काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारप्रति जेनजीहरुकै विश्वास घट्दै गएर असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलपछी उत्पन्न विसम परिस्थितिको सामना गर्न जेनजीकै सिफारिसअनुसार बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जेनजीहरुले आक्रोश पोख्न सुरु गरेका छन्।

त्यतिमात्रै नभएर उनिहरुले सरकारसँग आशा मरिसकेको बताउँदै जेनजीका माग पुरा नभए सरकार पनि नरहने र चुनाव पनि हुन नदिने गम्भिर चेतावनी दिन थालेका छन्। सोहीअनुसार आज जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले आज सरकार र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको कार्यशैलिमाथी गम्भिर प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्नुभएको छ।

सरकारप्रति आशा मरिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको, जेनजीका माग सम्बोधनमा ध्यान नदिएको, जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्नुको सट्टा अहिले जेनजीलाई नै पक्राउ गर्न हिँडेको लगाएत आरोप लगाउँदै गुरुङ्गले अलोकप्रीय गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीको निकट छु भन्दैमा पदमा बसिरहन उचित नभएको भन्दै राजिनामा दिन आग्रह गर्नुभएको छ।

जेनजी आन्दोलन ०८४को चुनाव २०८२ सार्नका लागि नभएको र गृहमन्त्रीले चुनाव गरेर मात्रै दायित्व पूरा नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले जेनजीका माग पुरा नभए आगामी फागुनमा चुनावसमेत हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ।

उहाँले लेख्नुभएको छ,तपाईंले जनताको भरोसा पूरा गर्न सक्नुभयो छैन।देशभरबाट “हत्यारालाई कारबाही गर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही” गर भन्ने आवाज उठ्दा “जेन्जीलाई कारबाही”गर भनेको सुन्नेले गृहमन्त्रीको पदमा टाँसिएर बस्नु राष्ट्रप्रति अपमान हो।

सहिदको रगत सम्झनुहोस्। नेपाल र नेपालीको आशा र आँसु सम्झनुहोस्, काम गर्न नसके पद छोड्ने गर्नुभएको वाचा सम्झनुहोस्, ओमप्रकाश अर्यालज्यू, अब त्यो समय आएको छ, दुई महिना हुन लागिसक्यो न त कुनै भ्रष्टाचारलाई कारबाही भो, न त कुनै हत्यारालाई, अब तपाईंबाट आशा मरिसकेको छ। ”

उहाँले थप लेख्नुभएको छ, चेतना होस्,चुनाबको नाटक नचलोस्, ८४को चुनाव ८२ मा सार्नलाई गरिएको आन्दोलन होइन यो, नेपाली जनता र जेनजीका मागहरू सम्बोधन हुँदैन भने यसपालिको चुनाव हुन दिइने छैन। अझैपनि गृहमन्त्रीको पदमा टाँसेर जुकाजस्तो बस्नुहुन्छ भने दुई दिनपछिको प्रेस कन्फ्रेन्सले तपाईंको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको प्रिय पात्रो भनेर कुर्ची बच्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने यो तपाईंको भ्रम हो।

उहाँले लेख्नुभएको। यसले जेनजीहरुमा एकप्रकारको तरङ्ग ल्याएको छ। उसो त सरकार गठन र मन्त्री नियुत्तीमा सुरुवातबाट नै केही अगुवाहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएपनि जिम्मेवार अगुवाहरुबाट यो प्रकारको आक्रोश र आवेग तथा असन्तुष्टि भने सार्वजनिक भएको देखिएको थिएन।

खासगरि आन्दोलनको मर्म र भावना बुझेर सहिद र घाइतेको पीडा सम्बोधन गर्नेगरी आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र क्षतिको छानबिन गर्न तत्कालिन केपी ओली सरकारका प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगाएतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गर्न माग गरिएपनि सरकारले पूर्ण वेवास्ता गरेपछी आँफुहरु राजिनामा माग्न वाध्य भएको अर्का जेनजी अगुवा विज्ञान घिमिरेको धारणा छ।

पुराना सरकारकै शैलिमा काम गर्ने सरकारका लागी जेनजी आन्दोलन नभएको जिकिर गर्दै घिमिरेले जेनजी आन्दोलनप्रति जिम्मेवार जवाफदेही बन्न नसक्ने र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न नखोज्ने सरकार र मन्त्रीहरुले तत्काल मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनभयो।

तर,यता अन्तरिम सरकारले भने सुरुवातबाटै पटकपटक जेनजी आन्दोलनको मर्म र आन्दोलन नभुलि काम गर्दै आएको दाबी गरेको छ। पछिल्लोपटक स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै जेनजी आन्दोलनले गरेको विश्वास र सुम्पिएको दायीत्यको सम्मान गर्दै सरकारले जेनजीले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्दै आगामी फागुन २१ मा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो।

तरपनि सरकार भने जेनजीको मर्म र भावनाअनुसार चल्न सकेको देखिँदैन। किनभने सरकारकै कार्यशैलीले गर्दा तत्कालिन सरकारको नेतृत्व गरेकै दल तथा नेताहरुबाट सरकार र प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमाथी नै धावा बोल्दा पनि सरकार मौन नै देखिन्छ।
यसलाई हेर्दा जुन गति र गन्तव्यमा सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो त्यसअनुसार नहुँदा जेनजीमा असन्तुष्टि देखिनु स्वभाविक देखिएको विज्ञहरुले पनि टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन र निष्पक्ष निर्वाचनको म्याण्डेटमा बनेको सरकार नै अलमलिँदा जेनजीहरुमा आक्रोश बढ्नु स्वभाविक रहेको राजनैतिक विश्लेषक डा. गंगाधर अधिकारीको तर्क छ। तथापी जेनजीले सरकारलाई अहिले सहि मार्गदर्शन दिँदै खबरदारी गर्नुपर्ने भएपनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमाथी नै प्रश्न उठाउँदै विकल्प खोज्नेतर्फ भने लाग्न नहुने बताउनुहुन्छ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले गरेको आन्दोलन भड्किन पुग्दा मुलुकले भोगेको यति ठुलो जनधनको क्षतिलाई सरकारले वेवास्ता नगरी प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकार गठनको दुई महिनासम्म चुकिरहेको देखिन्छ। यसले सरकार र गृहमन्त्रीमाथी प्रश्न उठ्नु स्वभाबिक हो।

अर्कातिर अन्तरिम सरकारले नै आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरित जान थालेको खण्डमा फेरी उत्पन्न हुने असन्तुष्टिले अर्को ठुलो संकट ल्याउने जोखिम देखिन्छ। यसतर्फ सरकार निकै गम्भिर र जिम्मेवार बन्न जरुरी देखिन्छ।