काठमाडौं। संविधान संशोधनलाई मुख्य विषय बनाएर बनेको वर्तमान सरकारले अहिले त्यही विषयलाई बिर्सिएको छ। संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले १७ असार २०८१ को मध्यरातमा सत्ता सहकार्यका लागि सातबुँदे सहमति गर्दा संविधान संशोधनलाई मुख्य ‘एजेन्डा’ बनाएका थिए। त्यसको अहिले झण्डै साढे १३ महिना अर्थात ४ सय दिन पार भैसकेको छ ।

तर यत्रो समय बितिसक्दा पनि सरकारले संविधान संशोधनको सबालमा माखो मार्न सकेको छैन । बरु सुरुवातमा केही प्रसङ्ग उठ्ने गरेपनि पछिल्लो समय प्राथमीकतामै देखिँदैन। पछिल्लो समय त गठबन्धनका नेताहरूबीच हुने अनौपचारिक छलफलमा समेत यसले प्रवेश नै पाउन छाडेको छ ।

सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएदेखि नै संविधान संशोधनबारे विभिन्न पक्षबाट चासो व्यक्त हुँदै आएको थियो भने संसद्का दुई ठूला दलले गठबन्धनै गरेर सरकार बनाएपछी संविधान संशोधन हुनेमा पनि केही आशावादी थिए, सँगै विपक्षीले भने सत्ता स्वार्थको लागी बनेको गठबन्धनले त्यसको औचित्य देखाउन मात्र यो ‘एजेन्डा’ सहमतिको बुँदामा उल्लेख गरेको टिप्पणी गरेका थिए। अहिले नभन्दै सोही कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ।

दुई दलबीचको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलता समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो।

त्यसपछी ३० असार ०८१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले ६ साउनमा संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा मुलुकमा बढ्दो राजनैतिक अस्थिरता र आम सर्वसाधरणमा कायम निराशा हटाउन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासनको प्रवद्र्धन र विकासलाई अगाडि बढाउन तथा जनताका हितका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेकोले कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउन वाध्य भएको जिकिरसमेत गर्नुभएको थियो।

तर अहिले सरकारले संविधान संशोधनतर्फ कुनै कदम नचालेको र विस्तारै प्राथमिकताबाट पनि पछाडी पारेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । यसले प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्र समेत प्रश्न उठाईरहेको छ । जसले गर्दा कांग्रेसले जुनकुनै हालतमा पनि संविधान संशोधनको कामलाई जुनकुनै अगाडी बढाउन चाहन्छ भने एमाले भने सदनमा आवश्यक संख्या नपुग्ने बाहनामा विस्तारै पन्छिन खोजेको देखिन्छ।

यसप्रति कांग्रेस पनि थप रुष्ट हुँदै गएको देखिन्छ भने अन्य केही साना दलले सरकारको साथ नै छाडिसकेका छन्। एमालेमा मुलःत संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्री ओली नै उदासीन रहेको पाइन्छ। गत पुसमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमै ओलीले संविधान संशोधन २०८७ पछी मात्रै हुने भन्दै संशोधनको सबाल तत्काललाई बन्द भएको संकेत दिएपछी गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश वर्तौलाले पनि संविधान संशोधनका लागि संसद्भित्रको अंकगणित महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै अहिलेको परिस्थितिमा बहसका लागि यो मुद्दा ल्याउन नहुने बताउनुहुन्छ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भएपनि संसदभित्रको शक्ति सन्तुलनका कारण यो प्रक्रिया जटिल रहेको वर्तौलाको तर्क छ।

एमालेले यस्ता अभिव्यक्ति दिएर पन्छिन खोजेपनी कांग्रेसले भने जुनसुकै हालतबाट संविधान संशोधन गर्नैपर्ने अडानमा देखिन्छ।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले संविधान संशोधन विलासिता वा विकल्प नभई देशको शासन प्रणालीमा देखिएका गम्भीर समस्या समाधानका लागि अनिवार्य आवश्यकता भैसकेको बताउँदै सङ्घीयताको कार्यान्वयन,निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा देखिएका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस एमालेले जोखिम मोलेरै भएपनि संशोधनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने जिकिर गर्नुहुन्छ।

दुई दलबिचको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख भएकाले अब यसलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै एमालेलाई अंक गणीतको बहानाबाजी गरेर भाग्न नमिल्ने जवाफ दिनुभयो।

यता, जानकार तथा विज्ञहरुले पनि मुलुकका दुई ठुला दल मिलेर संविधान संशोधनलाई नै मुख्य एजेण्डा बनाउादै सरकार गठन गरेपनि एकवर्षसम्मको अवधी यतिकै खेर फालेको टिप्पणी गर्दै यदी अहिलेको कांग्रेस एमालेको शक्तिसाली सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्न नसके सरकारसँगै यी आफ्नो पनि औचित्य गुमाउने टिप्पणी गर्छन् ।

कांग्रेस एमालेको सरकारलाई संविधान संशोधनको मामलामा असफल हुने छुट नै नरहेको भन्दै राजनैतिक विश्लेषक डा. गंगाधर अधिकारीले यदि आफ्ना एजेण्डा र प्रतिवद्धता पुरा नगरी सरकार उम्किन खोजेको खण्डमा व्यवस्थामाथी नै प्रश्न उठ्ने र दुई दलकै औचित्य र साख पनि गुम्दै जाने जिकिर गर्नुहुन्छ।

सरकारले नै आफ्नो एजेण्डा बिर्सिदै गएपछी विपक्षीले भने जनतालाई भ्रम पार्न मात्रै कांग्रेस एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधनको कुरा गरेकामा अब द्विविधा नरहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

सरकार गठनका क्रममा भएको सहमतिमा सुरुको दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष ओली र त्यसपछि ०८४ मा हुने निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । त्यसमा ओलीको एकवर्षबढी कार्यकाल संविधान संसोधनको मुद्दा ज्यूँ का त्यूँ राखेरै बितिसकेको छ।

उसो त कांग्रेस–एमालेले मात्र चाहँदैमा संविधान संशोधन हुन अहिलेको संसद्को समीकरणमा सम्भव छैन । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागी १८४ हुनुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेका सांसदको संख्या १६६ मात्रै छ भने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ४० सदस्य चाहिनेमा २६ मात्रै छ । अहिले पनि सामान्य बहुमत पनि नहुँदा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाबाट आफूअनुकूलको विधेयक पारित गराउनसमेत हम्मे परिरहेको छ ।

तरपनि मुलुकका दुई ठुला दल काँग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार संविधान संशोधनको मुद्दाबाट पन्छिन पाउँदैन। अन्य साना दलहरुमा सहमती वा विश्वासको वातावरण बनाएर भएपनि मुलुकलाई आवश्यक र समयानुकुल तथा व्यबहारीक हुने गरी संविधान संशोधन गरी बढ्दो राजनैतिक अस्थिरता, खस्किँदो आर्थीक अवस्थाको अन्त्य, मुलुकमा विकास र समृद्धिसँगै रोजगारी सृजना गरी जनतामा अमनचयनको वातावरण बनाउन जरुरी छ।