोकिएको समयमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित रुपमा निर्वाचन गर्न नसकिने भएकोले सरकार कैदिबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउँदै खस्किएको सुरक्षा निकायको आत्मबल बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
फरार कैदिबन्दी नफर्किँदा र लुटिएका हतियार फिर्ता नभएपछी फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने म्याण्डेट लिएर बनेको अन्तरिम सरकारलाई टाउको दुखाई बनेको छ। अर्कातिर यसकै लागी सरकारले चालेका अनेक रणनीति पनि असफल हुँदा एकपछी अर्को आलोचना बढ्दै गएको छ।
जसकारण विभिन्न दलहरुले सरकारकै कारण आगामी ४ महिनाभित्रै हुने भनिएको निर्वाचनको पनि वातावरण बन्न नसकेकोले तोकिएको समयमा चुनाव हुनै नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसैले सरकारले आजैदेखी नयाँ रणनीति अपनाएर फरार कैदिबन्दी र लुटिएका हात हतियार फिर्ता ल्याउँदै विश्वासयोग्य चुनावी वातावरण बनाउनतर्फ केन्द्रित बन्न जरुरी छ।
