काठमाडौं। सरकारले उपसभामुखबाट इन्दिरा रानालाई हटाउने फेरी पनि तयारी सुरु गरेको छ। मुलुकका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित वर्तमान सरकारको अहिले विपक्षीमा रहेको मुलुकको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी रानालाई हटाउने तयारी सुरु गरेको हो।

सरकारले उपसभामुख रानाले साढे दुईवर्ष अगाडि सन्२०२३ फेब्रुअरी २६मा उपसभामुखको लेडरप्याडको दुरुपयोग गरेर अवैध व्यक्तिहरुलाई अमेरिका लैजान अन्तर्वार्ताको समय मिलाईदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेपछी उनले पदिय आचरणविरुद्धको कार्य गरेकेो भन्दै पदबाट हटाउने रणनीति बनाउन थालेको हो।

त्यतिबेला रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजीत ‘एनजीओ सीएसडब्लु६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य ६जना जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वार्ता मिति मिलाइदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकको पाइएको थियो।

सोही पत्रका आधारमा सरकारले संविधानको धारा९१को उपधारा ६(ग)अनुसार उपसभामुखलाई महाभियोग नै लगाएर हटाउन खोजेको हो। उसो त आँफुलाई भिसा आवश्यक नै नपर्ने उपसभामुखजस्तो व्यक्तिले उपसभामुखको लेटरहेड किन दुरुपयोग गरिन् भन्ने प्रश्न त्यतिबेलै पनि उठेको थियो।

त्यही विषयमा रानाले पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप कांग्रेस–एमालेको छ। सोहीअनुसार गतवर्ष नै रानालाई महाभियोग लगाउने रणनीति बनाएको सरकार अन्तिममा आवश्यक दुईतिहाई पुराउन नसकेपछी पछि हटेको थियो।

अर्कातिर रानालाई उपसभामुखबाट रानालाई हटाउने रणनीति बनाउनुको अर्को एक मुख्य कारण पनि छ, संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नपुग्नु। उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने प्रावधान छ जसकारण अहिले रानाको दल रास्वपा नै विपक्षमा रहेकोले संवैधानिक परिषद्मा रानाको सहयोग नपाउने सुनिश्चीत छ।

यसकारण सरकारले रानालाई उपसभामुखबाट हटाउन खोजेको देखिन्छ। सोहीअनुसार यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग यस्तो प्रस्ताव गरी अन्य साना दलसँग पनि छलफल गरेको पाइएको छ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले नै यस्तो जानकारी गराएपछि यो विषय बाहिर आएको थियो भने आज बिहानैदेखी कांग्रेस एमालेले पनि सोहीअनुसार छुटाछुटै र सामुहीक छलफल अगाडी बढाएपछी दिनभर यो विषयले तरङ्ग ल्याएको हो।

आज यसैबिषयमा सत्तारुढ दलहरुको सामुहिक बैठकपछी विपक्षी दलहरुलाई भने सशंकित बनाएको छ। तर सत्तापक्षका दलहरु भने यो विषयमा छलफल नै नभएको जिकिर गरेका छन्।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुखको विषयमा सदनमै प्रश्न उठेकाले कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको भएपनि आज भने यसविषयमा छलफल नभएको बताउनुभएको छ। यद्यपी यो विषयमा गम्भिर प्रश्न उठेकोले कसरी बिट मार्ने भनेर छलफल भने भइरहेको बताउनुभयो।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि उपसभामुखका विषयमा अहिले बाहिर आएजस्ता विषयमा छलफल नै नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ।

दुई तिहाइ नपुग्ने आशंकाको खण्डन गर्दै उहाँले आवश्यक परेको बेला दुईतिहाइले कुनै समस्या नल्याउने दाबी गर्दै उपसभामुखका बारेमा अहिले सरकारले कुनै निष्कर्शमा नपुगेको र छलफल नै नचलाएको जिकिर गर्नुभयो।

सरकारले उपसभामुखलाई हटाउने तयारी अगाडी बढाएसँगै सत्तारुढ दलहरुले सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि संकलन गरेपछी विपक्षी दलहरु भने सशंकित र त्रसित बनेका छन्।

सरकारको रणनीति र तयारी बाहिरिएलगत्तै आज विपक्षी दलहरु माओवादी केन्द्र,रास्वपा,राप्रपा, नेकपा एस, र आजपाको बैठक बसेर सरकारको तयारीविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद र विरोध गर्ने निर्णसमेत गरेका छन्।

बैठकपछी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेले उपसभामुखलाई हटाउन खोजेर गल्ती गरेको बताउनुभएको छ।

यो सरकार गठन भएदेखि नै गल्तीबाहेक राम्रो कुनै काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले सामाजिक सेवामा सक्रिय आदिवासी जनजाती महिलालाई अनाहकमा हटाउने कोशिस गलत रहेको जिकिर गर्दै सरकारको उक्त कदमको विरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो।

यस्तै स्वयं उपसभामुख रानाको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले पनि आरोप प्रमाणीत गरेर महाभियोग लगाउन सरकारलाई चुनौति दिएको छ।

सरकारले उपसभामुख राना मानव तस्कर भएको प्रमाणित गरे आँफुहरु पनि संसद्मा उठाएको मानव तस्करको विषय पुष्टि गर्न र सरकारले गर्ने सबैखाले षडयन्त्रको प्रतिरोध गर्न तयार रहेको रास्वपाको चुनौति छ।

रास्वपा केन्द्रिय सदस्य तथा वागमती प्रदेश सभापति अचुतम लामिछानेले सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका मान्छे नियुक्त गर्ने प्रयत्नस्वरुप नै उपसभासभामुखलाई महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस गर्न थालेकोले यसको प्रतिरोध गर्ने बताउनुभयो।

खासगरी नेपालमा आँफु सत्ता, पद र नेतृत्वमा रहेका बेला आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित निर्णय गर्न जुनकुनै प्रकारको कदम चाल्न र निर्णय गर्न पनि दल तथा व्यक्तिहरु पछि नहट्ने नजिर सदियौं देखी कायम छ।

त्यसकै निरन्तरतामा उपसभामुख रानाले गरेको पदीय दुरुपयोग र उनिविरुद्ध सरकारले ल्याउन लागेको महाभियोगको प्रस्ताव पनि हो। यसबाट अछुतो रहन अपवादबाहेक न कुनै दल सकेका छन् न त कुनै व्यक्तिहरु।

तर यता अहिले महाभियोगका लागी चाहिने प्रयाप्त दुईतिहाई भने वर्तमान सरकारसँग देखिँदैन। जसले यसपटक पनि उपसभामुख हटाउने सरकारको प्रयास सफल हुने सम्भावना कम देखिन्छ। यद्यपी सफल नै भएपनि चौतर्फी विवाद र असन्तुष्टिको घेरामा परिरहेको सरकारलाई यसले थप विवादमा तान्ने प्रष्ट छ।

अर्कातिर यदि महाभियोग लगाउने सरकारको प्रयास सफल भए राज्यको उच्च ओहोदामा आसिन व्यक्तिहरुले पदीय दुरुपयोगबाट स्वार्थ केन्द्रित निर्णय गर्न पछि नहट्नेहरुलाई भने एकपटक राम्रैसँग झस्काउने पनि देखिन्छ।