काठमाडौं। लामो समयदेखी विचाराधीन बहुचर्चीत विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा समितिबाट पारित भएर आज संसदमा पेस भएपछी शिक्षकहरु पुनः आन्दोलित बनेका छन्।

हिजो शिक्षा समितिबाट पारित भएर आज प्रतिनिधि सभामा पेस भएको उक्त विधेयकमा लामो समयदेखी आँफुहरुले उठाउँदै आएका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आज पहिलो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।

सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति यसपटक पनि पूर्णरुपमा सम्बोधन हुने गरी विधेयकमा सहमती नगरेको भन्दै आज पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा घोषणा गरेको हो। विधेयकमा उल्लेख धेरै विषय सकारात्मक रहेपनि शिक्षक कर्मचारीका मुख्य सरोकार सहमतिमा रहेका धेरै विषयहरू अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको महासंघको दाबी छ।

आज सार्वजनिक पहिलो चरणको आन्दोलनको तालिका अनुसार भदौ ९गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै २ घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने शिक्षकहरुको योजना छ।

त्यस्तै भदौ १३गते सबै पालिकामा र भदौ १५गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, भदौ २१गते दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र अवधारणात्मक, विरोध प्रदर्शन लगायतका कडा कार्यक्रम ल्याउने महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।अबको आन्दोलन यसअघिकोभन्दा कडा र दबाबपूर्ण हुने सुबेदिको चेतावनी छ।

महासंघले सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा मात्रै जोड दिएको भन्दै उहाँले सरकारले आफ्ना माग र मुद्दाहरू समेटिने गरी संसदमा छलफल भएर विधेयक पारित गर्ने अध्यक्ष सुवेदीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

उता सोही विधेयकमा असहमती जनाउँदै निजि विद्यालयहरु पनि आन्दोलित छन्। विधेयकमा समावेश विभिन्न प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकका संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन्।

विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना(खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने), कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने मागमा आन्दोलीत निजि विद्यालय सञ्चालकहरुले माग सुनुवाई नभएमा विद्यालय नै बन्द गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्।

सोहीअनुसार आज देशभरिमा स्कुल बसहरू विद्यालय नजिकैको चोकमा उतारेर नगर परिक्रमा गरेका थिए। प्यावसनका केन्द्रिय सदस्य लोकेन्द्र बहादुर खड्काले सरकारले निजि विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने वाध्यतामा पुराउने गरी ऐन ल्याउन लागेकोले वाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको दाबी गर्नुभयो।

तर,,यता, लामो समयदेखी पेचिलो बनेको शिक्षा विधेयक लामो छलफल र अध्ययनपश्चात टुङ्गो लगाएर हिजो पारित गरी आज संसदमा पुराएको शिक्षा समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले आज सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्दै थापाले विधेयकले ऐतिहासिक बाटो अवलम्बन गरेको दाबी गर्दै विधेयकप्रति आपत्ति जनाएर आन्दोलनको बाटोमा नलाग्न आह्वान गर्नुभएको थियो।

तर, हिजो समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने वेलामा विपक्षी दलहरु माओवादी केन्द्र, रास्वपा, र राप्रपाले फरक मत राखेका थिए।सोही फरक मतसहित पारित प्रतिवेदन आज प्रतिनिधिसभामा पेस गर्दै सभापति थापाले यो विधेयकले सबै क्षेत्र र मागहरु समेटेको जिकिर गर्दै थापाले भन्नुभयो, यो न पहिला थियो, न पछि आउने छ। यसले ऐतिहासिक बाटो अवलम्बन गरेको छ, त्यसकारण आन्दोलन गर्छौँ भन्नेहरूलाई त्यो बाटोमा नलाग्न आह्वान गर्न चाहन्छु ।’उहाँको भनाई थियो।

मुलुकको मुख्य मेरुदण्ड शिक्षालाई समयानुकुल बनाउने मुख्य दायीत्व राज्यको हो। तर झण्डै ५५ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन अहिलेसम्म परिमार्जनसमेत हुन नसक्दा समयानुकुल र व्यबहारीक शिक्षाको अभावमा अहिले देशको शैक्षिक नतिजा खस्किँदो मात्रै छैन,विद्यार्थी तथा युवा पलायन बढ्दै जाँदा सिँगो देश नै युवाबिहिन अवस्थामा पुगेको छ।

अर्कातिर लामो समयदेखी शिक्षकहरु सोही समयानुकुल शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै वषौंदेखी आन्दोलीत छन् र पटकपटक सरकारले गरेको सहमती र डेटलाईन पनि गुज्रिँदै आएको छ। तथापी ढिलै भएपनि यसपटक विधेयक समितिबाट पारित भएर सदनमा पेस भएको छ। अव सदनमा आवश्यक छलफलपछी यो टुँगो लागेर कार्यान्वायनमा जानेछ।

तरपनि शिक्षकहरु भने उक्त विधेयकमा अझै आफ्ना सबै माग र मुद्दाहरु नसमेटिएको भन्दै पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। भने विपक्षी दलहरुले पनि फरकमत राखेका छन्। यसले समितिबाट सदनमा पुगेपनि विधेयकलाई पेचिलो नै बनाएको छ।

यसमा सरकार पनि जिम्मेवार बन्न जरुरी छ भने शिक्षकहरु पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का जस्तो अडानबाट केही कम्प्रमाइज गरेर नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरी देशमा व्यबहारीक र समयानुकुल शिक्षाको थालनी गर्न जरुरी छ।।