काठमाडौं। सदनमा विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सदन बहिस्कार गर्न थालेको आज सय दिन पुगेको छ। भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर आन्दोलित बनेका सदनका चौथो ठुलो दल रास्वपा र पाँचौ ठुलो दल राप्रपाले सरकारले आफ्नो माग नसुनेको भन्दै बैठक नै बहिस्कार गर्न सुरु गरेका हुन् ।

भिजिट भिसाका नाममा विदेश जानेहरुसँग त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थीत अध्यागमन कार्यलयले अपारदर्शी ढंगबाट मोटो आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको र यसमा गृहमन्त्रालयको पनि कनेक्सन रहेको पाइएपछी गृहमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने र यस विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग गठन हुनुपर्ने माग राखेर दुवै दलले १३ जेठ २०८२देखि प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार सुरु गरेका थिए ।

त्यसपछी १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएता पनि बाँकी सबै बैठकका गतिविधिमा भाग लिएका छैनन् ।उनिहरुको यो क्रम सुरु गरेपछी जेठ महिनामा १९ दिन, असार महिनामा ३२ दिन, साउन महिनामा ३१ दिन, भदौ महिनाको आज १८ गतेसम्म आइपुग्दा १८ दिन गरेर एक सय दिन पुरा भएको छ।

तर संसद भने सुरुसुरुमा केहीदिन अवरुद्ध भएपनि पछिल्लो समय सदनले पेलेरै जान थालेपछी यीनीहरुको माग र मुद्दा ज्यूँ का त्यूँ छ भने सदन निरन्तर चलिरहेको छ।

उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा आफ्नो तर्फबाट आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ भने यीनै विपक्षी दलको आन्दोलनले निरन्तर सदन अवरोध भएपछी सरकारले पनि छानबिनका लागी गठन गरेको पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वको छानबिन समितिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

तर उक्त समिति र अख्तियारमाथी नै प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन जारी राखेका यी दुवै दलका सांसदहरू हरेकपटक प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनासाथ उठेर विरोध गर्ने र त्यसपछी सभामुखले समय दिएपछि आफ्ना कुरा राखेर बैठक बहिस्कार गरी बाहिरिने गरेका छन्।

सोही क्रमले आज सयदिन पार गर्दासमेत निरन्तरता पायो । दुबै दलका सांसदहरुले आज पनि सदनमा बोल्ने क्रममा जुनदिनसम्म भिजिट भिसा प्रकरणमा निश्पक्ष छानबिन हुने सुनिश्चीतता हुँदैन त्यसदिनसम्म आफ्ना माग यथावत रहेको र माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँदै बैठक बहिस्कार गरी बाहिरिएका छन् ।

आजको बैठकमा पनि रास्वपाका सांसद हरि ढकालले अख्तियारलाई नै दलीयकरण गरेर सत्तारुढ दलहरूले सेपमा राखिरहेको आरोप लगाउनुभयो। आँफुहरु निरन्तर आन्दोलनमा रहेपनि सत्ता पक्षले नसुनेको आरोप लगाउँदै आफूहरूले सदनमा बोलेको दुई मिनेट समयको विषयलाई बंग्याउन सरकारले घण्टौ खर्चिइरहेको भन्दै दलीयकरणले लोकतन्त्रमाथि छाँया परेको आरोप लगाउनुभयो।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले आफूहरू निरन्तर भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनको मागमा रहेकोले यसको टुङ्गो नलागी पछि नहट्ने अडान राख्नुभयो । आफूहरू निरन्तर आन्दोलनमा रहँदा र यो मागको सम्बोधन नहुँदा आन्दोलन गर्नेलाई भन्दा देख्नेहरूलाई समेत लाज हुन थालिसकेको भएपनि सरकारलाई लाज नलागेको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो ।

तर यता सत्तापक्षले भने विपक्षी रास्वपा र राप्रपाले आफ्नो दायीत्व तथा जिम्मेवारी नै केहो भन्ने कुरा नै विर्सिएको आरोप लगाएको छ। सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश वर्तौलाले विपक्षी रास्वपा र राप्रपाले आवाज उठाएपछी उनिहरुकै मागबमोजीम सरकारले पूर्वमुख्यसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर समितिले आफ्नो काम गरिरहेको सन्दर्भमा समेत आन्दोलन जारी राखेर बैठक बहिस्कार गरेर हिड्नु असोभनिय रहेको बताउहुन्छ।

समिति बनेपछी समितिलाई काम गर्न दिएर सदनमा पनि नियमित काम कारबाही अगाडी बढाउनुपर्नेमा रास्वपा र राप्रपामा संसदीय ज्ञान र अनुभवको कमीले निरन्तर सदन बहिस्कार गरिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले विरोधका लागी विरोध गरेकै भरमा सरकारले सदनका काम कारबाही रोक्न नमिल्ने भएकोले सदन नियमित अगाडी बढाइएको र बढाईरहने दावी गर्नुभयो।

मुलुकका लागी आवश्यक ऐन कानुन बनाउने मुख्य थलो सदनमा सयदिनदेखी चौथो र पाँचौ ठुला दलले कुनै एक विषयमा आनदोलन जारी राखेर निरन्तर सदन बहिस्कार गर्दै जानु र त्यसमा पनि सत्तापक्षले पनि पेलेर सदन अगाडी बढाउनु असोभनिय देखिएको छ।

अर्कातिर आफ्नै मागअनुसार सरकारले छानबिन समिति गठन गरिसक्दा पनि त्यसमाथी नै आशंका गरी सदन बहिस्कार जारी राखेर विपक्षी दलको दायीत्व र जिम्मेवारीबाट रास्वपा र राप्रपा भाग्न खोजेको जस्तो देखिन्छ।

तसर्थ आन्दोलीत विपक्षी पनि जिम्मेवार बनि भिजिट भिसा प्रकरणमा जारी अख्तियार र छानबिन समितिको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन तथा सदनबाट निर्माण हुने ऐन कानुनमा पनि आवश्यक खबरदारी गरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ भने संसद र सभामुख तथा सत्तापक्ष पनि जिम्मेवार बनि आन्दोलित विपक्षीसँग परामर्श गरी सदनको अवरोध हटाउन जरुरी छ।