काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिचको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवाद समाधान उन्मुख देखिएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्ने विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबिच विवाद भएपछी प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै यतिबेला दुई सातादेखी २५ उद्योग बन्द छन।

यसको विवाद समाधानका लागी सरकार र उद्योग वाणीज्य महासंघबिच भएको छलफलले मध्यमार्गी बाटो खोजेपछी यो विवाद समाधान उन्मुख बनेको हो। हिजो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हासहित मुख्यसचिव र सम्बन्धित सचिवहरुसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विवाद समाधानका लागी छलफल गर्नुभएको थियो।

उक्त छलफलमा मध्यमार्गी प्रस्ताव स्वरुप प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधामध्ये एककिस्ता बराबरको रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मान्दै धरौटीका रूपमा बुझाउने र काटिएको विद्युत् तत्काल जडान गर्ने सहमति भएको छ। उक्त धरौटी रकम बुझाएका आधारमा उद्योगी पुनरावलोकनमा जाने तथा अन्य कानूनी उपचार खोज्ने अवसर सुरक्षित रहने व्यवस्था पनि गरिएपछी विवाद समाधान उन्मुख बनेको हो।

यस्तो सहमती भएपछी कतिपय उद्योगीले प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिरेसँगै प्राधिकरणले विद्युत् लाइन जोडिसकेको छ। छलफलमा ‘एक किस्ता डिपोजिट गरेपछि उद्योगको लाइन जडान गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै महासंघका अध्यक्ष ढकालले डिपोजिट रकम महसुलका रूपमा नभई धरौटीका रूपमा रहने र त्यसपछि उद्योग पुनरावलोकनमा जानसक्ने गरी सहमति गरिएको जानकारी दिनुभयो।

विगत आठ वर्षदेखि प्राधिकरण र उद्योगीबिचको टकरावले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद कायम छ। उद्योगीले प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटेपछि ती उद्योग बन्द छन्। प्राधिकरणले पछिल्लो पटक असोज १२ गते तीन साताको अल्टिमेटम दिएको थियो।

प्राधिकरणले ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले महसुल तिर्न अटेर गरेको भन्दै गत साता लाइन काटेकोे थियो। प्राधिकरणका अनुसार २५ निजी उद्योगको करिब साढे पाँच अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणलाई महसुल तिर्न ३१ उद्योग बाँकी छन्। तीमध्ये ६ वटा अदालतमा अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् भने ३१ उद्योगको करिब साढे ६ अर्ब बक्यौता बाँकी नै छ।

तर उद्योगले भने टाइम अफ द डे(टिओडी)मिटरका आधारमा विद्युत् उपभोग गरेका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएपनि प्राधिकरणले भने टिओडी मिटर नै दिएको छैन। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न पाऊँ भनी निवेदन नै नदिएका उद्योगलाई प्रिमियम महसुलको बिल पठाइएकाले तिर्न नसक्ने उद्योगीको अडान कायमै छ।

तर लाइन काटेपछी उद्योग नै बन्द गरेर बस्नुपरेपछी यतिबेला मध्यमार्गी प्रस्तावबाट विवाद समाधान गर्न आँफुहरु लचक बनेको उद्योगीको भनाई छ। प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधामध्ये एककिस्ता रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछी कानूनी उपचारमा जाने अवसर सुरक्षित भएसँगै आँफुहरु तयार भएको उद्योगी एवं उद्योग वाणीज्य महासंघ लुम्बिनिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताउनुभयो।

मध्यमार्गी प्रस्ताबपछी हिजो तत्कालै भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इण्डष्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र प्लास्टिक उद्योगले पहिलो किस्तावापतको रकम तिरेपछी प्राधिकरणले लाइन जोडिसकेको छ।

उद्योगले २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन प्रयोगवापतको प्रिमियम महसुलको बक्यौताको पहिलो किस्तावापतको रकम तिरेपछी १५ मिनेटभित्रै लाइन जोडिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो।
विगतमा आनाकानी गरेपनि यतिबेला उद्योगीहरु तिर्न सकारात्मक देखिएपछी अब विवाद समाधानउन्मुख बनेको भन्दै सिलवालले अव अन्य उद्योगले पनि रकम तिर्नासाथ तत्कालै प्राधिकरणले लाइन जोड्ने बताउनुभयो।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी प्राधिकरण र उद्योगीबिचको विवाद विगत आठ वर्षदेखि कायम छ। यसअघी पनि यो विवाद समाधानका लागी भएका वार्ता र छलफल तथा अल्टीमेटमहरु टँुगोमा पुग्नै सकेका थिएनन्। त्यतिबेला पनि पुनरावलोकनका लागि पहल भएपनि अहिलेका ऊर्जामन्त्री तथा तत्कालीन प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङका कारण समस्या हुँदा आँफुहरुलाई धोका हुँदै आएको उद्योगीको आरोप छ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला घिसिङले महसुल उठाउने अडान लिएकै कारण केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उद्योगीको हित लक्षीत गरी पदबाट बर्खास्त गरिदिएपछी केही राहत महसुस गरेका उद्योगी अहिले देशमा उत्पन्न विसम परिस्थितिमा घिसिङ नै ऊर्जामन्त्री बनेर आएपछी यो विषय झन् पेचिलो बनेको हो।

तसर्थ अहिले अब यो विषय थप पेचिलो नबनाईकन सरकार पनि लचक बन्न जरुरी छ भने मुलुक लोडसेडिङको चरम समस्यामा गुज्रिरहेको तत्कालिन समयमा विद्युत प्रयोग गरी महसुल तिर्ने बेलामा आनाकानी गरिरहेका उद्योगी पनि जिम्मेवार बनेर मध्यमार्गी बाटो स्वरुप यतिबेला सरकारले दिएको सुविधा उपभोग गर्दै विवाद समाधानमा केन्द्रित बन्न जरुरी छ।