काठमाडौं। यतिबेला उखु किसानहरु फेरी पनि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन्। हरेक वर्ष आफ्नो उखुको मुल्य र अनुदान भुत्तानीको माग गर्दै आन्दोलन गर्न वाध्य उखु किसान यतिबेला पनि विगत ३ दिनदेखी काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा आन्दोलनमा जुटेका हुन्।

खासगरी यसपटक गएको आर्थिक वर्षको उखुको अनुदान भुक्तानी र यसपटकबाट घटाउन लागिएको अनुदान रकमको विरोधमा सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही,रौतहट, बारा, पर्सा र नवलपरासीका किसानहरू काठमाडौंको माइतिघरमा उत्रिएर आन्दोलीत बनेका हुन्।

देशैभरीबाट किसानलाई माइतिघरमा उतारेर उखु उत्पादक महासङ्घ, उखु उत्पादक कृषक समिति लगायतले गरिरहेको आन्दोलनमा गएको आर्थिक वर्षको उखुको बक्यौता अनुदान रकम अविलम्ब भुक्तानी र किसानलाई दिने अनुदान घटाएर ३५ रुपैयाँ कायम गरिएकोले उक्त निर्णय खारेज गरी यसवर्षदेखि पनि प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँकै दरले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने माग उनिहरुले राखेका छन्।

सरकारले बजेट अभाव भएको र स्रोत जुटाउन नसकिएको भन्दै किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुमा दिँदै आएको ७० रुपैयाँ बराबर अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा झारेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु किसानलाई गत वर्ष दिएकै सरह प्रतिक्विन्टल अनुदान ७० रुपैयाँ तोकेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन नगरेर किसानको अनुदान कटौती गरी ३५ रुपैयाँ दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। सरकारले अनुदान कटौतीको रकम मान्य नहुने भन्दै किसानले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा देशका १३ वटा चिनी मिलमा किसानहरूले २ करोड १५ लाख क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए ।

यसअनुसार सरकारले किसानलाई करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसैलाई लिएर उखुका लाँक्रासहित प्रदर्शन गरिरहेका किसानहरूले सरकारले एकतर्फी मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै त्यसले उखु कृषकमाथी शोषण भैरहेकोले त्यो निर्णय स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

एकातिर स्वयं अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र सुधारिँदै गएको दाबी गर्ने अर्कोतिर सरकारले बजेट नभएको भन्दै किसानलाई दिने अनुदान कटौति गर्ने गरेको भन्दै आक्रोशित किसानहरुले सरकारले भारत, पाकिस्तान, ब्राजिल लगाएतका देशबाट बिचौलियामार्फत कमिसन खाएर सिमित स्वार्थ समुहका लागी अनुदान कटौती गरिदिएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारको यो कदमले उखु किसान पलायन हुने अवस्था आएको र उद्योग पनि बन्द हुने तथा लाखौंको रोजगारीसमेत गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको किसानहरुको दाबी छ।

यस्तै किसानले आँफुहरुको गरेको उत्पादनमा पनि सरकारबाट दमन बेहार्नुपरेको बताएका छन् । अन्य हरेक उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनि, व्यबसायलगायत सबैले आफ्नो उत्पादनको आँफै मुल्य निर्धारण गर्ने गरेपनि उखु किसानलाई भने सरकारबाट त्यो अधिकार बञ्चीत भएर आफ्नो अधिकार र हकको रक्षा गर्न आन्दोलनमा उत्रिनु परेको गुनासो गरेका छन् ।

उखु किसान तथा सर्लाहीको बलारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामा शंकरप्रशाद कुशवाहाले किसानका सबै उत्पादनमा किसानको सहभागीताबिना सरकारले मात्रै मुल्य निर्धारण गर्ने गरेको र त्यही मुल्य पनि भुत्तानी नगरेर किसानलाई मारमा पारेको बताउनुभयो ।

यसरी उखु किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछी यतिबेला राजनैतिक दलहरु पनि किसानको मागमा ऐक्यवद्धता जनाउन माइतिघर पुगेका छन् । आज सदनका प्रतिपक्षी दलहरुका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी सँगै नेपाल समाजवादी पार्टीले उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

आन्दोलनमा सहभागी हुन पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले विगतमा तोकेको अनुदान पनि भुक्तानि नदिने तथा ऐले आएर कटौती गर्ने निर्णय गर्नु गलत रहेको भन्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहनु भएका पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उखु किसानले आफ्ना हक अधिकार रक्षाका लागी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनु दुखद रहेको बताउँदै माग जायज रहेकोले सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विगत वषैंदेखी हरेक वर्ष उखु किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिन वाध्य छन् तरपनि सरकारले भने उखु किसानका माग दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सकेको छैन। अर्कातिर उखु खरिद गरेर चीनि उद्योगहरुलेसमेत समयमा रकम भुत्तानि नदिँदा किसान सधैं पीडामा छन् ।

यीनै समस्याले हरेकपटक आन्दोलनमा उत्रिने गरेका किसान विगतमा आन्दोलनकै क्रममा काठमाडौंको सडकमै किसानले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेका तिता अनुभव समेत छन्। यसले उखु किसानलाई विस्तारै पलायन हुने अवस्थातर्फ उन्मुख गराउँदै गैरहेको छ।

तसर्थ सरकारले उखु किसानका मागहरु दिर्घकालिन रुपमै समाधान गर्न जरुरी छ भने उखु किसान, उद्योग, र उखुसँग संबन्धीत क्षेत्रमा आवद्ध लाखौंको रोजगारी संरक्षणमा पहल गर्न पनि जरुरी छ।

उसो त आज आन्दोलनरत उखु किसान र कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि बिच पहिलोचरणमा वार्ता भएको पाइएको छ। वार्तापछी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आजै उपमहानिर्देशक सिंहको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन पनि गर्नुभएको छ।