काठमाडौं। जेनजी आन्दोलन बिस्तारै देशलाई भारि हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य एकातिर र त्यही आन्दोलनले उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न बनेको सरकारको कार्यशैलि अर्कोतिर हुन थालेपछी आन्दोलन नै देशलाई भारि पर्ने जोखिम बढ्दै गएको हो।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले गत भदौ २३÷२४ मा गरेको आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलले केपी ओली सरकारको बहिर्गमन भएपछी जेनजीकै सिफारिसमा फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी लिएर बनेको पूर्वप्रधान न्यायाधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम सरकारले नै आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको र चुनावी वाताबरण पनि निर्माण गर्न नसकेको भन्दै यतिबेला सरकारमाथी प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अहिलेको विसम परिस्थितिबाट देशलाई निकास दिने र संविधान तथा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने एकमात्रै र उत्तम विकल्प निर्वाचन रहेको र सरकारको मुख्य जिम्मेवारी पनि सोही निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको भएपनि सरकार गठनको एक महिना पुरा हुँदासम्म मन्त्री परिषदले समेत पूर्णता नपाउँदा र निर्वाचनको वातावरण पनि बन्न नसक्दा जेनजी आन्दोलन देशलाई भारि पर्दै बिचमै तुहिने र देश थप संकटतिर जाने जोखिम बढेको हो।

यसैलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रका विषय बिज्ञहरुदेखी सरोकारवालाहरु चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनिहरुले संसद विघटनदेखी अन्तरिम सरकार निर्माणसम्मका सबै गतिविधी नै संविधान कुल्चिएर भएको र अहिले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विस्वासको वाताबरण बन्न नसक्दा संविधान नै जोखिममा पर्ने डर पैदा भएको बताएका छन् ।

संविधान अहिले ट्र्याक बाहिर जाँदा संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको र संविधानका धाराहरुमै ग्रहण लागेको बताउँदै नागरिक समाजका अगुवा एवं संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन र बचाउने बाटो भनेको निर्वाचन नै रहेकोले सरकारले त्यसको वाताबरण निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रतिनिधी सभा विघटनदेखी प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्म सबै गतिविधि संविधान कुल्चिएरै गरिएको भएपनि अब निकाशका लागी राष्ट्रपतिले तोकिदिएको मितिमै निर्वाचन गराउनुपर्ने र यसको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले यदि निर्वाचन गराउन नसके संविधानसँगै सिँगो देश नै भ्याकुममा जाने जिकिर गर्नुभयो।

सरकारले आजैदेखी निर्धारित समयमा निर्वाचन गरेर देशलाई स्थीरता दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अन्यथा संविधान जोगाउन अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो।

त्यसका लागी संसद पुनस्थापना गर्न अदालत र दलहरुको आन्दोलनको बलसम्म पुग्ने भएकोले यी विकल्पमध्ये निर्वाचन नै उत्तम रहेकोले सरकार चुनावी वाताबरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । तर आजसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले समयमा निर्वाचन गर्न सक्छ भन्ने कुनै आधार नै नरहेकोले संकटको जोखिम देखिएको भट्टराईको टिप्पणी छ।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा देश संकटको बाटोमा उन्मुख देखिएकोले कतै जेनजी आन्दोलन देशलाई नै भारि पर्ने होइन भन्ने शंका जन्मिन थालेको भन्दै राजनैतिक विश्लेषक गोविन्दमान सिंह कार्कीले सरकार एकपछी अर्को दबाबमा रहेको पनि झिनो आशा भने कायमै रहेको बताउनुहुन्छ।

सरकार अहिले चौतर्फी दवाबमा रहेको भन्दै उहाँले जेनजी, राजनैतिक दल तथा संवैधानिक दवाब सबै छिचोलेर देशलाई भ्याकुममा जानबाट जोगाउन र निकाश दिन यो सरकारले जुनकुनै हालतमा म्याण्डेटअनुसार निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउनैपर्ने बताउनुभयो।

जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार यो सरकारले काम थाल्न नसकेको भन्दै उहाँले आन्दोलनको मर्म बचाउन र देशलाई निकाश दिन पनि भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धका अभियानमा केही थालनी हुनुपर्नेमा अहिले आशंका मात्रै जन्मिएको बताउनुभयो।

विषेश परिस्थितिमा बनेको सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने भएपनि एक महिनासम्म सरकार गठनले नै पूर्णता पाउन नसकेको देख्दा र अलमलमा परेको देख्दा अपेक्षा घट्दै गएको बताउँदै उहाँले देशलाई निकाश दिन पनि सरकारले केही न्युनम कामहरु भने गर्नेपर्ने बताउनुहुन्छ।

जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा उत्पन्न विसम परिस्थितिमा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने म्याण्डेटका साथ निर्माण भएको अन्तरिम सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न जरुरी छ। यदि सरकारले आफ्नो दायीत्व र जिम्मेवारी भुलेकोे खण्डमा आन्दोलनले सार्थकता नपाउने, संविधान र लोकतन्त्रसँगै सिँगो देश नै संकटतर्फ जाने जोखिम उत्पन्न हुन्छ।

तसर्थ सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम कारबाही अगाडी बढाउँदै देश निकाशको एकमात्रै विकल्प निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने सुनिश्चतताको वातावरण बनाउन जरुरी छ।