काठमाडौं। अन्ततः सरकारले नेपालमा सूचीकृत हुन नआएका सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आज सरकारले तोकेको म्यादभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने फेसबुक, युट्युब, एक्ससहित २६ वटा सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले तोकिएको म्यादभित्र नेपालमा सञ्चालनमा रहेपनि सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआएका सबै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने औपचारीक निर्णय गरेको हो।

पटकपटक दर्ताका लागी आह्वान गर्दै आएको सरकारले पछिल्लो पटक भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार भदौ १२ गते सूचीकरणका लागि थप सात दिनको म्याद दिने अल्टिमेटम दिएर सूचना जारी गरेको थियो। उक्त अल्टिमेटम गतराति १२ बजे नै सकिएको छ।

यसअघी सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्णइजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्वअनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेशानुसार सञ्चार मन्त्रालयले आज सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो।

सरकारले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि दर्ताका लागी अस्वीकार गर्दै आएका सामाजिक सञ्जाललाई पछिल्लोपटक पुनःसातदिने अल्टिमेटम दिँदापनि आजसम्म कम्पनी दर्ताका लागी सम्पर्कमै नआएपछी मेटा(फेसबुक), यूटुब, ह्वाट्स एप, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता २६ वटा सामाजिक प्लाटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार यसअघि नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ मात्रै सूचीकृत भएका छन्। आजदेखी बन्द गर्न लागिएका सामाजिक सञ्जाल जुन दिन सूचीकरणको प्रक्रियामा आउँछन् त्यही दिन तत्काल खोलिने पनि बताउनुभयो।

तर, यता सरकारले सुचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछी यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।सरकारको औपचारीक निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ सर्वसाधरणदेखी राजनीतिक दलहका नेताहरुले समेत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको भन्दै पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तै विपक्षी दलहरुले पनि नियमन गर्ने बाहनामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हनन गर्ने दिशामा सरकार लागेको भन्दै सदनसम्मै व्यापक विरोधका आवाज उठाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले सरकारले नियमनको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आशंका व्यक्र गर्दै माओवादीले यस विषयमा थप अध्ययन गरी धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो।

यस्तै अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले पनि संसदबाटै सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ। रास्वपा सांसद अशोककुमार चौधरीले नेपालमा दिनानुदिन इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बढ्दै गैरहेको समयमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै बिरोध गर्नुभयो ।

नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ९० प्रतिशत नाघिसकेको र लाखौंको रोजगारी र व्यवसाय सामाजिक सञ्जालसँग समेत जोडिएको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले व्यवस्थीत गर्नुपर्नेमा उल्टै जनहित विपरीत एक हप्ता र दुई हप्ताको धम्कीको शैलीमा उत्रिएको भन्दै आपक्ति जनाउनुभयो ।

सरकारले यसरी दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ।आज राजनैतिक दल, नेताहरु,पत्रकार महासँघ, विभिन्न संघ संगठनलगायत सरोकारवाला निकाय सबैले सरकारको उक्त निर्ण गलत रहेको भन्दै सच्चाउन माग पनि गरेका छन्। तर सरकार भने दर्ता हुन नआएसम्म नखोलिने र यदि दर्ताका लागी प्रक्रिया सुरुगरेपछी वा सम्पर्कमा आएलगत्तै पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताईसकेको छ।

विज्ञान र प्रविधिको युगमा विश्वले फड्को मारिरहेको समयमा नेपालले प्रविधीका माध्यमलाई यसरी नियमनको नाममा नियन्त्रणको बाटो अवलम्बन गर्नु कदापी सकारात्मक मान्न सकिँदैन। सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनिसकेको अवस्थामा सरकारले अंकुश लगाउन खोज्नु गलत हो।

सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकी सँगै जोडिइसकेको सामाजिक सञ्जालमा सरकारले रोक वा प्रतिबन्ध लगाउन खोज्दा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्छ। भने यसले लाखौंको रोजगारीसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथी पनि प्रहार गर्ने जोखिम छ।

तसर्थ सरकारले निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर होइन बरु राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यस सम्बन्धि कानुनलाई छिटो टुँङ्गोमा पुराएर छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानुन निर्माण गरी व्यवस्थीत गर्न जरुरी छ भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ।