काठमाडौं। बहुचर्चीत भिजिट भिसा प्रकरणमा लामो समयदेखी सदनमा आन्दोलीत दुई दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको आन्दोलन विस्तारै फितलो बन्दै गएको छ ।

भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुबाट अध्यागमन कार्यलयले लाखौं असुली गर्ने गरेको र यसमा गृहमन्त्रालयको पनि संलग्नता रहेको आशंका बाहिरिएपछी यी दुई दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजिनामा र उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग लिएर आन्दोलीत बनेका थिए ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेपनि गृहमन्त्री पदमै रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका गर्दै यी दुई दलले उच्च स्तरिय छानबिन आयोग नै गठन हुनुपर्ने र गृहमन्त्रीले पनि राजिनामा दिनैपर्ने अडानमा पटकपटक सदन ठप्प पारेका थिए।

त्यसपछी सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरेको थियो तरपनि यी दलले उक्त समितिमाथी नै प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन र सदनमा अवरोध जारी राखेका थिए। तर पटकपटक सदन अवरुद्ध हुँदा नियमीत काम कारबाही नै प्रभावित भएपछी सभामुख देवराज घिमिरेले पेलेरै सदन अगाडी बढाउनु भएको थियो।

त्यसयता पनि रास्वपा र राप्रपाले सदनमा सुरुमा अवरोध गरी आफ्ना कुरा राख्ने र सदन बहिस्कार गरेर बाहिरिने क्रम जारी राखेका छन् । तर, यसले भने सदनका नियमित काममा खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन बरु आन्दोलनलाई नै कर्मकाण्डीमै सिमित बनाए जस्तो देखिन थालेको छ ।

गत जेठ १३ गतेदेखी आन्दोलीत यी दुई दलको आन्दोलनले यतिका महिना बितिसक्दा पनि न गृहमन्त्रीबाट राजिनामा आएको छ न यी दुई दलले मागेजस्तो छानबिन आयोग गठन हुन सकेको छ। बरु कर्मकाण्डीमै सिमित आन्दोलनले जारी अनुसन्धानमा आवश्यक खबरदारी नपुग्दा छानबिन नै फितलो बन्ने जोखिम बढेको छ। तथापी यी दलको सदन बहिस्कारको निति कायमै छ।

बैठकसँगै दैनिक भत्ता पनि बहिस्कार गर्दै आएको राप्रपाका सांसदहरु सरकारले छानबिन समिति बनाउन नमानेपछि थप आशंका पैदा गरेको बताउने गरेका छन्। सांसद दिपकबहादुर सिंहले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई कसले रोक्यो? भन्दै सदनबाटै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले पूर्वप्रधानन्यायाधिस कल्याण श्रेष्ठ वा सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाउन माग गर्नुभयो अन्यथा बिना भत्ता निरन्तर बैठक बहिस्कारको निती कायम राख्ने बताउनुभयो।

तर, संसद बैठक बहिस्कार गरेपनि भत्ता भने नियमित बुझ्दै आएको रास्वपाले भने सरकारले सदन बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखले सदनमा समस्या सुल्झाउन प्रयत्न गरेपनि सत्तारुढ कांग्रेस एमालेकै कारण समस्या समाधान हुन नसकेपछी आँफुहरुले आन्दोलन जारी राख्नुपरेको जिकिर गर्नुभयो ।

उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरी र गृहमन्त्रीले राजिनामा नआएसम्म संसद बैठक बहिस्कार र अवरोधबाट पछि नहट्ने दाबी गर्दै उहाँले तरपनि यदी सरकारले संसद अवरोध अन्त्य गर्न चाहे संवादको ढोका भने खुला रहेको बताउनुभयो। तर सत्तापक्षले भने रास्वपा र राप्रपाले संसद्को मूल्य मान्यतालाई नै समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ।

सत्तापक्ष एवं सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश वर्तौलाले विपक्षीबाट आवाज उठेपछि सरकारले तत्काल भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको र समितिले अनुसन्धान पनि थालिसकेको अवस्थामासमेत सदनमा अवरोधको नाटक जारी राख्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले रास्वपा र राप्रपाले संसदीय लोकतन्त्रको विरुद्ध गतिविधि गर्ने शृङ्खला लगातार जारी राखेकोले उक्त व्यवहार आपत्तिजनक र खेदजनक रहेको बताउनुभयो।

यस्तै स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसदमै संवोधन गर्ने क्रममा विपक्षी दुई दलले भिजिट भिसालाई लिएर देशकै बदनाम गराउन खोजेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको थियो।

भिजिट भिसामा गएर उतैको नागरिकता लिएर, नेपालमा आएर नागरिकता पुनः प्राप्त नगरी मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्त र भिजिट भिसामै गएर उतै दुईपटक विहे गरेकाले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्लेन चढने सबै मानिस बेचिए भन्ने ढंगले इमोशनल ब्ल्याकमेलमार्फत स्वार्थको रोटी सेक्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो।

भिडद्धारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेको पछि लागेर कुद्ने भिड पनि अचम्ममात्र नभएर दयालाग्दो देखिएको उहाँकोे सतही टिप्पणी थियो। गत जेठ दोश्रो सातादेखी सदनमा प्रवेश पाएको भिजिट भिसा प्रकरणमा मुलुकका चौथो र पाँचौ ठुला दल त्यसयता निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।

उता यो विषयमा अख्तियार र छानबिन समितिले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेकै छन् । तरपनि यी दल अझै टसमस बनेका छैनन् भने सरकार पनि कुनै प्रवाह नगरी कानमा तेल हालेजसरी उनिहरुको आन्दोलनको वेवास्ता नै गरेर बसेको छ। सँगसँगै विपक्षी दुईदलले निरन्तर संसद बैठक बहिस्कार गरेर हिँडेपनि सभामुखले समस्या समाधानमा ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन।

यसले गर्दा विपक्षीको सदनमा कायम विरोधलाई कर्मकाण्डीमै सिमित पारिदिएको छ भने सदनको पनि आन्दोलनप्रति वेवास्ता झल्किन्छ। जसले अनुसन्धानमा सहजीकरण गरी प्रभावकारिता ल्याउनुपर्नेमा झनै फितलो बन्ने जोखिम बढेको छ । तसर्थ यसतर्फ आन्दोलीत दल, संसद र सरकार जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।।