काठमाडौं । शिक्षकहरुको आन्दोलन फेरी सुरु भएको छ। संसदीय समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आँफुहरुका सबै माग नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि पुनः आन्दोलन शुरू गरेको हो।

यसअघी देशभरका शिक्षकहरु काठमाडौंको सडकमा भेला भएर गत चैत २९ देखी बैशाख २८ गतेसम्म एक महिनासम्म आन्दोलन चर्काएपछी सरकारले असार १५ भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने डेटलाईन सहितको ९ बुँदे सहमति गरेसँगै आन्दोलन स्थगीत गरेर विद्यालय फर्किएका थिए।

तर, उक्त डेटलाईन कटेको डेढ महिनापछी बल्ल संसदीय समितिले विधेयकमाथीको छलफल सकेर गत भदौ ६ गते प्रतिनिधीसभामा पेस गरेपनि उक्त विधेयकमा सरकारले पटकपटक आँफुहरुसँग गरेको सहमती समावेश नभएको भन्दै यतिबेला महासंघले पुनःआजदेखी आन्दोलन थालेको हो।

जसअनुसार महासंघले आज पहिलो दिन प्रधानमन्त्री,शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

खासगरी महासंघले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ भने २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका आन्दोलनपछि सरकारसँग क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमति भएको तर अहिले ती सहमतिलाई समावेश गरी ऐन जारी नगरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ।

महासङ्घले अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न,आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद,बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण नगर्न माग गरेको छ।

आजदेखी सुरु भएको पछिल्लो आन्दोलनको पहिलो चरणमा पहिलो दिन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर छुटेका विषय सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।

आँफुहरुले नयाँ कुनैपनि माग नल्याएको र पुरानै मागहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको दाबी गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले माग पूरा नभए भदौ २१ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरू गर्ने र माग पूरा नभएसम्म सडकबाट नफर्कने चेतावनी दिनुभयो।

त्यस्तै महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवं सत्तापक्षकै मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले निकै ठुलो मेहनतले विद्यालय शिक्षा ऐन समितिबाट पारित भएर सदनमा पुगेको भन्दै यसमा राम्रा कुरा पनि समावेश भएकाले तिनीहरूलाई स्वागत गर्न आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।

शिक्षकहरूका धेरै माग पूरा गरिएको र केही सम्बोधन गर्न बाँकी सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार नपर्ने खालका मागहरू सम्बोधन गरेर आगामी दिनमा पनि अगाडि बढ्न सकिने बताउनुभयो।

उता शिक्षा समितिबाट यो विधेयक पारित हुने बखत विपक्षी दलहरुले पनि फरक मत राखेका थिए। उनिहरुले शिक्षकहरुका अझै कतिपय मागहरु सम्बोधन गर्न सकिने खालकै रहेपनि सरकार अनुदार बनेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित हुने बखत सरकार अलि अनुदार बनेपछी आँफुहरले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको बताउनुभयो।

अब सदनबाट यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। त्यसका लागी आफुहरु पनि सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने भन्दै उहाँले यदि सरकारले चाहे यसलाई परिमार्जन गरेर जान सकिने बताउनुहुन्छ।

नेपालको अहिले कायम शिक्षा ऐन झण्डै ५५ वर्ष पुरानो छ। समयानुकुल शिक्षाका लागी हरेक ५÷७ वर्षमा परिमार्जन र हरेक १० वर्षमा नयाँ ऐन ल्याउने प्रचलन अन्तराष्ट्रिय स्तरमा छ।

तर नेपालमा भने ५५ वर्ष पुरानो ऐनले मुलुकको शैक्षिक स्तर व्यबहारिक र समयानुकुल बनाउन नसकेकोले नयाँ ऐन जारी गर्न माग गर्दै वषौंदेखी शिक्षकहरु नै सडमा आउँदासमेत नयाँ ऐन जारी हुन सकेको छैन।

समयानुकल र व्यबहारिक शिक्षाकै अभावले नेपालबाट दैनिक रुपमा विद्यार्थी तथा युवाहरु शिक्षाको बाहनामा पलायन हुने क्रम व्याप्त छ। जसले देशभित्रका उच्च शिक्षा अध्यापान गराउने विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थाहरु विद्यार्थीबिहिन बनेका छन् भने मुलुक नै युवाबिहन बन्दै गैरहेको छ।

यसको नियन्त्रण नै गर्ने गरी ऐन जारी गरी उचित वाताबरण बनाउनुपर्ने राज्यको दायीत्व हो तर आजसम्म राज्य चुकिरहेको छ। तथापी यतिबेला भने ठुलो रस्साकस्सिका बिच विधेयक सदनमा पुगेको छ। यसमा आफ्ना केही माग अझै सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

अब यसमा सरकार थप जिम्मेवार बनेर राज्यलाई ठुलो भार नपर्ने गरी शिक्षकका माग सम्बोधन गरी अगाडी बढ्न र शिक्षकहरु पनि केही लचक बनेर नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरी मुलुलाई निकास दिन जरुरी ।।