काठमाडौं। भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजी युवाको आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलपछी बनेको अन्तरिम सरकार भ्रष्टाचारकै अनुसन्धानमा लचिलो बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले देशैभर गरेको प्रदर्शनले ल्याएको उथलपुथलले केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिगर्मनमा पारेपछी बनेको अन्तरिम सरकार नै यतिबेला आन्दोलन र भ्रष्टाचारकै अनुसन्धानमा चुक्ने जोखिम बढेको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो ।

जेनजी आन्दोलनमा सरकारको दमन हुँदा सुरु भएको मुठभेड र आगजनी तथा तोडफोडले छ दर्जन बढीको मृत्यु, हजारौं घाइते र खर्बौको क्षति भएपछी सरकार बहिर्गमनमा परेसँगै बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगाएतलाई कारबाही गरि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसकेको, भ्रष्टाचार अनुसन्धानका विषयमा कुनै ठोस निर्णय र प्रक्रिया थाल्न नसकेको तथा उक्त आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने र आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाउँदै तिब्र आलोचना हुन थालेको छ ।

तर सरकार भने यो आन्दोलनको अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग नै गठन भैसकेकोले आयोगको सुझाव पर्खिएको बताउँदै हिजोमात्रै गृहमन्त्रालयले अब तत्काल यो प्रकरणमा कुनैपनि कारबाही अगाडी नबढाउने बताएको छ । गृहले ’जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने’ बताएको छ।

यसलाई लिएर भ्रष्टाचारकै विषयमा जेनजीले थालेको आन्दोलनले बनेको अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्री बनेपनि जेनजी आन्दोलन र भ्रष्टाचारकै अनुसन्धानमा लचक बनेको तथा अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय र काम गर्न नसकेको भन्दै कार्यक्षमतामाथी नै प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

यद्यपी गृहमन्त्री अर्यालले भने वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम बनेर हरेक प्रकरणको अनुसन्धान गर्न कटिबद्ध रहेको दाबी गर्नुभएको छ। सरकारले जेनजी आन्दोलनकै मर्मअनुसार काम गरिरहेको दावी गर्दै अर्यालले विगतमा राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका अनुसन्धानका सबै फाइल पनि अब खोल्ने बताउनुभएको थियो ।

तर यता, विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरुले भने यो सरकारले भ्रष्टाचारका अनुसन्धान गरि नतिजा र परिणाममुखी कामै गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

यो सरकारले भ्रष्टाचार प्रकरण अनुसन्धान गरेर ठुला माछा समाउने कुनै ल्याकत नै राख्न नसक्ने बताउँदै नागरिक अगुवा सुन्दरमणी दिक्षीतले अहिले सरकारमात्रै अन्तरिम रहेको र संविधानले व्यवस्था, पार्टी, नेता, कसैलाई पनि निषेध नगरेको र अहिले निर्वाचनसमेत तय गरेर अगाडी बढिसकेकोले अब कुनै अनुसन्धानबाट ठुला नेता नसमातिने दाबी गर्नुभयो ।

अब फेरीपनि तिनै नेताहरु पहुँच, पैसा र पावरमा रहेकोले पुनः निर्वाचनमा जितेर उल्टै हावि भएर आउने दाबी गर्नुभयो । त्यसकारण ठुला माछा जोडिएका प्रकरणको अनुसन्धान गरि कारबाहीको दायरमा ल्याउन सम्भव नै नरहेको उहाँको जिकिर छ।

देशमा वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा र गोली लागेर पाँच दर्जन बढीको मृत्यु भएको विषयमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली दोषी भएपनि त्यो किटान गरेर पक्राउ गर्नसक्ने कसैको हिम्मत नआउने जिकिर गर्नुभयो । यदि अन्तरिम सरकारले संविधान पनि अन्तरिम बनाएर फास्ट ट्र्याकबाट धमाधम पक्राउ गर्दै जेलमा हाल्दै गरेको भए फरक कुरा हुने बताउँदै उहाँले उहि संविधानबाट अन्तरिम सरकारले यी काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको जेनजी आन्दोलनले ओली सरकार नै बर्खास्त गरी अन्तरिम सरकार निर्माण गरेको छ। यो सरकारले जुनसुकै हालतमा पनि आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न जरुरी छ ।

अर्कातिर यतिबेला गृहले जारी गरेको सुचना हेर्दा सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा भएका आगजनी, लुटपाट जस्ता विध्वंसात्मक कार्य विरूद्धको कारबाहीलाई जाँचबुझ आयोगका नाममा पन्छाउन खोजेको जस्तो देखिएको भन्दै आम सरोकारवालासँगै संविधानविदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्।

यसतर्फ सरकार सचेत बनेर आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ, आगजनी, तोडफोडसँगै विध्वंस मच्चाउने जोकोहीलाई पनि कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । भने तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित सम्वद्ध सबैलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया थाल्न अत्यावश्यक देखिन्छ ।