काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछी मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थतिको निकासबारे विभिन्न विकल्पबारे बहस सुरु थालेको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलपछी केपी ओली सरकारको बहिगर्मनपछी बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ का लागी निर्वाचनको तयारी अगाडी बढाईरहेका बेला सबै राजनैतिक दलहरुमा यसबारेको बहस पेचिलोसमेत बन्दै गएको देखिन्छ।

खास गरी यतिबेला सबै राजनैतिक दलहरुमा नेतृत्व पुस्तान्तरण तथा हस्तान्तरणदेखी नविन समझदारीबाट देशलाई निकास दिने र आफ्नो दलको राजनैतिक भविस्य जोगाइराख्नका लागी नेतृत्व तहलाई नेतृत्व छोड्न दवाब पनि बढ्दै गएको देखिन्छ।

यसका लागी विगतका गल्ती कमजोरीको आत्माआलोचना गरेर नयाँ सहमती र समझदारीका साथ अगाडी बढ्नुपर्नेमा सबै दलभित्र दोश्रो तेस्रो तहबाट नेतृत्व तहलाई व्यापक दवाब देखिन्छ। अर्कातिर संविधान संसोधन गरेर नविन समझदारीका साथ नयाँ विकल्पका रुपमा संवैधानिक राजसंस्थाको आवाज पनि उठेको देखिन्छ।

अहिले राजनैतिक कोर्स करेक्सनदेखी नेतृत्व पुस्तान्तरण, संवैधानिक राजसँस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचीत कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिसम्मका बहस उत्कर्षमा छन्। यद्यपी यी बहस बाहिरि रुपमा मात्रै नभएर तिनै पुराना राजनैतिक दलका नेताहरुमा प्राथमिकतामा देखिन्छ। तर सबै दलमा नेतृत्व तहको पुरानै अडान कायमै छ।

जसकारण जेनजी आन्दोलनपछीका विभिन्न गतिविधीमा सहभागी कांग्रेस, एमालेलगाएतका प्रजातान्त्रीक दल तथा राप्रपालगायत राजसँस्थावादी दलकै नेताहरुबाट नयाँ सहमती र नविन समझदारीको आवाज पेचिलो बन्दै गएको भेटिन्छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता उमेशजंग रायमाझीले वर्तमान परिस्थिति आउनुको कारण तत्कालिन सरकार र कांग्रेस एमालेलगाएत अहिलेका दलहरुकै अकर्मण्यता रहेकोले सबैले आत्मालोचना गरेर नविन समझदारीका साथ देशले निकास पाउने गरि अघी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो आन्दोलनलाई सहि ढंगले बुझनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले दलहरुको दम्भ र घमण्डले अहिलेको परिस्थिति आएको जिकिर गर्नुभयो।

यस्तै नेकपा मालेका महासचिव सिपि मैनालीले भने जनताले चाहे नविन समझदारीबाट अभिभावकिय भुमिकामा राजा नै ल्याउन सकिने तर्क गर्नुहुन्छ। अहिले देश विसम परिस्थितिमा रहेको भन्दै उहाँले अव राजसँस्था र प्रजातान्त्रीक शक्तिहरु समझदारीका साथ मिलेर अगाडी बढेमात्रै देश जोगिने अन्यथा विदेशी शक्तिहरुको क्रिडास्थल बन्ने उहाँको दाबी छ।

यस्तै राजसँस्थावादी दल राप्रपाका नेता डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले नयाँ सहमती र समझदारीबाट देशलाई अगाडी बढाउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। जनताले दलहरुलाई सर्वाधिकार सुम्पीँदा त्यसको दुरुपयोग हुँदा र खबरदारी बेवास्ता गर्दा बढेको आक्रोश जेन्जी मार्फत पोखिएको बताउँदै उहाँले अब पुरानो राजसँस्था नभै नविन समझदारीका साथ पार्टी भन्दा देश भन्ने विचार लिएर संवैधानिक राजसँस्थाका लागी सहमतीमा जानुपर्ने बताउनुभयो।

तर यता जानकारहरु भने देशमा उत्पन्न परिस्थिति राजसँस्थाका लागी नभएको र इतिहास बन्न थालेको राजसस्था पुनः फर्किने सम्भावना नरहेको जिकिर गर्छन्। जेनजी आन्दोलनले चिहानमा पुगेको राजसस्ँथा फर्किाउन नभै लोकतान्त्रीक दलहरुलाई सुध्रिनका गतिलो सबक सिकाएको भन्दै राजनैतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले दलहरु सुध्रिएर अगाडी नबढे जनमत पनि जेनजी आन्दोलनजस्तै बरालिएर आउने चेतावनी दिनुभयो।

जेनजीले मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम, पारदर्शी शासनको माग गरेकोले अहिले अनावश्यक ठुलो भारि बोकाउन नहुने भन्दै उहाँले अहिलेको विसम परिस्थितिमा राजाप्रति आकर्षण बढ्नुलाई सामान्य लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

राजनैतिक दल तथा तिनका नेतृत्वकर्ताको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासन चरम सिमामा पुगेपछी यसविरुद्ध जेनजीले थालेको आन्दोलनले केपी ओली सरकार नै बहिर्गमन हुनेगरी उथलपुथल ल्याएपछी बनेको अन्तरिम सरकार अहिले निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ।

यसकै बलमा विभिन्न विचार र धारणा बोकेका दल तथा व्यक्ति तथा समुहको सक्रियता बढ्नु स्वभाविक हो। तर यसकै बलमा संविधान र सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था मानिने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प भने खोज्नु हुँदैन।

तसर्थ यसको निकासका लागी सबै राजनैतिक दलहरु सुध्रिएर आत्म आलोचनासहित अगाडी बढ्न आवश्यक छ। अन्यथा विसम परिस्थितिमा रहेकोे देश थप अस्थिरतातर्फ नधकेलिएला भन्न सकिँदैन।