काठमाडौं । अन्नतः बहुचर्चीत सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले निकास पाएको छ। चौतर्फी विवाद नै विवादको घेरामा परेको यो विधेयक आजको राष्ट्रिय सभा बैठकले टुँगोमा पुराएको हो ।

देश संघियतामा गएको लामो समयसम्म पनि निजामती कर्मचारीहरुका लागी र देशको संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ऐन र कानुन निर्माण गर्न नसक्दा सास्ती बेहोर्न परेको थियो । जसकारण आवश्यक ऐन कानुन निर्माण लागी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विभिन्न प्रावधान समेटेर विधेयकमाथी छलफल गरिरहेकै बेलामा कर्मचारीहरु भने आँफु अनुकुलको निजामती ऐन जारी गर्न लबिङमा जुटेका थिए ।

विधेयकमा समावेश निजामती कर्मचारीका लागी दुईवर्षे कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरु, मुख्य सचिव, उपसचिव, सचिव तथा सहसचिवहरु प्रावधान हटाउन दबाब दिँदै प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा शिर्ष दलका नेताहरुको दैलो चहारेका थिए।

तरपनि समितिले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई दुईवर्षसम्म कुनैपनि सरकारी नियुत्ती खान नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेपछी अवकाश लगत्तै नियुक्ति हत्याउने दाउमा हिँडेका कर्मचारी ठेगान लागेका थिए।

फलस्वरुप उनिहरुले समितिले सर्वसम्मत रुपमा सहमती गरी संसदमा पठाएको विधेयक प्रतिनिधी सभाबाट पारित हुनेबेलामा छेडखानी गरी प्रावधान नै हट्ने गरी वाक्यांश थपेर बदमासी गरेका थिए जसले गर्दा यो विधेयक पेचिलो मात्रै नबनेर व्यापक तरङ्ग नै ल्याएको थियो भने राज्य व्यबस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट रामहरी खतिवडालाई राजिनामा नै दिन वाध्य पारेको थियो ।

त्यसपछी फेरी यतिबेला माथील्लो सदनबाट उक्त प्रावधान पुनः समेटेर जाने निर्णय भएपछी अर्को चलखेलस्वरुप उमेरहद बढाएर लामो समय नियुक्ति खान प्रपञ्चमा जुटेका थिए। जसअनुसार सरकारलाई नै दबाब दिएर प्रतिनिधी सभाबाट सर्वसम्मत भएको कर्मचारीको अवकाशको उमेरहदमा परिमार्जन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाटै प्रस्ताव पेस गराएका थिए।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयकमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन जारी भएको पहिलो वर्ष अवकाशको उमेर ५८ वर्ष, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो तर यतिबेला विद्यायन समितिमा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले नै उमेरहदमा सिधै ५९ र ६० जाने गरी सहमती गर्न प्रस्ताव गरेपछी यो विषय पेचीलो बन्दै गएको थियो भने विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, र जसपा नेपालले अस्विकार गरेपछी केही दिन बैठकहरु पनि प्रभावित हुँदै आएका थिए ।

यसले मन्त्री न्यौपाने र सिंगो सरकार नै कर्मचारीको दवावमा परेकोे आरोप लागेको थियो। जसले गर्दा आज अन्तिम समयमा आफ्नो प्रस्तावमा सहमती नजुटेपछी मन्त्री न्यौपाने नै पछि हट्न वाध्य हुनु भएको थियो । तर पनि उहाँले यो प्रसतावमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको दाबी गर्दै समितिमा ने सहमती हुन्छ त्यसमा जान तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।

समितिले उमेर हदमा प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर आएकै विषयमा सहमती जुटाएपछी आजसम्म निजामती विधेयकमा परेको गाँठो फुकेको थियो। त्यसपछी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले उमेरहदमा प्रतिनिधि सभाको निर्णय सदर गरीएको र कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म अन्य नियुक्ति लिन नपाउने सम्बन्धी कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राखिएको बताउनुभयो ।

त्यसपछी सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले विधेयकमाथी छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेलगत्तै आठजना सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए। सांसदहरुले राखेको धारणमा मन्त्री न्यौपानेले जवाफ दिएपछी विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो।

त्यसपछी राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयकको पक्ष र विपक्ष ध्वनिमतका आधारमा विभाजन गर्नुभएको थियो। जसमा विधेयकको विपक्षमा कुनैपनि आवाज नसुनिएपछी अध्यक्ष दाहालले सर्वसम्मतबाट निजामती विधेय पारित भएको बताउनुभयो।

प्रतिनिधिसभाले पठाएको ६० दिनभित्र सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने प्रावधानअनुसार आज अन्तिम दिन विधेयक पारित भएको हो। अब यो विधेयक पारित भएसँगै पुनः प्रतिनिधीसभामा जानेछ । त्यहाबाँट पास भएर राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतका लागी सिफारिस हुनेछ। भने राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछी ऐनमा जानेछ।

यसपछी अब सरकारी कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड र उमेरहदको नयाँ प्रावधान लागु हुँदैछ। अव सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक र अन्य नियुक्ति लिन पाउने छैनन् भने उमेरहदमा ऐन जारी भएको पहिलो वर्ष अवकाशको उमेर ५८ वर्ष, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष कायम हुदैछ।