काठमाडौं। सरकारले निर्वाचन केन्द्रित तयारी र संवाद तथा छलफल तिब्र पारेको छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछी उत्पन्न विसम परिस्थितिमा आगामी फागुनमा निर्वाचन गर्ने म्याण्डेटसहित गठित अन्तरिम सरकारले समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न तयारी तिब्र पारेको हो।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजी पुस्ताले थालेको आन्दोलनले गत भदौ २४ गते तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनमा पारेपछी भदौ २७ गते पूर्वप्रधान न्यायाधिस सुशीला कार्की नेतृत्वमा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नेगरी अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।

त्यसपछी राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाउनुभएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पनि निर्वाचन केन्द्रित छलफल गर्नुभएको हो। उक्त छलफलपछी प्रदेश सरकार चुनावी वातावरण निर्माणका लागी संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार बनेका छन्।

सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा निर्धारित समयमा चुनाब हुनेमै आशंका व्यक्त भैरहेको समयमा सरकारले निर्वाचन केन्द्रित रहेर सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकोमा प्रशंसा गर्दै मुख्यमन्त्रीहरुले छलफल चुनावी वातावरण बनाउन फलदायी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

खासगरी निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको विषय रहेकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने धारणा राखेका मुख्यमन्त्रीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्य, समन्वय र सह अस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने धारणा पनि राखेका बताएका छन्।

छलफलमा चुनावसँगै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघ सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका मुख्यमन्त्रीहरुले केही समय अगाडी संघ सरकारले खर्च कटौतीका लागि भन्दै गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।

संघीय सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो।

त्यसलाई लिएर मुख्यमन्त्रीहरुले जेनजी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको गुनासोपछी प्रधानमन्त्रीले आत्मसमिक्षा गरेको बताएका छन्।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बैठकमा खर्च कटौतिका लागी भन्दै संघ सरकारले संवैधानिक र कानुनी व्यबस्था विपरित गरेको परिपत्रको विषयमा र निर्वाचन केन्द्रित विषयमा छलफल गरिएको बताउनुभयो।

निर्वाचनको वाताबरण बनाए दलहरु निर्वाचनबाट पछि नहट्ने भएपनि अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा चुनावमा जान सकिने अवस्था नरहेकोले वातावरण बनाउन सुझाव दिएको र यसमा प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।

यो सरकार बनेपछी पहिलोपटक बसेको संघ र प्रदेश सरकारबिच बैठकमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताउँदै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले छलफलमा कानुनविपरित संघ सरकारले खर्च कटौतीका लागि भन्दै गरेको परिपत्रका विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि आत्मसमिक्षा गरेको बताउनुभयो।

त्यससँगसँगै निर्वाचन केन्द्रित छलफलमा अहिले सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै उहाँले वाताबरण निर्माण हुनासाथ सबैपक्ष निर्वाचनमा जाने र आँफुहरुले पनि सहजिकरण गर्ने बताउनुभयो। बैठकमा खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत र उद्योगको लाइन काटिएपछी उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।

यस्तै, सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले छलफलका क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधान, संघियता, संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचनप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध र जिम्मेवार रहेको पाइएको बताउनुभयो।

पहिलो चरणको बैठकमा संघ र प्रदेशका तर्फबाट सहभागी सबैले वर्तमान परिस्थिति र आगामी निर्वाचनका विषयमा आआफ्नो धारणा राखेको र समग्रमा निर्वाचनका लागी वातावरण निर्माण गर्न सबै एकजुट भएर लाग्ने सहमती भएको बताउनुभयो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताउनुभएको थियो। संघ र प्रदेश सरकारविचको पहिलोचरणको वार्ता निकै उपलब्धीमुलक भएको सरकारका प्रवक्ता सुचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले बताउनुभयो।

छलफलमा दुवैपक्षबाट चुनावका गतिविधी,भैरहेका प्रगति,वर्तमान अवस्था र आवश्यकताका बारेमा सेयरिङ र छलफल भएको बताउँदै उहाँले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै प्रतिवद्ध रहेको निष्कर्श निकालिएको बताउनुभयो।

मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई निर्वाचनमार्फत निकाश दिन गठित अन्तरिम सरकारले परिवर्तित अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारबिच संवाद गर्न र सहकार्य थप सघन बनाउँदै सहज वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उदेश्यले यसअघी राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल गरेको थियो भने हिजो प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको हो।

तरपनि अझै चुनावी वाताबरण निर्माण गर्न नसकेकोले निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनेमा विभिन्न क्षेत्रबाट आशंका पैदा हुँदै आएको छ।तसर्थ यसतर्फ सरकार थप केन्द्रित बनेर लाग्न जरुरी छ।