काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आज संसदमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली भोलीदेखी आउँदो भदौ १८ गतेसम्मका लागि पाँच दिने चिन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणमा सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो ।

एससीओ सम्मेलन १५ र १६ भदौमा उत्तरी चीनको तियान्जिनमा आयोजना हुँदैछ। त्यसको उद्घाटन चिनियाँ राष्ट्रपति सीले गर्दैछन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित अन्य मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख समेत उपस्थित हुनेछन्। उक्त भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्राध्यक्षहरुसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि गर्ने तालिका तय छ।

त्यसकै पूर्वसन्ध्यामा आज भ्रमणबारे जानकारी दिनेसहितका प्रयोजनका लागी सदनमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा सदनमा सहभागी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणका विषयमा हालै नेपालको सहमतीबिना चिन र भारतले नेपाली भुमी लिपुलेकबाट सिमापार व्यापारको सहमती गरेपछी उत्पन्न विवादको स्पष्ट रुपले कुरा राख्न सुझाव दिएका छन्।

आज सत्तापक्षका सांसदहरुसँगै विपक्षी सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनैपनि हालतमा नेपालको भुमिमाथी नजर लगाउने काम स्वीकार्य नहुने अडानका साथ अडिक रहन पनि सुझाव दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको भने सदनमा सम्बोधनका क्रममा यस सम्बन्धमा मौनता देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको मौनतामा शंका व्यक्त गर्दै विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुअघि सीमाबारे सदनबाट साझा धारणा बनाउन माग गरेको छ।

रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुअघि यो सदनले सत्ता र प्रतिपक्ष भन्दा पनि माथि उठेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सीमाको पक्षमा सर्वसम्मत साझा धारणा बनाउनुपर्ने माग गर्दै सोही अवधारणकै आधारमा छिमेकी दुवै राष्ट्र प्रमुखसँग केबल शिष्टाचार मात्रै नभई दृढ परिणाममुखी, शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक प्रभावकारी संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पनि नेपालका छिमेकी चिन र भारतले नेपालको अनुमतिबिना नेपाली भुमि प्रयोग गरेर सिमापार व्यापारको सम्झौता गरेकोेले उक्त निर्णय खारेज गरी आफ्नो स्पष्ट एजेण्डासहित चिन भ्रमणमा जान आग्रह गर्नुभयो।

यस्तै मुख्य सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसले पनि छिमेकी देश चिन र भारतले नेपालको सहमती र जानकारीबिना नेपाली भुमि प्रयोजनार्थ सहमती गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणका क्रममा सअस्या दिर्घकालिन रुपमै हल हुने गरी समाधान गरेर आउन सुझाव दिएको छ।

कांग्रेस सचेतक सुशिला थिङले नेपाली भुमि लिपुलेक सम्बन्धी विवाद कु्टनीतिक तबरबाट समाधान गर्ने गरी योजना बनाएर चिन भ्रमणमा जान प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो।

यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यसअघी नै नेपालले छिमेकी देशसँगको सिमा विवादको समस्या आपसी संवाद र सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताइसक्नु भएको छ।

विगतमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराजस्ता सीमा समस्या समाधानका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको स्मरण गर्दै उहाँले सीमा समस्या समाधान नगरी छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर नहुने पनि जिकिर गर्नुभयो।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने आज सदनमा सम्बोधनका क्रममा लिपुलेकमा अहिले उत्पन्न विवादका विषपयमा कुनै प्रतिक्रिया नै नजाईकन मौनता प्रकट गर्नुभयो। सम्बोधनमा एससिओ शिखर सम्मेलनमा आफ्नो सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विभिन्न समसामयिक विषयमा नेपालको अवधारणा एवं प्राथमिकताको प्रस्तुतिबाट मुलुकको छवि एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको बताए पनि सिमाको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुखै खोल्नु भएन।

यद्यपी संसदमा संवोधनमा प्रधानमन्त्रीले सिमासम्बन्धी कुरै नउठाएको भन्दै टिप्पणी र आलोचना भएपछी संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीले चिन भ्रमणमा सिमाको विषय त उठ्ला नी प्रधानमन्त्री ज्यु? भनेर सोधेको प्रश्नमा भने अवश्य उठ्ने भन्दै सामान्य जवाफ दिनुभयो।

खासगरी नेपालले ०७७ सालमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेपछी नै बिच्किएको भारतले अझैपनि उक्त भुभाग नेपालको भनेर स्वीकार गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ। जसकारण बेलाबेला उक्त भुमिमाथी हैकम जनाउने दुस्साहस कायमै राखेको छ।

सोहीअनुसार यतिबेला पनि नेपालको स्वाधीनतामाथी नै आँच आउने गरी नेपाली भुमि प्रयोग गरेर चिनसँग सिमापार व्यापारका लागी सहमती गरेको छ। जुन निन्दनीय, खेदजनक र आपत्तिजनक छ यसविरुद्ध नेपालले दरिलो अडानका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक छ।

अर्कातिर विज्ञहरुले पनि बरु प्रधानमन्त्रीले छिमेकीले नेपाली भुमिमाथी गरेको उक्त गतिविधीको विरोध गर्दै आसन्न भ्रमण स्थगीत गरेरै भएपनि यतिबेला राष्ट्रिय सार्वभौमिकता,अखण्डताको रक्षार्थ उभिन उक्त भुमि समावेश नेपालको नक्सा अन्तराष्ट्रियकरण गर्दै प्रमाणीत गरेर नेपाली भुमिमा भैरहेको भारतिय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने गरी कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्।

त्यसकारण सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गम्भिर भएर स्पष्ट रुपमा आसन्न चिन भ्रमणमा प्रस्तुत हुन र कुटनितिक कदम चाल्न आवश्यक छ। भने नेपाली भुमिको रक्षार्थ विज्ञहरुसँगै अन्तराष्ट्रिय जगतको समेत साथ लिएर बरु अन्तराष्ट्रिय अदालत तथा हेगसम्मै पुगेर भएपनि कुटैनतिक, राजनैतिक तथा वार्ता र सहमतीका माध्यमबाट छिमेकीसँगका सबै सिमा विवाद दिर्घकालिन रुपमै समाधान हुनेगरी कदम चाल्न आवश्यक छ।