काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक क्षेत्र मात्र नभएर आर्थिक क्षेत्र पनि संकटमा पुराएको छ। कोरोना महामारीपछी विस्तारै लयमा फर्किन थालेको अर्थतन्त्रमा गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले घुँडा टेकाएपछी देशकै अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको हो।

गत भदौ २३ गते आन्दोलनमा दमन हुँदा २४ गतेको आन्दोलन भड्कीएपछी सरकारी संरचना मात्र नभएर निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिले सञ्चालन गरेका होटल, उद्योगधन्दा, व्यवसाय र निजी घर तथा उद्यममा आक्रमण भएको थियो।

आन्दोलनको निशानामा परेपछी भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले निजी क्षेत्रले मात्रै ८८ अर्बको बढीको क्षति बेहोर्नुपर्दा त्रसित लगानी कर्ताले अझैसम्म सुरक्षाको अनुभुति लिन नपाउँदा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।

आन्दोलनले तत्कालिन सरकार बहिर्गमनमा परेपछी बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि सरकार गठनको २ महिनासम्म पनि सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाउन नसक्दा लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्न र आत्मबल बढाउन नसकेका कारण नयाँ लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन भने पुँजी पलायनको समेत जोखिम बढेको छ।

व्यवसायीहरुमा लगानी गर्ने आत्मबल बढ्न नसकेपछी कर्जा विस्तार पनि सुस्ताउँदा लगानीयोग्य ११ खर्ब रकम बैंकमै थुप्रिएको छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र सिँगो देशको रोजगारीमा ८६ प्रतिशत तथा मुलुकको आयकरमा उद्यमी व्यवसायीको ८० प्रतिशतमाथि योगदान पुराएको निजी क्षेत्रले एकैदिनमा आन्दोलनको एकदिनमै ८८ अर्ब रुपैयाँ बढीको नोक्सानी बेहोरेको छ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार निजी क्षेत्रकै मनोबल खस्किँदा अहिले राजस्वदेखि रोजगारीसम्म असर परेको छ भने व्यापारिक घराना, विदेशी लगानीका पाँचतारे चेन होटल र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू लक्षित आक्रमणले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता नै सशंकित र त्रसित छन्।

अर्कातिर नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिदिएको छ। यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखिन्छ।

यी समग्र परिस्थितिबाट त्रसित व्यवसायीले सरकारलाई पटकपटक आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र क्षतिको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै नयाँ लगानीको वातावरण बनाईदिन आग्रह गर्दै आएपनि सरकारले अझै त्यसप्रकारको वातावरण बनाउन सकेको छैन।

तरपनि खरानी टकटकाएर भएपनि माथी उठ्ने अठोट लिएका उद्यमी व्यबसायीहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण र खबरदारी गर्न भने छाडेका छैनन्। सोही प्रयासस्वरुप शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रमको आयोजना गरेर निजी क्षेत्रसँगै सरकार, राष्ट्र बैंक, तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ।

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले आन्दोलनको आडमा निजी क्षेत्रमाथी आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने र अन्यथा दण्डहीनता मौलाउने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानीको वातावरण बन्न कठिन रहेकोे भन्दै शान्ति सुरक्षाको विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आन्दोलनपछिको अवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सुरक्षा र स्थायित्व आवश्यक भएको गुनासो गर्नुभयोे।

उसो त आन्दोलनपछी खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले पनि निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। कानुनमन्त्री तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने भएकोले मनोबल कमजोर नपारेर लगानीतर्फ केन्द्रित हुन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो।

कानुनले धेरै विषयमा नियन्त्रण गर्दा अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेकोले त्यस्ता पक्ष पत्ता लगाएर सुधार गर्दै नीतिगत र प्रशासनिक सुधारबाट निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

यस्तै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि सरकारका तर्फबाट दिन सक्ने सबै सुविधा दिन तयार रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा मनोबलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले निजी क्षेत्रसँग पटकपटक छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरेको बताउँदै उहाँले अर्थमन्त्रालय अहिले आश्वासन बाड्न नभै छलफलबाट निर्णय गरी तत्कालै कार्यान्वायनको प्रक्रियामा लागिरहेको बताउनुभयो।

आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण बैंकबाट कर्जा प्रवाह पनि नभएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकमा समस्या देखिए पनि बाह्य सूचक भने धेरै सकारात्मक रहेको र व्याजदर घटेको अवस्थालाई उत्पादन र रोजगारी बढाउने अवसरको रुपमा लिन अनुरोध गर्नुभयो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले उद्यमी–व्यवसायीलाई अहिले देशमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने कमजोर मनस्थितिमा पु¥याएको छ। तरपनि खरानी टककाएरै भएपनि माथी उठ्ने आत्मबल भने देखाउँदै आएका छन्।

यो समयमा सरकारले उचित वातावरण बनाउँदै आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा नल्याउने र लगानीको वातावरण निर्माण गरेर उद्योगीको मनोबल नउकास्ने हो भने लगानी सुरक्षाको अभावमा उद्योगधन्दा धराशयी हुने जोखिम व्याप्त छ।

तसर्थ सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई सुरक्षाको अनुभूति गराउँदै देशभित्र लगानीको उचित वातावरण सृजना गरेर पुँजी पलायन हुनबाट रोक्ने गरी योजना ल्याउन जरुरी छ।