काठमाडौं। नेपाल अर्कोवर्ष अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक(एलडीसी)मा स्तरोन्नति हुने भनिए पनि जेनजी आन्दोलनपछी उत्पन्न वर्तमान विसम परिस्थिति वाधक बन्ने जोखिम बढेको छ। आउँदो २०८३ मंसिर अर्थात (२०२६ नोभेम्बर)मा नेपाल अतिन्यून विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भनिएको थियो ।

तर जेनजी आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पुगेपछी त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति वाधक बन्ने जोखिम बढेपछी सरकारलाई नै चुनौति थपिएको छ। आन्दोलनपछी थला परेको मुलुकको अर्थतन्त्र यदि लयमा नआएको खण्डमा भने नेपाल एलडीसीमा स्तरोन्नति हुने सम्भावना पनि न्युन छ भने स्तरोन्नती नै भएपनि त्यसलाई थेग्न नसकेर पुनः खस्किने अर्को जोखिम देखिएको छ।

त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले तत्काल अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजनाहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्। खासगरी नेपाल गरिब मुलुकको सूचीबाट हटेर स्तरोन्नति हुनु खुशीको विषय भएपनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषगरी नीति निर्माता र योजनाविद्हरू संवेदनशील हुनुपर्ने जानकारहरुको जोड छ।

त्यसका लागी आन्दोलनबाट ठुलो क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर नयाँ लगानीको वातारण बनाउनुपर्ने र उत्पादनमुलक क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनिहरुको जोड छ। जेनजी आन्दोलनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र सिँगो देशको रोजगारीमा ८६ प्रतिशत तथा मुलुकको आयकरमा ८० प्रतिशतमाथि योगदान पुराएको निजी क्षेत्रले ८८ अर्ब रुपैयाँ बढीको नोक्सानी बेहोरेको छ।

तर आन्दोलनकै बलमा तत्कालिन सरकार बहिर्गमनमा परेपछी बनेको अन्तरिम सरकारले पनि सरकार गठनको २ महिनासम्म उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाउन नसक्दा र आत्मबल बढाउन नसक्दा नयाँ लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन भने पुँजी पलायनको समेत जोखिम बढेको छ। सँगसँगै व्यवसायीहरुमा लगानी गर्ने आत्मबल बढ्न नसक्दा कर्जा विस्तार पनि सुस्ताएपछी अहिले लगानीयोग्य ११ खर्ब बढी रकम बैंकमै थुप्रिएको छ।

अर्कातिर अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार निजी क्षेत्रकै मनोबल खस्किँदा व्यापारिक घराना, विदेशी लगानीका पाँचतारे चेन होटल र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू लक्षित आक्रमणले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता नै सशंकित र त्रसित छन्। जसकारण नेपाललाई एलडीसीको स्तरोन्नति नै भारी पर्ने जोखिम बढेको हो।

यसैलाई मध्यनजर गरेर निजी क्षेत्रले(एलडीसी)मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुनर्मूल्यांकनसँगै समयसीमा पनि कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । देश अहिले जटिल अवस्थामा रहेकोले यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिलेको अवस्थामै जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।

वास्तविक रूपमा आम्दानी नबढी धनी हुँदै गएको नेपालका सामु धेरै चुनौतीहरू रहेको र सन् २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगी निर्णय गरिएको स्मरण गराउँदै ढकालले नेपालजस्तै संकट भोगेको बङ्गलादेशले पुनर्मूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरिसकेकोले नेपालले पनि आन्दोलनपछिको समय पर सार्न पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

यस्तै जानकारहरुले निजी क्षेत्रको मनोबल नबढेको र नयाँ लगानीको वातावरण बन्न नसकेको अवस्थामा मुलुकलाई अहिले नै स्तरोन्नती अपरिहार्य नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

विगतको तुलनामा अहिले औसत आयको सीमा पुगेपनि खुशी हुनुपर्ने कारण नरहेको भन्दै पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीको न्यून मनोबल,न्यून मागलगायतका कारण अर्थतन्त्रमा जोखिम थपिएको अवस्थामा जबरजस्ती एलडिसिमा स्तरोन्नती गर्दा भोलीका दिनमा अन्य धेरै कुरामासमेत असर गर्ने भन्दै पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले अहिले निजी क्षेत्रले नचाहेको खण्डमा स्तरोन्नती हुन नहुने बताउनुभयो।

पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवि नेपालका अनुसार स्तरोन्नती भैसकेपछी निरन्तरता दिन पनि नेपालमा पहिला अर्थतन्त्र स्थीर हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिन जरुरी छ।

अहिलेको विसम परिस्थितिले पार्न सक्ने असरतर्फ केन्द्रित बनेर सरकारले न्युनिकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँदै पूर्व गभर्नर डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले उत्पादन र यससँग संबन्धीत क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी नबढाईकन स्तरोन्नतीमा जान नहुने बताउनुहुन्छ।

यदि अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालिन चलायमानका योजना बिनै स्तरोन्नती हुन पनि कठिन रहेको र भोलीका दिनमा यदि स्तरोन्नती भएपनि पुनः खस्किने अवस्था आउने भएकोले यसतर्फ सचेत रहनुपर्नेमा उहाँको जोड छ।

त्यस्तै, पूर्वगभर्नर नेपालले एलडीसिमा स्तरोन्नतीपूर्व अहिले सरकारले नितिगत कुराहरुमा सुधार गरेर जानुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहज र सरल हुनेगरी लगानीको वातावरण बनाउँदै मनोबल उकास्ने काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।

नेपाल गरिब मुलुकको सूचीबाट हटेर अर्कोवर्षदेखी अतिन्यून विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। यो खुशीको कुरा हो। तर, जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न विसम परिस्थीतिले घुँडा टेकेर संकटको अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रले यसलाई थेग्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा आज गौण बनेर बसेको देखिन्छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार निजी क्षेत्र आन्दोलनले मनोबल कमजोर बनाएर बसिरहेको अवस्थामा स्तरोन्नतिको पुनर्मूल्यांकन र समय पछी सारेर जानुपर्ने माग गरिरहेको अवस्था छ।

तसर्थ जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगरी यसले भोली नेपालमा पार्नेसक्ने प्रभावबारे सरकार, नीति निर्माता र योजनाविद् गम्भीरतापूर्वक संवेदनशील बन्न जरुरी छ।