काठमाडौं। सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान अन्तरिम सरकारमा आज दोश्रोपटक मन्त्रीपरिषद विस्तार भएको छ। जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलले गत भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछी पूर्वप्रधानन्यायाधीस कार्की भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा रहेको विशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेसँगै आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेकी कार्कीले पहिलो पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दै ३ जना मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो भने आज दोश्रोपटक थप ४ जना मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । तर दुईपटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दापनि प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नु भएन ।

६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने म्यान्डेडसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएकी कार्कीले सुरुमै २२ सदस्यीय मन्त्रीमन्त्रललाई घटाएर ११ मा झार्ने संकेत गर्नुभएकोमा आज दोस्रो पटकमा बल्ल ८ सदस्यीय बनाएपनि अझै ९ वटा मन्त्रालय जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा छ।

अब प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्रीपरिषदमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास, अनिलकुमार सिन्हाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, मदन परियारले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, जगदीश खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ ।

अब प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा ९ मन्त्रालय खानेपानी, परराष्ट्र, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । अन्य मन्त्रीहरु नियुक्तीका लागी पनि कार्कीको लविङ जारी नै छ।

आज पद तथा गोपनियताको सपथ लिनु भएका नवनियुक्त मन्त्रीहरुले आजै पदभार ग्रहण विभिन्न निर्णयसमेत गरिसक्नु भएको छ । पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री आविस्कार बैज्ञानिक महाबिर पुनले विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर नै अघि बढ्ने बताउनु भएको छ । आफू मन्त्री बन्न नचाहेपनि परिस्थितिले बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा प्राप्त हुने राम्रा सुझाव ग्रहण गरेर सकेसम्म छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी अनुसार विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन नै आफ्नो प्राथमिकता पर्ने भएपनि आफ्नो मन्त्रालय शिक्षा क्षेत्रसँग पनि जोडिएकोले शिक्षामा सुधार र परिवर्तनबारे अध्ययनबिना अहिले नै बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

यस्तै नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले यो सरकारले ६ महिनामा ठुलो कायापलट केही गर्न नसकेपनि आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न गराएर भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कुरामा केही जग भने पक्कै बसाउने विश्वास दिलाउनुभयो।

यस्तै,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सहिद परिवार र घाइतेलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा केहीबेर भावुक बन्नुभएका मन्त्री सिन्हाले हरेक काम र निर्णय गर्दा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहिद र घाइते सम्झीएर काम गर्ने बताउनुभयो।

नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा.मदन परियारले मलबिना कृषि उत्पादन बढाउन नसकिने उल्लेख गर्दै मल अभावको समस्या हटाउने प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ । मल आयातमा हुने अवरोधलाई अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने र कृषकको हित हुने मात्रै काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

देशमा उत्पन्न विसम परिस्थितिले बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने वाध्यकारी म्याण्डेट छ। उक्त समयावधीमा अन्य ठुला उपलब्धी हासिल गर्न सम्भव नभएपनि नितिगत र वस्तुगत निर्णय तथा योजनाले भने पक्कै महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ।

तसर्थ प्रधानमन्त्री कार्कीले अब ढिला नगरी बाँकी रहेका मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिँदै नतिजामुखी तथा परिणाममुखी कार्ययोजनामा केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ।