काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयक एकपछी अर्को विवादको दलदलमा फसेको छ। यसअघी कुलिङ अफ पिरियडमा भएको भयानक छेडखानी असफल भएपछी कर्मचारीले फेरी उमेरहदको विषयमा चलखेल थालेपछी यो विधेयकलाई पेचिलो बन्दै गएको हो ।

संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधी सभाले पारित गरेर माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पठाएको यो विधेयक अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिको छलफलमा छ। समितिमा छलफलमा क्रममा विधेयकमा समावेश निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेरहदको विषय फेरबदल गर्ने चलखेल बढेसँगै सुरु भएको विवाद झन्झन् गहिरिँदै गएको हो ।

जसले गर्दा समितिमा यतिबेला पहिला तल्लो सदनमा सहमती गरेर माथील्लो सदनमा पठाएका दलहरु नै अवकाश उमेरहदको विषयमा विभाजित भएका छन् ।

केहिसमय पहिले निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीका लागी कुलिङ पिरियड राख्ने तयारी हुनासाथ शिर्ष दलका उच्च नेतासँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा नेताको दैलो धाएर उक्त प्रावधान हटाउन दबाब दिएपनि सफल नभएपछी अन्तिममा प्रतिनिधीसभाबाट पारित गर्ने चरणमै बदमासी गरेर प्रावधान हट्नेगरी चलखेल गरेका उच्च प्रशासक तथा कर्मचारीहरु यतिबेला अवकाशको उमेरहदमा फेरी चलखेल थालेका हुन् ।

अवकाश लगत्तै अन्य नियुक्ती खान कुलिङ पिरियडले रोक लगाएपछी पदावधी नै लम्बाउने चलखेलमा लागेका उच्च पदस्थ प्रशासक तथा कर्मचारीहरुको लबिङबाट अहिले सरकार नै नरम बनेर विधेयक परिमार्जन गर्न लागि परेको सुईको पाएपछी उता विपक्षी दलहरु भने विरोधमा उत्रिएका छन्। विपक्षीले तल्लो सदनबाट सर्वसम्मतीले निर्णय गरी पठाएको विषय फेरबदल गर्न नहुने अडान लिएपछी समितिमा यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ ।

खासगरी प्रतिनिधिसभाले विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागु हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको छ । तर अहिले भने सरकारले नै विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने र अर्को वर्ष ६० वर्षको प्रावधान लागु गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ।

जसमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाएका छन् । भने विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने यसअघि नै यो विषयमा निर्णय भइसकेको भन्दै अब निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अडानमा पुगेका हुन् । त्यसकारण यो विधेयक सदनबाटै पारित भैसक्नुपर्ने बेलासम्म पनि सहमतीमा पुग्न सकेको छैन ।

बैठकमा विपक्षीको अडान यथावत् रहँदा सत्तापक्षले आँफैले चालेको चलखेल पनि असफल हुने देखेपछी आज सहमती जुटाउने तयारीका साथ बसेको बैठक पनि निष्कर्षमा पुग्ने छाँट नदेखिएपछी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने बाहना बनाएर निस्किएपछी बैठक नै भोली बिहासम्मका लागी स्थगीत भएको छ। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने अन्तिम मिति पनि भोली नै हो।

तर अन्तिम समयमा पनि मन्त्रीका कारण बैठक स्थीत गर्नुपरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन्। मन्त्री बाहिरिएपछी सांसदहरुमा बढेको आक्रोशले विधेयक छिट्टै टुंगो लाग्छ भन्ने विश्वास भने अझै कमजोर बनाएको र पेचिलो बन्ने सम्भावना बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

तरपनि सत्तापक्षका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव अनुसार नै पारित गर्नैपर्ने अडानमा देखिन्छन्। मुख्य सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुँगानाले उमेरहदमा यसअघीको सहमती अनुसार तत्काल पास भएको भए अवकाशको उमेरहद ५८, ५९ र ६० हुनेमा अहिले एकवर्ष वितिसकेकोले अव ५९ नै राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।

तर विपक्षी दलहरु भने कर्मचारीको लबिङमा परेर सरकार उमेरहदप्रति लचक बनेको भन्दै असन्तुष्ट देखिन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गंगाकुमारी बेलबासेले विपक्षीले विरोध गरेको नभै यसअघी नै विधेयकको दफादफा छलफल गरेर सहमती जुटाएको विषय अब परिमार्जनमा जान नहुने अडान लिएको बताउनुहुन्छ। उमेरहद ५८, ५९ र ६० मै जानेगरी निर्णय भैसकेको भन्दै उहाँले अब परिमार्जनको प्रस्ताव विपक्षीले स्वीकार गर्न नसक्ने अडान व्यक्त गर्नुभयो।

समितिले टुँगो लगाउन नसकेपछी आज विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगीत भएको छ। प्रतिनिधी सभाबाट पारित विधेयक दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सो प्रावधानअनुसार यो विधेयकको टुङ्गो लगाउनुपर्ने मिति भोली अन्तिम हो। त्यसकारण भोली बिहान समितिको बैठक र दिउँसो राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाईएको छ।

भोली बिहान बस्ने उक्त बैठकले यो विधेयकमाथी सर्वसम्मत रुपमै सहमती जुटाएर पास गर्ने सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाको विश्वास छ। अहिलेसम्म राष्ट्रियसभाको समितिमा पुगेको विधेयक बहुमत र अल्पमतमा नजाने गरेको भन्दै उहाँले यो विधेयक पनि भोली बिहान सर्वसम्मतीले सहमती जुट्ने जिकिर गर्नुभयो ।

निजामती सेवा विधेयकका हरेक दफामाथी लामो छलफल गरि तल्लो सदनको समितिले टुङ्गो लगाएर सदनमा पुराएको थियो। त्यतिबेला अवकाश उमेरहदबारे पनि व्यापक छलफल भएपछी जुटेको सहमतीले अवकाशको उमेरहद पहिलो वर्ष ५८, दोश्रो वर्ष ५९ र तेश्रो वर्ष ६०मा जाने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार विधेयक सदनमा पुगेको थियो ।

तर,त्यतिबेला सुरुवातबाटै पेचिलो बनेको कर्मचारीका लागी कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा प्रतिनिधीसभाबाटै विधेयक पारित भैसकेपछि पनि छेडखानी गरी बदमासी हुँदा ठुलो तरङ्ग र विवाद नै ल्याएको थियो भने राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको सभापतिको पद नै खोसेको थियो। अहिले सोही विधायन समितिले त्यसमा पुनः कुलिङ पिरियड रहने गरी विधेयक सच्चाएको छ।

तरफेरी उमेरहदको विषयले चर्चा मात्रै नभएर अर्को गम्भिर आशंका उमेरहदले जन्माएको छ। यसमा पनि तिनै कर्मचारीको चलखेल देखिन्छ। तसर्थ दलहरु जिम्मेवार र पुरानै बदमासी दोहोरिने जोखितर्फ सचेत बनि पुरानै निर्णय कार्यान्वायनमा जाने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ।