काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विभिन्न देशमा रहेका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको विषयमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। प्राध्यापक, पत्रकार, अधिकारकर्मी लगायतले सरकारको यो कदम अपरिपक्व, पूर्वाग्रही र राज्यको कूटनीतिक साखमाथि आघात पुर्‍याउने किसिमको भएको टिप्पणी गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा। अच्युत अधिकारीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग गर्ने कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाएर गलत सन्देश दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई अहिले आफ्नो काममा कुनै अवरोध छैन, बरु कूटनीतिक सहयोग भइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा राजदूत फिर्ता गरेर सरकारले अपरिपक्व र पूर्वाग्रही व्यवहार देखायो। आफूले पूर्ति गर्न नसक्ने भ्याकुम आफैले सिर्जना गर्नु घातक हुन सक्छ।”

डा। अधिकारीका अनुसार राजदूतहरूलाई पटक–पटक पठाउने र फिर्ता बोलाउने परिपाटीले राज्यको करोडौँ रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा खर्च हुने गरेको छ। उहाँले ठोस र दीगो राजदूत नियुक्ति कार्यविधि बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो।

त्यसैगरी पत्रकार तथा अधिकारकर्मी राजन कुइकेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकारको निर्णयलाई “काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भनेर व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई चेतावनी दिँदै प्राथमिकता गलत दिशामा मोडिए जनताको विश्वास गुम्ने बताउनुभयो। “२३ र २४ भदौको हत्या र विध्वंशात्मक अपराधको निष्पक्ष छानबिन, फागुन २१ को चुनाव निष्पक्ष सम्पन्न र भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान यी तीन कुरामा मात्रै ध्यान दिनुहोस्। अन्यथा बिचौलियाको जालोमा सरकार फस्छ,” कुइकेलले लेख्नुभएको छ।

त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार नारायण अमृतले पनि सरकारको राजदूत फिर्ता निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लेख्नुभएको छ, “यो सरकारले गर्नुपर्ने जम्मा तीन कुरा हुन् — भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन, भ्रष्टहरूलाई कानूनी कारबाही, र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने। तर अहिले सरकार राजदूत र भागदूतमै अल्मलिँदैछ, जसले मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।”

सरकारले विभिन्न ११ देशमा रहेका नेपालका आवासीय राजदूतहरूलाई आगामी ३ साताभित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्‌को बिहीवारको बैठकले चीन, अमेरिका, यूके, साउदी अरब, जापान, स्पेन, जर्मनी, इजरेल, मलेशिया, रुस र कतारका लागि नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

देशमा अस्थिर राजनीतिक वातावरणबीच सरकारले राजदूत फिर्ता गरेर कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउने खतरा निम्त्याएको अधिकांशको भनाइ छ। विज्ञहरूले यो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।