काठमाडौं । नेपालमा सूचीकृत हुन गरेको आह्वान नटेरेको भन्दै सरकारले यही भदौ १९ गते फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले त्यसको चर्को विरोध भईरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कुरामा सरकारको काम गर्ने ढंग नपुगेको भन्दै टिप्पणी भईरहेको छ भने सरकारले यो अवस्था आउनुभन्दा पहिला नै यसको व्यवस्थापन गर्न किन नसकेको भनेर प्रश्नहरु पनि आएका छन् ।

तर यो वा त्यो कारण नागरिकले प्रयोग गर्दै आएको सूचनाको माध्यमहरुलाई सहज ढंगले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ताको दावी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि आज पहिलो पटक यसका बिषयमा बोल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली सामाजिक सञ्जाल बन्दको विषय राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको बताउनुहुन्छ । एमालेको विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षदेखि दर्ताका लागि आऊँ भन्दा पनि उनीहरु दर्तामा नआएको बताउनुहुन्छ ।

‘अहिले चार जना मानिसको रोजगारी खोसिएको भन्दा देशको स्वाधीनता ठूलो हो, देशको कानुन नमान्ने, संविधान नमान्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ताको कुरालाई नमान्ने पनि कहीँ हुन्छ, स्वाधीनता स्वाभिमानबाट प्राप्त हुन्छ, स्वाभिमानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओली दाबी गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू जतिसुकै हेपिए पनि देशलाई हेपेको नसहने प्रष्ट पार्नुहुन्छ ।

यता, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा सरकारसँग छलफल पनि गर्ने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्कासी बन्द गरिनु गलत रहेको बताउनुहुन्छ । कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न हुँदैन भनिसकेको दाबी उहाँको छ । सामाजिक सञ्जाललाई वैधानिक बनाउनको लागि सरकारले कूटनीतिक तथा प्राविधिक रुपमा अन्य उपायहरु खोजी गर्नुपर्छ । एक्कासी बन्द गर्नु गलत हो भनिसकेका छौं,’– नेता विश्वकर्माको भनाई छ ।

यद्यपि सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो कानूनी दायरामा पनि राख्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। ‘तपाईँ हामीले व्यापार गर्न पाउनुपर्छ । तर, तपाईँ हामीले गरेको व्यापार राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ,’ विश्वकर्माको भनाई छ । यहि बिषयमा नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री पदम गिरी सामाजिक सञ्जाललाई राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणा गर्दा मिडिया बन्द गरेको जस्तै भनेर जनतामा भ्रम उत्पन्न गरेकोले त्यो यथार्थ नभएको तर्क गर्नुहुन्छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न पनि नसकिने कानुनको दायरामा ल्याउन पनि नसक्ने हुन नहुने भन्दै हाम्रो स्वाधिनता सवैभन्दा ठुलो भएको नेता गिरीको भनाई छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले अहंकार देखाएको टिप्पणी जनताले गरिरहेका छन् । सरकारले हामी सरकार हो । तिमीहरु सबै आउँछौं भने आओ, नत्र रोकिदिन्छु भन्ने ढंगको अहिले जुन गतिविधि भयो । त्यही चाहिँ गतिविधि व्यवहारिक नदेखिएको र नागरिकको हितमा पनि नभएको तर्क गरिएको छ ।

यस्तै, केही दिनयतादेखि सामाजिक सञ्जाल बन्द भएसँगै नयाँ पुस्ताले आन्दोलनको नेतृत्व लिने घोषणा गरेको गरिसकेको छ । ८ सेप्टेम्बरको मिति तोकेर जेनजी अर्थात् नयाँ पुस्ताले माइतीघर मण्डला र संसद् भवन अगाडि आन्दोलन छेड्ने भनिसकेको छ । उनीहरूले सोमबार अर्थात भोलि माइतीघर मण्डलामा भेला हुने तयारी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्राधिकरणको पत्रबमोजिम इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो नेटवर्कमा रहेका नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न थालेका हुन् । जसअनुसार अहिलेसम्म फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, ट्वीटर लगायतका ठूला प्लाटफर्म निष्क्रिय भैसकेका छन् भने बाँकी पनि प्रक्रियामा रहेकोले एकदुई दिनभित्र पूर्णरुपमा बन्द हुनेछन् । त्यस्तै अब आधिकारीक रुपमा दर्ता भएका टिकटक, भाइबरलगाएत पाँचवटा सामाजिक सञ्जाल मात्रै सञ्चालनमा रहनेछन्। सरकारले फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि जनता आक्रोसित भएका छन् । अव सञ्जाल सूचारु गर्न सरकारले के कस्ता कदम चाल्ने हो त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।