काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छु्ट्टै प्रस्ताव पशे गर्नुभएको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि कार्यकारी अधयक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ल्याएको प्रस्तावलाई जवाफ दिनेगरी छुट्टै प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो ।

यसअघि कार्तिक २८ को सचिवालयमा प्रचण्डले ओलीको आलोचना गर्दै प्रतिवेदन ल्याएपछि ओलीले पनि प्रचण्डलाई जवाफ दिने गरी छुट्टै प्रतिवेदन ल्याउनुभएको हो । यसअघि ‘प्रचण्ड’ले वितरण गर्नुभएको ‘प्रस्ताव’को प्रस्तुति– तरिका, भाषाशैली र अन्तरवस्तुले पार्टीमा गंभीर सङ्कट निम्त्याएको ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उक्त प्रस्तावले पार्टी विधान अनुसार बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको कुनै वैधानिक या राजनीतिक हैसियत नराख्ने भएकाले .खासै महत्व नदिँदा पनि हुने तर त्यसमा उठाइएका सङ्गीन र भ्रमोत्पादक प्रश्नहरुलाई अनुत्तरित राखी छाड्नु पार्टी, कम्युनिष्ट आन्दोलन, देश र जनताकै अहितमा हुने भएकाले आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गरेको ओलीद्धारा आज प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रचण्डको प्रस्ताव नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहिन कूण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको सँगालो मात्रै भएको भन्दै यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य रहेको भनिएको छ ।

‘पार्टीभित्र चलिरहेको यस वहसको चरित्र के हो ? यो स्वस्थ नीतिगत वहस हो कि ‘वार कि पार’ को लडाइँ ? यो अन्तरविरोध नै हो भने पनि, यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण ? तपाईँले रोजेको बाटो वाद–प्रतिवाद–संवादको हो कि वाद–प्रतिवाद र विग्रहको ? एकता–छलफल र अझ उन्नतस्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता–विग्रह र विघटनको बाटोमा ? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरुको ?’ भनेर प्रतिवेदमार्फत ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेलेको आरोप लगाउँदै ओलीले समयले यसको उचित हिसाब गर्ने चेतावनी प्रचण्डलाई दिनुभएको छ । पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा प्रचण्डको उक्त प्रस्तावले गरिसकेको र पार्टी एकीकरण अगाडिका समग्र समझदारी, निर्वाचनका क्रममा जनतामाझ गरिएका सङ्कल्प र आम पार्टी पङ्ती र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर जनताको चाहना विपरीतको प्रचण्डको प्रस्तावले देशैभरी चिन्ता फैलाएको ओलीको जवाफी प्रतिवदेनमा भनिएको छ ।

५३ बुँदे लामो प्रतिवेदनमा ओलीले पार्टीभित्रको आरोप–प्रत्यारोपले विपक्षीहरु दंग परेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ । ओलीले कि आरोप पुष्टि गर्न र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधान अनुसार आफूलाई कार्बाही गर्न नभए आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न प्रचण्डलाई चुनौती दिनुभएको छ ।

साथै चुनावचिन्हसम्बन्धी एउटा सहमतिको महत्वपूर्ण बुँदामा प्रचण्ड २४ घण्टा पनि अडिन नसकेकोले नेकपालाई एक्लै दुई तिहाइ पु¥याउन सघाउने लाखौँ मतहरु बदर भएको समेत ओलीको प्रतिवेदनमा भएिको छ । साथै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यातेको सम्मको आरोप प्रचण्डलाई लगाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका सहज बहसलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन योगदान गर्न, कटुता र विग्रहको बाटोमा नहिँडाउन, पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन सुझाव समेत दिनुभएको छ । विगतको दिन स्मरण गर्दै ओलीले हिजो दुई अलग–अलग पार्टीका रुपमा चुनावी मैदानमा हुँदा समेत दुबैका सकारात्मक पक्षको चर्चा भएको र अहिले एउटै पार्टीमा हुँदा पनि नकारात्मक कुरा मात्रै हुने गरेको बताउनुभएको छ ।

आज कानुनी हिसाबले पार्टी एक भए पनि भावनात्मक रुपमा विभाजित भएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्ने बेला भएन र ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव खारेज गरेर पार्टीलाई सहज अवस्थामा फर्काउ भन्दै प्रधानमन्त्री आलीले आफूले विचारमा, सङ्गठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सग्लो, जीवन्त, वैचारिक रुपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य सहितको पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकास लिने आफ्नो इच्छा रहेका भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि उल्ट्याउन नसक्ने गरी सुदृढ भएर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ ।

आजको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अब दुबै प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । दुबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आगामी मंसिर १६ गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अर्को बैठक बस्ने तय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठकाअनुसार आजको बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्डसहित सचिवालयका ४ नेताले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सबैले पार्टीको अहिलेको संकटलाई समाधान गर्न अन्तरसंघर्षलाई सही दिशा दिनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याएको उहाँले बताउनुभयो । पार्टीको संकट र त्यसको सार्थकताको बारेमा छलफल हुनु स्वभाविक भएको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले त्यसले पार्टीमा एकता र गति पैदा गर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निकटका नेताहरुले पनि अध्यक्ष ओलीले सचिवालयमा लिखित रुपमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नु सकारात्मक भनेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले लिखित प्रस्तावको जवाफ लिखित रुपमा नै आउनुले विवादको वातावरणलाई सहज बनाएको बताउनभुएको छ ।

पार्टीमा लोकतान्त्रिक विधि र संस्कारयुक्त छलफल नै आफूहरुको चाहना भएको बताउँदै नेतृ शाक्यले जथाभावि अराजक ढंगले जाने स्थिति नबनोस् भन्नेमा जोड दिनुभयो ।

आजको प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको जवाफी प्रतिवेदनले तत्कालका लागि नेकपालाई फुटको संघारबाट पछि धकेलेको संकेत गरे पनि नेकपाको अन्तिम गन्तव्य फुट नै भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । फुटको अपजस् लिन कोही तयार नहुने भएकाले तत्काललाई एउटा निष्कर्षमा पुग्ने तर अन्ततः नेकपा विभाजनतिरै जाने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउनुहुन्छ ।

कात्तिक २८ गतेको बैठकमा प्रचण्डले ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपा विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ ।