काठमाडौं। सरकारले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने तयारी सुरु गरेको विषयले आज संसदमै हँगामा मच्चाएको छ। मुलुकका दुईठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित शक्तिसाली मानिएको वर्तमान सरकारले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई महाभियोग नै लगाएर बर्खास्त गर्ने तयारी गरेपछी विपक्षी दलहरुले आज संसदमा आक्रोश पोखेका हुन्।

विपक्षी एवं संसदको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी रानालाई दुई तिहाई सांसदहरुको अविश्वास देखाएर महाभियोग लगाउने तयारीस्वरुप हिजो कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई खालि कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको भन्दै विपक्षी दलहरुले संसदमै विरोध गरेपछी सत्तापक्षका सांसदले उठेर नियमापक्ति जनाउँदा केहिबेर सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरुबिच नोकझोककै अवस्था उत्पन्न भएको थियो।

संवैधानिक परिषदमा बहुमत नपुगेपछी आँफुअनुकुलका निर्णय गर्न नपाएको सरकारले साढे दुईवर्ष अगाडि रानाले पदिय मर्यादाविपरित उपसभामुखको लेडरप्याडको दुरुपयोग गरेर अवैध व्यक्तिलाई अमेरिका लैजान अन्तर्वार्ताको समय मिलाईदिन आग्रह गर्दै अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रका आधारमा महाभियोग लगाएर हटाउने रणनीति बनाएको हो।

त्यतिबेला रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजीत ‘एनजीओ सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य ६जना जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वार्ता मिति मिलाइदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको पाइएको थियो।

सोही पत्रका आधारमा रानाले पदिय आचरणविरुद्ध रानाले काम गरेको भन्दै गतवर्ष नै संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) अनुसार महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन लागेको सरकार आवश्यक दुई तिहाई पुराउन नसकेर अन्तिम समयमा पछि हटेको थियो।

फेरी हिजोदेखी संबैधानिक निकायमा बहुमत पुराउनका लागी उपसभामुखलाई हटाउने प्रयत्न सुरु गरेपछी फेरी विरोध भैरहेको छ। उसो त रानाको उक्त कदमविरुद्ध भने उतिबेलै पनि व्यापक विरोध भएको थियो। सँगै रानामाथी गम्भिर प्रश्न चिह्नसमेत खडा गरेको थियो।

कांग्रेस र एमालेसँगै सत्तारुढ दलहरुको दौडधुप र सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन अभियानले हिजो बिहानैदेखी त्रसित, संशकित र तरङ्गीत बनेका विपक्षी दलहरु पनि आकस्मीक बैठक बसेर सरकारको उक्त कदमविरुद्ध कडा प्रतिरोध गर्नेमा एकजुट बनेका थिए।

सोहीअनुसार आज बसेको संसद बैठकमा लामो समयदेखी भिजिटभिसालाई लिएर आन्दोलित बनेका विपक्षी दल रास्वपा र राप्रपासँगै अन्य दलहरुले सरकारको कदमको कडा प्रतिवाद गरेका थिए। सोहीक्रममा विपक्षी दल राप्रपाका सांसद रोशन कार्कीले सरकारको उक्त कदममाथी गम्भिर प्रश्न उठाएपछी सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद सुर्य थापाले नियमापक्ति जनाउँदै अवरोध गरेपछी नोकझोकको अवस्था नै आएको थियो।

सांसद कार्कीले कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई खाली कागजमा सही गराएका छन्। सही गराउने कस्तो पार्टी? सही गर्ने कस्ता माननीयहरू? धिक्कार होस्।’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्दै सरकार र सांसदहरुमाथी प्रश्न उठाएपछी एमाले सांसद थापाले नियमापत्ति जनाउँदै उक्त आरोपपूर्ण, लाञ्छनापूर्ण, गालीगलौजपूर्ण, अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाटै हटाउन माग गरेपछी नोकझोक भएको थियो।

आज संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले पनि उपसभामुख हटाउने सत्तारुढ दलहरूले गरेको प्रयासको घोर विरोध गरेको छ।प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उपसभामुखका बारेमा बारम्बार चर्चा गरेर आक्रमण र आतङ्कित बनाउने काम गरेको भन्दै जनजाति महिलालाई आतङ्कित पारेर सदनलाई कमजोर बनाउने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो।

त्यस्तै रानालाई उपसभामुख बनाएको दल रास्वपाले पनि नयाँलाई निषेध गर्ने प्रयत्नस्वरुप उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजेर कांग्रेस र एमालेले प्रयास अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले रानाले पाएको जति सम्मान कांग्रेस एमाले जति उफ्रे पनि त्यति माथि पुग्न नसक्ने चुनौति दिँदै आफैँमा सार्वभौम सांसदलाई बन्दी नबनाउन चेतावनी दिनुभयो।

आफूहरूलाई कमजोर बनाउने खोजिए पनि निषेध गर्न कुनै हालतमा नसक्ने भन्दै उहाँले उपसभामुखबाट रानालाई हटाउने प्रयत्न र सदनमाथि बारम्बार भइरहेको आक्रमण टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो।

तर उता,उपसभामुखमाथी महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई त्यति सहज भने देखिँदैन। किनभने मुख्य सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसभित्रै यो विषयमा व्यापक मतभेद देखिन्छ। हिजो सांसदहरुको हस्ताक्षरकै क्रममा सुरु भएको कांग्रेसभित्रको मतभेद आज झनै बढेको छ। खासगरी कांग्रेसमा संस्थापन इतरसमुह सरकारको उक्त कदमको विरोधमा छ।

इतर समुहका नेता डा. शेखर कोइरालाले यस विषयमा हिजो तत्कालै विरोध जनाउनुभएको थियो भने आज महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि विरोधमा उत्रिनुभएको छ। आज महामन्त्री थापाले सत्तामा टिकिराख्न कांग्रेसले आधारभूत मूल्यमान्यतामा सम्झौता नगर्ने भन्दै बहुमत छ भन्दैमा जे पनि निर्णय गर्न नपाईने बताउनुभएको छ।

लोकतन्त्रमा संख्याको आधारमा निर्णय गर्न पाइने तर मसँग संख्या छ भनेर जे पनि गर्न नपाइने भन्दै उहाँले आफूहरूले गरेको निर्णय समाजले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मुलुकका पहिलो र दोश्रो ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागी संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुराउने उदेश्यले उपसभामुखलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत महाभियोग नै लगाएर हटाउने तयारी गरेको हो।

तर मुख्य दुई दलको बलले मात्रै दुईतिहाई नपुगेपछी पहिलोपटक पछि हटेको सरकारलाई दोश्रोपटक अहिले पनि प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसभित्रै बढेको मतभेदले सकस सुरु भएको देखिन्छ। तरपनि उता अमेरिका भ्रमणमा रहेकी उपसभामुख रानासँगै विपक्षी दलहरुको भने निद हराम भएको छ।

जसले गर्दा अहिले अब सरकार महाभियोगको प्रस्ताब ल्याउन सफल होला? कि उपसभामुख राना महाभियोगको सामना गर्न तयार होलिन्? भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जिएको छ।।