काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनले उथलपुथल ल्याएको आज एक महिना पुरा भएको छ। तर सोही आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकार पनि आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भैसकेको छ।

भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गत भदौ २३ गते जेनजीले थालेको प्रदर्शनमा सरकारी दमन भएपछी उत्पन्न मुठभेडले २४ गते चर्किएको आन्दोलनले तत्कालिन केपी ओली सरकारको बहिर्गमन गरि आन्दोलनकारी समुह जेनजीकै माग बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो।

सोही प्रदर्शन भड्किँदा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं घाइते बनेका छन्। देशका मुख्य प्रशासनिक निकाय, संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखी सरकारी संरचना र निजी निवासलगायतका भौतिक संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडले खर्बौको क्षति पुगेसँगै देशको अवस्था आफ्नो नियन्त्रणबाहिर पुगेपछी बल्ल प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजिनामा दिएपछी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो।

तर, सोही अन्तरिम सरकारले पनि एक महिना बितिसक्दासमेत जेनजीको माग अनुसार काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार र कुशासनमा संलग्न रहेका तथा आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ, सरकारी दमन, प्रदर्शनकारीमाथीको गोली प्रहारजस्ता घटनाको अनुसन्धानका लागी तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना सुरु भएको हो।

यतिबेला ६ महिनामा निर्वाचन गराउने म्याण्डेटकासाथ बनेको अन्तरिम सरकारको कार्यशैलिले निर्वाचन हुनेमै आशंका जन्मिएको तथा जेनजीको आन्दोलन नै तुहिने जोखिम बढेको भन्दै जेनजी अभियान्ताहरुले पनि पटकपटक सरकारको धयानाकर्षण गराउँदै आएका छन् भने विभिन्न सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

अन्तरिम सरकारको कार्यशैली हेर्दा जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै राजनैतिक विश्लेषक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व अध्यक्ष डा. गंगाधर अधिकारीले चुनावी म्याण्डेट लिएर बनेको सरकारले एक महिनासम्म निर्वाचनको माहौल बनाउन पनि नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।

यत्रो धनजनको क्षति हुँदा पनि अनुसन्धानका दायरामा ल्याउनुपर्नेलाई ल्याउन नसकेको र आन्दोलनको समयमा जेलबाट भागेका कैदिबन्दीले समाजमा त्रास फैलाइरहेकोले जनमानसमा अभिभावकत्वसमेत प्रदान गर्न नसकेको भन्दै उहाँले आन्दोलन यसै तुहिने होइन भन्ने जोखिम बढेको बताउनुभयो।

जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनालाई सँस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पंडितले देशको वर्तमान परिस्थिति निर्माण गर्ने दल तथा तिनका नेताहरु जेनजीको आन्दोलन कायमै रहेका बेला चुप रहेपनि महिनादिनसम्म सरकारले पनि सोचेअनुसार नतिजा नदिँदा फेरी टाउको उठाउन र सलबलाउन थालेको बताउनुभयो।

त्यसको प्रतिकार र देशको निकाससँगै जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न र मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गर्न जेनजीहरुको सहभागीतामा युवा पुस्ता मिले संगठानात्मक रुपले अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो।

यसपटक जेनजी मुभमेन्टको स्प्रीट र पोजेटिभ चेन्जलाई यदि वेवास्ता गरियो भने देश फेरी अर्को संकटतर्फ जाने भएकोले यसतर्फ सचेत रहनुपर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको जोड छ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम, पारदर्शी शासन व्यवस्था र जनताको आवाज सुनिनुपर्ने जुन माग र मर्म छ यसको सँस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसका लागी अहिलेको अन्तरिम सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसाजस्ता अपराधमा संलग्नहरुलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको भन्दै उहाँले यो परिवर्तनको रक्षा र जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई सँस्थागत गर्न सरकार नै लाग्नुपर्ने अन्यथा आन्दोलन तुहिने र देश थप संकटमा जाने उहाँको जिकिर छ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजीले थालेको आन्दोलनले ओली सरकार बहिगर्मन गरी उत्पन्न विसम परिस्थितिको सामना गर्न कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार निर्माण भएको छ। यो सरकारको मुख्य दायीत्व भनेको नै निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउनु र जेनजी आन्दोलनलाई सँस्थागत गर्दै देशलाई निकास दिनु हो।

तर सरकार गठनको एक महिना बितिसक्दा पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक लगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन नसक्दा फेरी उनै ओलीसहितका दल नेताहरु भर्खरैको परिवर्तन र आन्दोलनविरुद्ध कुर्लिन र सलबलाउन थालेका छन्।

तसर्थ यसतर्फ सरकार जिम्मेवार र संवेदनसिल बन्न जरुरी छ। अन्यथा यदि बिचमै जेनजी आन्दोलन तुहिने अवस्थाको सृजना भयो भने देश फेरी अर्को संकट र अस्थिरतातर्फ जाने निश्चीत छ।