काठमाडौं। नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू विस्तारै बन्द हुँदै गएका छन्। गत बिहिबार सरकारले नेपाालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेपछी दुरसञ्चार प्राधिकरणले आजसम्म आइपुग्दा अधिकांश प्लाटफर्महरू बन्द गरेको हो।

नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल हरूलाई पटकपटक दर्ता हुन आह्वान गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछी २६ वटा प्लाटफर्मलाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरिएको सरकारले दाबी गरेको छ। सोहीअनुसार नै दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई बिना दर्ता सञ्चालीत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछी सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णय, सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्राधिकरणको पत्रबमोजिम इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो नेटवर्कमा रहेका नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न थालेका हुन् ।

जसअनुसार अहिलेसम्म फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, ट्वीटर लगायतका ठूला प्लाटफर्म निष्क्रिय भैसकेका छन् भने बाँकी पनि प्रक्रियामा रहेकोले एकदुई दिनभित्र पूर्णरुपमा बन्द हुनेछन् । त्यस्तै अब आधीकारीक रुपमा दर्ता भएका टिकटक, भाइबरलगाएत पाँचवटा सामाजिक सञ्जाल मात्रै सञ्चालनमा रहनेछन्।

तर सरकारको यस्तो निर्णयको चौतर्फी रुपमा व्यापक विरोध चर्किदै गएको छ भने निर्णय पुनर्विचार गर्न सत्तारुढ दलहरुसँगै अन्य दल, सरोकारवालादेखी सेवा प्रदायक र प्रयोगकर्ताहरुले समेत दवाब बढाउँदै लगेका छन्। यद्यपी सरकारले भने बन्द गर्न लागिएका कम्पनि तथा सेवा प्रदायकहरु सम्पर्कमा आएको खण्डमा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने अन्यथा पूर्व रुपमै रोक लगाउने बताएको छ।

सरकारको निर्णयपछी अहिलेसम्म फेसबुक, युट्युबलगाएत सामाजिक सञ्जाल विस्तारै निस्क्रिय बन्दै गैरहेका सञ्चारबिज्ञ उज्ज्वल आचार्य बताउनुहुन्छ। उहााँ अनुसार अहिलेसम्म अधिकांश निस्क्रिय देखिइसकेका छन् भने अव आउँदो एकदुई हप्तासम्म दिनमा सबै सञ्जाल पूर्ण रुपमा बन्द हुने देखिन्छ।

सरकारको यस निर्णयले आम प्रयोगकर्ताहरुलाई प्रभावित मात्रै बनाएको छैन। सरकार तथा सरकारी निकायकै काम कारबाही प्रभावित हुन थालेका छन् भने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म प्रयोग गरी सञ्चालीत पेसा व्यवसायका लाखौं रोजगारी गुमेका छन् भने सरकारकै सुचना आम सर्वसाधरण तहमा पुराउन पनि समस्या हुने देखिएको छ।

अर्कातिर यो निर्णयले प्रयोगकर्तामा असर पार्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत हुन जान्छ भने आवश्यक ऐन कानुन नै निर्माण गरेर विकल्प तयार गरी अगाडी बढ्नुपर्नेमा सामान्य निर्णयको आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोज्दा भीपीएन तथा डीएनएसजस्ता माध्यम प्रयोग गरी ती प्लाटफर्महरूमा पहुँच बनाउने क्रम बढेसँगै यसले अर्को जोखिम निम्त्याउने डर पनि बढ्दै गएको छ।

यसतर्फ सरकारले ध्यान नै नदिएको भन्दै मानव अधिकार आयोग, पत्रकार महासंघ, सरोकारवाला निकाय सबैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारको यो निर्णयले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालमा उन्नत लोकतन्त्रले बढाएको छवीकै उपहास गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमार्फत आम जनताले बिचार, बहस, धारणा निमार्ण गरी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै लगिरहेको समयमा सरकारले नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु दुर्भाग्य रहेको उहाँको टिप्पणी छ ।

यस्तै विज्ञहरुले पनि सरकारले अहिले अध्ययन बिना आफ्नो स्वार्थअनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न खोजेको दाबी गरेका छन्। सञ्चारविज्ञ उज्जवल आचार्यले सरकारका लोकतान्त्रीक कानुन सबैले मान्नुपर्ने भएपनि यतिबेला सरकार त्यो बाटोमा नहिँडेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यतिबेला सरकारले गरेको निर्णय र बनाएको भनिएका कानुन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अन्तराष्ट्रि मान्यता र कानुन विपरित रहेको जिकिर गर्दै आचार्यले अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जालमा राखिएको कुनैपनि कन्टेन्ट आँफुले चाहेको खण्डमा २४घण्टाभित्र राख्न वा हटाउन सक्नेगरी कम्पनिलाई दर्ता र सुचिकरणको प्रक्रियामा आउन दबाब दिएको र यो गलत रहेको दाबी गर्नुभयो । यो अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित रहेको उहाँको जिकिर छ ।

सरकारले आवश्यक ऐन कानुन नै निर्माण नगरी निर्णयको भरमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमनको नाममा अन्तराष्ट्रिय कानुनकै विपरित हुनेगरी अाँफु अनुकुल बनाउने उदेश्यले नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत हो। लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आमनेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट आम उपभोक्तासँगै सरकारकै काम कारबाही र जनतामा सुचना प्रवाहमा पनि असर परेको देखिन्छ।

अर्कातिर सरकारले यसरी बिकल्प बिनै हाल सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदम चालेपछी प्रयोगकर्ताहरुले बैकल्पिक बाटो भीपीएन तथा डीएनएस सेटिङ परिवर्तन गरेर ती प्लाटफर्महरूमा पहुँच बनाउने क्रम बढेको छ। यसले एक त सरकालाई निर्णय कार्यान्वायनमा चुनौती खडा हुँदैछ भने अर्कोतिर प्रयोगकर्ताहरु नै ठगिने तथा समस्यामा पर्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ ।

तसर्थ सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा वैकल्पिक उपाय अपनाउन र नियमनका नामबाट आँफु अनुकुल बनाउने गरी लिएको गलत कदम सच्चाउन जरुरी छ ।